दुहेरी साखर दर धोरणाशिवाय तरणोपाय नाही

पी. जी. मेढे

साखर कारखानदारी, ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या प्रश्नांसंबंधी जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे मात्र सगळ्यांचं दुर्लक्ष होतं. देशात होणाऱ्या साखर उत्पादनापैकी (Sugar Production)लोकांना खाण्यासाठी लागणारी साखर किती आणि औद्योगिक, व्यावसायिक उत्पादनासाठी वापरली जाणारी साखर किती, याचं गणित मांडलं तर ग्यानबाची मेख लक्षात येईल. लोकांना साखर स्वस्तात उपलब्ध करु देण्याच्या नावाखाली कोणाचं भलं होतं, याचा ताळा मांडला पाहिजे.

यंदाच्या गाळप हंगामामध्ये आपल्या देशात एकूण ३९० लाख टन साखर (Sugar Production) तयार झाली. त्यापैकी ३५ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी (उसाचा रस, सिरप, बी हेवी व सी हेवी मोलॅसिस वगैरे) वर्ग झाली. गत वर्षीचा साखर साठा शंभर लाख टन होता. म्हणजे खाण्यासाठी ४५५ लाख टन साखर या वर्षी आपल्या देशामध्ये उपलब्ध झाली. ब्राझीलचे साखर उत्पादन कमी झाल्यामुळे आपली १०० लाख टन साखर निर्यात झाली. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपलब्ध साखर ३५५ लाख टन इतकी आहे. देशात साखरेचा एकूण खप सुमारे २७५ लाख टन होईल.

या २७५ लाख टन साखरेपैकी घरगुती वापरासाठी फक्त ३५ ते ४० टक्के म्हणजे सुमारे ११० लाख टन साखर वापरली जाते. तर उर्वरित ६० टक्के म्हणजे १६५ लाख टन साखर शीतपेये, मेवा मिठाई, बिस्कीट, चॉकलेट, औषधनिर्मिती वगैरे उद्योगांकडून वापरली जाते.आजचा साखर उत्पादनाचा प्रत्यक्ष खर्च जवळपास ३६ ते ३७ रुपये किलो इतका येतो. आता परत कृषी मूल्य आयोगाने सन २०२२-२३ साठी प्रति टन दीडशे रुपये एफआरपी वाढवण्याची शिफारस केली आहे.

केंद्र शासनाकडून तीन वर्षापूर्वी निश्चित केलेला साखरेचा दर प्रति किलो ३१ रुपये इतका आहे. त्यानंतर एफआरपी तसेच साखर उत्पादनासाठी होणारा इतर बाबीवरील खर्च म्हणजे स्पेअर पार्ट, केमिकल्स, पगार व मजुरी, व्याज वगैरे बाबींमध्ये भरमसाट वाढ झालेली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाने गेली दोन- तीन वर्षे तोटा सहन करु. उसाची बिले आदा केलेली आहेत. आजमितीस देखील देशामध्ये जवळजवळ १८ हजार कोटी रुपयांची ऊस बिले थकीत आहेत.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे साखरेस मिळणार कमी दर. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे एफआरपी आदा करावीच लागते. ताळेबंदास तोटा दिसत असल्याने त्याचा परिणाम कारखान्यांचे नेटवर्थ, एनडीआर उणे होण्यामध्ये दिसत आहेत. त्यामुळे बँकांच्याकडून पतपुरवठा होण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत.तसेच फक्त उसाची बिले अदा केली म्हणजे झाले असे होत नाही. इतर घटकांची म्हणजे कामगारांचे पगार, माल पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची बिले, ऊस तोडणी / ओढणी कंत्राटदारांची बिले थकीत राहत आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात कारखानदारी सापडते.

आपण साखर कारखान्यांचा उत्पन्नाचा एकूण ताळेबंद पाहिला तर ८० टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून तर इथेनॉल, वीज निर्मिती वगैरेतून २० टक्के उत्पन्न मिळते. आमच्या कोल्हापूर जिल्हयात असणाऱ्या एकूण २३ कारखान्यांचा टर्नओव्हर खालीलप्रमाणे आहे.

१) ऊस गाळपः १६० लाख मे. टन

२) साखर उताराः १२ टक्के

३) साखर उत्पादनः १९.३० लाख मे.टन

४) अल्कोहोल उत्पादनः ५५५ केएल क्षमता असून ३०० उत्पादनाचे दिवस धरल्यास एकूण १,६६,००० किलो लिटर

५) वीज निर्मितीः क्षमता ३४० मे.वॅट १ मे.वॅट = १००० युनिट

दररोज २२ तास उत्पादन त्यामुळे दिवसास उत्पादन ७५ लाख युनिट होऊन एकूण १५० उत्पादनाचे दिवस धरल्यास एकूण वार्षिक युनिट उत्पादन ११२५ लाख.

६) प्रेसमड १६० लाख मे. टन ऊस गाळपाच्या ४ टक्क्यांप्रमाणे एकूण ६.४० लाख मे. टन.

उत्पन्न रु. (कोटी)

१) साखर १९.३० लाख मे. टन दर रु.३१,०००/- ६४००

२) अल्कोहोल १,६६,५०० किलो लिटर दर रु.५०,०००/- ८३२

३) वीज निर्मिती ११२५ लाख युनिट दर रु.५/-

याप्रमाणे एकूण उत्पन्न ५६२ कोटी पैकी

४० टक्के उत्पन्न कारखाना वापरासाठी व

६० टक्के विजेची विक्री होते, त्यामुळे वीज विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न ३३८

४) प्रेसमड ६.४० लाख मे.टन दर रु.३००/- २०

एकूण ७५९०

एकूण ७५९० कोटी रु. उत्पन्नापैकी ६४०० कोटी रु. हे साखरेचे उत्पन्न आहे. म्हणजेच ते ८४ टक्के इतके होते. थोडक्यात कारखान्याचे अर्थकारण हे नेहमीच साखरेच्या दराभोवती फिरत राहते. सरकारने साखरेचा निश्चित केलेला दर हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत फारच कमी आहे.

