Pune News : देशातील कांद्यावरील निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ३१ मार्चनंतरही निर्यातबंदी सरुच राहणार असल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला आहे.

मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कांद्याचे दर आणि जागतिक उपलब्धता लक्षात घेता, देशांतर्गत उपलब्धतेसाठी कांदा निर्यातबंदी आणखी वाढवण्याची गरज होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकार कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, ३१ मार्चनंतरही निर्यातबंदी सरुच राहणार असल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला आहे.

यामुळे कांद्याच्या दरात पुन्हा घसरण झाल्याची परिस्थिती आहे. देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी याप्रश्नी सत्ताधारी आणि विरोधकांना निवडणुकीत धडा शिकविण्याचा इशारा दिला आहे.

'या' कारणांनी कांद्यावर निर्यातबंदी

केंद्रीय मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदी वाढविण्याच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, अल-निनोमुळे निर्माण झालेली जागतिक पुरवठा साखळीची परिस्थिती आणि कोरडा दुष्काळ यामुळे सरकारला आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी काही धोरणात्मक उपाययोजना कराव्या लागल्या.

यामध्ये १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करणे, २९ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रति मेट्रिक टन ८०० युएस डॉलर्स किमान निर्यात मूल्य लागू करणे आणि देशांतर्गत ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यातबंदी लागू करणे, यासारख्या उपाययोजनांचा समाोवश आहे.

'या' देशांमध्ये निर्यातीला परवानगी

कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असली तरी देशांतर्गत वापरासाठी भारतावर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये कांदा निर्यातील परवानगी देण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या अंतर्गत भारतातून भूतानला ५५० टन, बहरीनला तीन हजार टन, मॉरिशसला १२०० टन, बांगलादेशला ५० हजार टन आणि युएईला १४ हजार ४०० टन कांदा निर्यातीची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ही निर्यात नॅशनल कॉ-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) करणार आहे.

५ लाख टन कांदा खरेदीचे निर्देश

रब्बी हंगामातील कांदा बाजारात येण्यास सुरूवात झाली आहे. अशात सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या सरकारी एजन्सीजला शेतकऱ्यांकडून ५ लाख टन कांदा खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही खरेदी करण्यासाठी दोन्ही एजन्सीजना प्रथम कांदा उत्पादत शेतकऱ्यांची नोंदणी करावी लागणार आहे. जेणेकरून कांदा खरेदीपोटीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करता येईल.

रब्बी कांदा महत्त्वाचा

देशातील वार्षिक उत्पादनात रब्बी कांद्याचा वाटा ७२ ते ७५ टक्के इतका असल्याने रब्बीतील कांदा महत्त्वाचा असल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. यातूनच वर्षभर देशात कांद्याची उपलब्धता राहते. खरीप कांद्याच्या तुलनेत रब्बी कांद्याची साठवण क्षमता चांगली असते. हा कांदा नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत साठवून ठेवला जावू शकतो.