Nashik News : चालू वर्षी एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान कांद्याच्या उत्पादन खर्चाखाली दर मिळाला. पुढे ऑगस्ट महिन्यात आवक कमी होऊन दरात थोडी सुधारणा झाली. त्या वेळी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले.

आता उन्हाळ कांद्याचा साठा अंतिम टप्प्यात असताना प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपये दर झाले. मात्र पुन्हा एकदा ग्राहकहिताला प्राधान्य देत कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने किमान निर्यात मूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर केले आहे. त्यावर शेतकरी वर्गात संतापाची लाट आहे.

ज्या वेळी कांदा उत्पादक अडचणीत असतो; त्या वेळी सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. मात्र कांद्याचे भाव वाढतात, त्या वेळी ग्राहकांना खूष ठेवण्यासाठी निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे हा पुन्हा कांदा पाडण्याचा डाव असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून केंद्र सरकारवर होत आहे.

देशभरात रब्बी उन्हाळ कांद्याचा साठा संपुष्टात आला आहे. त्यातच नवीन खरीप लाल कांद्याची आवक अजूनही सरासरीच्या तुलनेत अपेक्षित नाही. त्यातच देशात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम, तेलंगणा या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत.

अशा परिस्थितीमध्ये देशांतर्गत कांद्याच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा घटल्याने घाऊक बाजारात कांदा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर गेला आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला बफर स्टॉकमधील कांदा इतर राज्यात प्रतिकिलो २५ रुपयांप्रमाणे बाजारात विक्री करण्याच्या निर्णय घेतला होता. त्यात २४ तास उलटत नाही, तोच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना काढत कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यात वाढीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे.

निवडणुका जिंकण्यासाठी कांदा उत्पादकांचा छळ ः सुळे

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातमूल्य दुपटीने वाढवून प्रतिटन ८०० डॉलर केले आहे. यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सध्या कांद्याला चांगला भाव मिळायला सुरुवात झाली होती. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

अशातच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवून एकप्रकारे अघोषित निर्यातबंदी लादली. सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू आहेत. या काळात विशिष्ट वर्गाला खूष करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट दिसते.

केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी कांदा उत्पादकांना हे सरकार अक्षरशः छळत आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटद्वारे केला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देता भाव नियंत्रणात ठेवणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने कृपया निर्यात शुल्कात घट करावी, अशी केंद्र सरकारकडे मागणी करत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे लक्ष वेधले आहे.

सरकारला असे निर्णय घेण्याची नैतिकता आहे का?

शेतकऱ्याला पैसे मिळवून द्यायचे नाही हा केंद्र सरकारचा डाव आहे. सरकारला शेतकऱ्याचे नेमकं काय करायचं आहे. हे एकदा सरकारने टेंडर काढून सांगावे. शेतकऱ्यांची जमीन आता उद्योगपतींच्या ताब्यात द्यायची आणि कॉपोर्रेट शेती करायची आहे, अशी एकदा घोषणा करून टाकावी. शेतकरीविरोधी असे दररोज निर्णय होऊ लागल्याने आता वैताग आला आहे. शेतकऱ्याची माती होईल असे धोरण राबविण्यात येत आहे.

कांदा बाजार पडतात त्यावेळी कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. ज्या वेळी शेतीमाल फेकण्याची वेळ येते त्या वेळी वाऱ्यावर सोडले जाते. मात्र पदरात दोन पैसे पडताना मात्र हस्तक्षेप करून दर पडले जातात. त्यामुळे सरकारला असे निर्णय घेण्याची नैतिकता आहे का? यांच्यापेक्षा ब्रिटिश बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका ‘स्वाभिमानी’चे प्रमुख माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर टीका केली आहे.