कोल्हापूर : केंद्राने साखर निर्यातीवर (Sugar Export) बंधने घातल्यापासून निर्यातीची गती अतिशय धीमी झाली आहे. कारखाना व बंदरांवर अशी मिळून सुमारे सहा लाख टन कच्ची साखर शिल्लक (Raw Sugar) आहे. केंद्राने या साखरेबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास पूर्ण साखर खराब (Sugar Damage) होण्याचा धोका आहे. कारखानदार व निर्यातदार अजूनही गोंधळलेल्या अवस्थेत असून शिल्लक साखरेचे करायचे काय, असा प्रश्‍न साखर उद्योगासमोर उभा आहे. (Restriction On Sugar Export)

पंधरवड्यापूर्वी केंद्रातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती, या वेळी किमान कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला तरी परवानगी द्या, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली होती. त्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दाखवली असली तरी अजूनही प्रत्यक्ष निर्णय झालेला नाही. यामुळे साखरेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

साखर निर्यातीवर बंधने घालून एक महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. यानंतर सातत्याने निर्यातीवरील निर्बंध उठवावेत, अशा मागण्या विविध संस्थांकडून सुरूच आहेत. यंदा आतापर्यंत सुमारे ९० लाख टनांपर्यंत साखर निर्यात झाली यामध्ये कच्च्या साखरेचा वाटा जवळ जवळ ४१ लाख टनांचा आहे. देशामध्ये हंगामाच्या सुरुवातीला बहुतांश साखर कारखाने कच्च्या साखरेची निर्मिती करतात. यंदा हा सिलसिला हंगामाच्या शेवटपर्यंत सुरू राहिला. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताने ब्राझील व थायलंड या प्रतिस्पर्धी देशापेक्षा सरस कामगिरी करत कच्ची साखर निर्यात केली आहे. कच्ची साखर देशांतर्गत बाजारात खाण्यासाठी थेट विकली जाऊ शकत नसल्यामुळे त्याची खुल्या बाजारात विक्री होणे अशक्य असते. ही साखर जास्त काळ चांगल्या स्थितीत राहू शकत नाही. साखरेच्या निर्मितीनंतर ठरावीक कालावधीच्या आत साखर अपेक्षित ठिकाणी पोहोचणे गरजेचे असते.

मेच्या शेवटच्या आठवड्यात निर्यातीवर अंकुश आणण्याचा निर्णय केंद्राने जाहीर केला. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून कच्च्या साखरेच्या वाहतुकीला ब्रेक लागला. निर्यात करार होऊनही काही साखर कारखान्यांमध्ये, तर काही साखर बंदरांवर पडून आहे. केंद्र सरकार अगदी तोलून-मापून निर्यातीला परवानगी देत असल्याने अत्यल्प साखर देशाबाहेर जात आहे. यामुळे शिल्लक साखरेचे करायचे काय, असा प्रश्‍न निर्यातदारांनाही भेडसावत आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे बाहेरूनही मागणीला मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे बंदरावर लगबग थांबली असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रानी सांगितले. देशातील विविध बंदरांवर अजूनही दोन लाख टन कच्ची साखर पडून आहे. तर सुमारे चार लाख टन साखर विविध कारखान्यांमध्ये शिल्लक आहे. ही साखर तांत्रिकदृष्ट्या परवानगीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. ट्रक आणि रेल्वे वॅगनची कमतरता अशा अडचणींतून ही निर्यात जोरदार होत होती. पण शासनाच्या निर्णयामुळे निर्यातीला जोरात ब्रेक लागला. याचा परिणाम म्हणून आता सर्वच ठिकाणी निर्यातीची प्रक्रिया अत्यंत धीमी सुरू आहे.

कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला लवकरच परवानगी?

साखरेचे संभाव्य नुकसान पाहता येत्या काही दिवसांमध्ये केंद्र शासन किमान कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देऊ शकते, असे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले. सध्या भारतीय साखरेला जगातून चांगली मागणी आहे. केंद्राने तातडीने निर्णय घेऊन या साखरेला परवानगी दिल्यास साखर उद्योगासाठी ही बाब दिलासादायक ठरेल, असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.