Pune News : मसूरची आयात वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने ३० टक्के शुल्क काढून शुल्कमुक्त आयातीचे धोरण राबवले आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा या धोरणाला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. मार्च २०२५ पर्यंत मसूर आयातीवर कोणतेही शुल्क नसेल. यामुळे तूर, हरभरा आणि देशातील मसूरच्या भावावर परिणाम होत आहे.

देशात उत्पादन घटल्याने केंद्र सरकारने आयातीचा सपाटा लावला. उत्पादन घटल्याच्या काळात देशातच उत्पादन वाढून पुरवठा कसा वाढेल यावर केंद्र सरकारने भर द्यायला हवा होता, पण सरकार आयातीसारख्या तात्पुरत्या उपायावर जोर देत असल्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

एरवी मसूर आयातीवर ३० टक्के शुल्क असायचे. पण सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत हे शुल्क काढून शुल्कमुक्त आयातीचे धोरण राबविले होते. पण ही मुदत संपायच्या आतच शुल्कमुक्त आयातीला पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देत मार्च २०२५ पर्यंत मुदत दिली आहे.

देशात मसूर आयात वाढल्याचा दबाव इतर कडधान्याच्या दरावर येत आहे. मसूर आयातवाढीने देशात मसूरचे भाव कमी झाले. परिणामी मसूरला मागणी वाढली. यामुळे तुरीच्या भावावरही काहीसा दबाव आला. तसेच देशातील मसूर उत्पादकांना मोठा फटका बसला. म्हणजेच मसूर आयात देशातील कडधान्य उत्पादकांना अडचणीची ठरत आहे.

आयातीचा वाढता आलेख

११.४८ लाख टन

२०२३-२४ (एप्रिल ते नोव्हेंबर)

८.५८ लाख टन

२०२२-२३

मसूर आयातीचा परिणाम

- शुल्क काढल्याने मसूर आयातीत ३४ टक्के वाढ

- आयातवाढल्याने मसूरचे भाव कमी झाले- देशातील मसूर उत्पादक आर्थिक संकटात

- तूर डाळीची १५ ते २० टक्के मागणी मसूरकडे वळाली

- मसूरच्या कमी भावाचा काही प्रमाणात तुरीच्या भावावरही परिणाम होतो

- मसूरची कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातून होते आयात

- आयातदारांकडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच