नागपूर ः मका निर्यात (Maize Export) होत असल्याच्या परिणामी बाजारात तेजी आली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील मक्‍याची विक्री (Maize Sale) केल्याने या तेजीचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना होत आहे. त्यामुळे ही निर्यात थांबवावी, अशी मागणी नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटीने केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकारने मात्र अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यात मक्‍याचा समावेश नसल्याचे सांगत या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिला आहे. त्यामुळे पोल्ट्री व्यवसायिकांसमोरील (Poultry Industry) अडचणीत वाढ झाली आहे.

राज्यात पोल्ट्री व्यवसायिकांची संख्या मोठी आहे. नाशिकसोबतच नजीकच्या काळात अमरावती जिल्ह्यातही वैयक्‍तिक पोल्ट्री व्यवसायिकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच अमरावती जिल्हा पोल्ट्री व्यवसायाचे हब म्हणून नावारूपास आला आहे. परंतु पशुखाद्याच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ तुलनेत मागणी कमी आहे. त्यामुळे दरात होणारी घट यामुळे अनेकदा उत्पादकता खर्चाची भरपाईदेखील शक्‍य होत नाही, असा अनुभव पोल्ट्री व्यावसायिकांचा आहे.

पोल्ट्री व्यावसायिक पशुखाद्यात ७० टक्‍के मक्‍याचा वापर करतात. ३० टक्‍के सोया डीओसी व इतर घटक असतात; सध्या मात्र शेतकऱ्यांनी विकल्यानंतर स्टॉक केलेल्या मक्‍याची वाढीव दराने विक्री होत आहे. परिणामी, बाजारात तेजी आली आहे. मक्‍याचे गेल्या महिनाभरापूर्वी १९५० ते २००० रुपये असे दर होते. आता हेच दर २२५० रुपयांवर पोहोचले आहेत. बाजारात मात्र शेतकऱ्यांकडून १८०० रुपये प्रतिक्‍विंटलप्रमाणेच मक्‍याची खरेदी होत आहे. परिणामी, उत्पादकता खर्चात वाढ झाल्याने पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. याची दखल घेत नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटीने केंद्र सरकारला या विषयात हस्तक्षेप करीत मका निर्यात थांबविण्याची मागणी केली होती.

मका लागवडीसाठी पुढाकार घ्या

मका डीओसीवरील पाच टक्‍के जीएसटी हटवा, अशीही मागणी केली होती. केंद्र सरकारने मात्र अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यात मका नसल्याचे सांगत त्यास नकार दिला. परिणामी, आता शेतकऱ्यांनीच या वाढीव दराचा फायदा होण्यासाठी तीन महिन्यांचे पीक असलेल्या मका लागवडीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटीने केले आहे.

शेतकऱ्यांनी विकल्यानंतर बाजारात मका दरात तेजी आली आहे. २२५० रुपयांवर मक्‍याचे दर पोहोचले आहेत. परिणामी, केंद्र सरकारने मका निर्यात थांबवावी, अशी मागणी केली होती. परंतु अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यात मका नसल्याचे सांगत त्यास नकार देण्यात आला. हे अवघ्या तीन महिन्यांचे पीक असल्याने शेतकऱ्यांनी मका लागवड केल्यास त्यांना तेजीचा फायदा होईल.

- श्‍याम भगत, समन्वयक, नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटी

मका चांगलाच वधारला असून, या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे. पशुखाद्यात ७० टक्‍के मका वापरला जातो. परिणामी, यात आलेल्या तेजीमुळे उत्पादकता खर्चात वाढ होते. शेतीपूरक पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्यांचे यामुळे सर्वाधिक नुकसान होते.

- शुभम महल्ले संचालक, अमरावती पोल्ट्री असोसिएशन, अमरावती