Pune News : कांद्याच्या भावात कालच्या तुलनेत आज क्विंटलमागे जवळपास ३०० ते ५०० रुपयांची वाढ झाली. सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य काढले आणि निर्यात शुल्कही ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले. यामुळे कांदा बाजाराला आज बुस्टरडोस मिळाला. कांद्याचे शुक्रवारचे भाव ४ हजार २०० ते ४ हजार ४०० रुपये होते. हाच बाजार आज ४ हजार ७०० ते ५ हजार रुपयांच्या दरम्यान पोचला. यापुढे कांद्याच्या भावात आणखी सुधारणा होऊ शकते, असा अंदाज कांदा बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये लादलेली कांदा निर्यातबंदी ४ मे २०२४ रोजी उठवून कांद्यावर ५५० डाॅलर किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. आता सरकारने शुक्रवारी (ता.१३) किमान निर्यात मूल्य काढले तसेच निर्यात शुल्कही ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले. 

देशात सध्या कांद्याचा तुटवडा आहे. गेल्या काही वर्षात सप्टेंबर महिन्यात देशात जेवढा कांदा उपलब्ध असतो तेवढा कांदा सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे निर्यातीवर निर्बंध असतानाही दर ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा जास्त पातळीवर पोचले होते. आता सरकारने हा निर्णय घेतल्याने कांदा दरात पुढच्या काळात चांगली वाढ होऊ शकते. पण सध्या व्यापाऱ्यांकडे कांद्याचे प्रमाण जास्त असल्याची माहीती मिळते. व्यापाऱ्यांकडे जवळपास ४० टक्के कांदा असून शेतकऱ्यांकडे ६० टक्के कांदा आहे, अशी माहीती मिळाली. खरिपातील नवा कांदा येईपर्यंत कांद्याच्या भावात चांगली सुधारणा अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दिवाळीपर्यंत विक्रीचे नियोजन केल्यास फायदेशीर ठरेल. 

सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य काढले. तसेच निर्यात शुल्कही कमी केले. विशेष म्हणजे किमान निर्यात मूल्य काढण्याची किंवा निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी नव्हती. शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात जास्त प्रमाणात येत होता तेव्हा शेतकरी हे निर्णय घेण्याची मागणी करत होते. पण तेव्हा सरकारने मागणी मान्य केली नाही. पण आता कांदा भाव अपेक्षेप्रमाणे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली नव्हती. पण सरकारने हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केली जात आहे आणि बाजारात उलटसुलट चर्चाही सुरु आहे. 

निवडणुकीची धास्ती

सरकारने निर्यातबंदी लादल्यानंतर रब्बी कांद्याचे भाव कोसळले होते. भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांनी निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली होती. पण पुढे लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर ग्राहक नाराज होऊन फटका बसतो हा भाजपला दोन वेळा आलेला अनुभव. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांची नाराजी घेऊन केंद्र सरकारने कांदा निर्यातंबदी कायम ठेवली. पण शेतकऱ्यांची नाराजी वाढली आणि भाजपला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला. कांदा उत्पादक पट्ट्यात सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी नाकराले. लोकसभेच्या निकालानंतर शेतकऱ्यांना दिलेल्या दणक्याचा धसका सत्ताधाऱ्यांमधील नेत्यांनी घेतला. कारण आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. विधानसभेतही शेतकरी धडा शिकवणार, ही भीती सत्ताधाऱ्यांना आहे. त्यामुळे, सरकार आता असे निर्णय घेणार नाही, हे सत्ताधारी शेतकऱ्यांना पटवून देत होते. शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मागणी नसतानाही सरकारने कांद्याबाबत हे निर्णय घेतले ही चर्चा सुरु आहे. 

रब्बी हंगामात कमी पाऊस, कमी पाणीसाठे आणि वाढती उष्णता यामुळे कांद्याच्या उत्पादनात घट आली होती. उत्पादन कमी असल्याने शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची अपेक्षा होती. पण सरकारने आधी निर्यातबंदी आणि नंतर किमान निर्यात मूल्य तसेच निर्यात शुल्क लावले. यामुळे बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला. सरकारच्या धोरणावर विश्वास नसल्याने शेतकरी येणाऱ्या रब्बी हंगामातही कांद्याची लागवड कमी करतील. त्यामुळे पुढे कांदा टंचाई वाढू शकते. शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचेही काही जणांचे म्हणणे आहे.