Kolhapur News : मर्यादेतच साखर विक्री करा असे सातत्याने सांगून सुद्धा अनेक कारखान्यांनी केंद्राच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याने केंद्राने १३४ साखर कारखान्यांवर सप्टेंबरच्या साखर कोटा कपातीची कारवाई केली.

जून महिन्यात केंद्राने घेतलेल्या सर्व्हेक्षणात केंद्राला कारखान्यांनी स्टॉकहोल्डिंग मर्यादेच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि त्यांच्या रिलीझ कोट्यापेक्षा जास्त प्रमाणात विक्री केल्याचे आढळून आले. यामुळे केंद्राने कडक पवित्रा घेत ही कारवाई सुरूच ठेवली आहे.

चार महिन्यांपासून केंद्राने कोटा कपातीच्या कारवाईला सरुवात केली. सुरुवातीला ६५ कारखान्यांचा साखर कोटा कमी केला. यानंतरही कारखान्‍यांनी नियमाचे उल्लंघन सरूच ठेवले. यात टप्प्याने वाढ होत आता ही संख्या १३४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्रीसाठी ५७३ कारखान्यांमध्ये २३.५ लाख टन कोटा देण्यात आला आहे.

केंद्राने पुढील काळातही साखर विक्री कोट्यावर आपले निर्बंध राहतील असे जाहीर केले आहे. जितका कोटा दिला आहे तितकीच साखर विकावी असे केंद्राचे म्हणणे आहे. पण अनेक कारखानदार जादा दर मिळाल्यास जादा साखर विक्री करतात. साखर विक्री केलेला जीएसटी बिलाचा तपशीलही केंद्राने वेबसाइटवर भरणे बंधनकारक केले आहे. पण हा नियम अनेक कारखाने पाळत नसल्‍याचे केंद्राच्या वारंवार निदर्शनास आले आहे.

दिलेला कोटा व विक्रीत गफलत होत असल्याने कारखाने साखर विक्रीची माहिती देणे टाळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर केंद्राने कडक भूमिका घेत कारखान्यांवरील कोटा कपातीची कारवाई सुरूच ठेवली आहे. ज्या कारखान्यांनी केंद्राच्या नियमानुसार तपशील समाधानकारक भरला आहे. त्यांना विक्रीसाठी चांगले कोटे दिल्‍याची माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सूत्रांनी दिली. जे कारखाने नियमबाह्य पद्धतीने साखर विक्री करतील अशा कारखान्यांवर भविष्‍यात अन्य कारवाई करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

छत्तीसगडचा कोटा ७० टक्क्यांनी घटविला

सप्टेंबरला केलेल्‍या कोटा वाटपामध्ये महाराष्ट्रातील कारखान्यांना गेल्या महिन्याच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी कोटा वाढवून दिला आहे. राज्याला या महिन्यासाठी ९ लाख १४ हजार टन साखर विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. ऑगस्टमध्‍ये ७ लाख ७६ हजार टन साखर विक्रीस परवानगी दिली होती.

उत्तर प्रदेशला केवळ ३ टक्के कोटा वाढवून दिला. उत्तर प्रदेशला ७ लाख ७५ हजार टन कोटा दिला आहे. ऑगस्टमध्‍ये ७ लाख ६२ हजार टन कोटा दिला होता. तमिळनाडूच्या कोट्यात २५ टक्के वाढ करण्यात आली. छत्तीसगडचा कोटा तब्बल ७० टक्क्यांनी, तर ओडिशाचा कोटा २९ कोटा घटविण्यात आला आहे.