एकूण खपापैकी ६० टक्के साखर औद्योगिक कारणासाठी जाते. त्या उद्योगांना साखर सवलतीच्या दरात मिळते. त्यांना आजमितीस बाजारातून किंवा साखर कारखान्यांकडून विकत मिळणारी साखर ही सर्व कर, वाहतूक खर्च वगैरे मिळून जास्तीत जास्त प्रति किलो ४० ते ४२ रुपयांना पडते. आपण आज मेवा मिठाईचे दर पाहिल्यास ते कमीत कमी ५०० ते ६०० रुपये किलो आहेत. त्यामध्ये वापरलेल्या साखरेचे प्रमाण ३० ते ४० टक्के असते. म्हणजे एक किलो मिठाईमध्ये ४०० ग्रॅम इतकी साखरच असते.

ही ४०० ग्रॅम साखर त्यांना फक्त १६ रुपयांना मिळते. त्या साखरेपासून त्यांना २०० ते २५० रुपये उत्पन्न मिळत आहे. म्हणजे दीडशे ते दोनशे टक्के इतका प्रचंड नफा हे उद्योगपती मिळवत आहेत. तीच बाब चॉकलेट्स, आइस्क्रीम वगैरेंची आहे. शिवाय या सर्व वस्तु जीवनावश्यक नाहीत. जादा उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना या वस्तु परवडतात. त्यामुळे साखरेचे दर वाढविल्यामुळे कंपन्यांचा थोडाफार फायदा कमी-जास्त झाला तर काहीही बिघडत नाही. शिवाय उच्चभ्रु.लोकांकडून तक्रारी होण्याचेही काही कारण नाही.

साखर उद्योगाला उभारी आणून स्थिरता यावयाची असेल तर त्यासाठी आपणापुढे एकच महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे दुहेरी साखर दर धोरण. या धोरणाची कशाप्रकारे अंमलबजावणी करावयाची याबाबत कृषी मंत्रालयाच्या एका अभ्यास गटाने नॅशनल शुगर इन्स्टिट्युट, कानपूर येथे नुकतीच भेट देऊन सविस्तर चर्चा केली. परंतु या धोरणातून काही बेकायदेशीर बाबी घडून साखरेचा काळा बाजार होऊ नये, या गोष्टीकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. या विषयाबाबत सखोल व अभ्यासपूर्ण असे राष्ट्रीय धोरण आखले पाहिजे.

यासंदर्भात खालील गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील.

१) साखर वितरणाचे काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे देणे सोयीचे होईल.

२) घरगुती व औद्यागिक वापरासाठी लागणारे साखरेचा कलर, ग्रेन साईज यामध्ये फरक करण्यात यावा. आपल्या देशातील स्वयंपाकाचे व औद्योगिक वापराबाबतचे गॅस वितरणाचे धोरण पूर्णपणे यशस्वी झाले असून त्याच धर्तीवर साखर दराचे धोरण आखावे लागेल.

३) साखरेच्या पॅकींगचा कलर / मटेरिअल यामध्ये फरक असावा.

४) खते वापरण्यासाठी ज्याप्रमाणे तालुका / जिल्हा पातळीवर परवाना वाटप होते, त्याच धर्तीवर साखरेबाबतही विचार करावा लागेल.

५) घरगुती वापरासाठी लागणारी पूर्ण साखर रेशन कार्डावर वितरित करण्यात यावी, लग्न समारंभा सारख्या कारणासाठी लागणारी साखर विशिष्ट नियमावली करु. ती रेशन दुकानातून वितरित करण्यात यावी.

६) साखर ही अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट असल्याने या उद्योगास प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन दुहेरी साखर दर धोरण राबवण्यात यावे.

७) जीएसटीच्या दरामध्ये फरक करण्यात यावा.

८) औद्योगिक क्षेत्रातील बल्क कन्झ्युमरना त्यांचा वार्षिक साखर कोटा ठरवून द्यावा. त्यांना मासिक अगर त्रैमासिक रिलीज ऑर्डर देऊन थेट कारखान्यांकडून साखरेचा पुरवठा करावा. या प्रक्रियेवर जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण असावे.

९) या धोरणास कायदेशीर संरक्षण द्यावे. गैरव्यवहारास शिक्षेची तरतूद असावी.

१०) घरगुती वापरासाठी साखरेचा दर प्रति किलो ३५ रु. व औद्योगिक वापरासाठी ६५ रु. प्रति किलो याप्रमाणे निश्चित करावा. म्हणजे सर्वसाधारण जनतेस किफायतशीर दरात साखर उपलब्ध होईल.

११) होलसेल प्राइस इंडेक्समध्ये साखरेचा समावेश काढून टाकावा किंवा तिला दिलेले वेटेज कमी करावे. कारण दिवसेंदिवस प्रकृतीच्या कारणास्तव साखरेचा वापर कमी होऊ लागला आहे.

या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करु. सर्वंकष असे दुहेरी साखर दर धोरण निश्चित केल्यास देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा साखर उद्योग कायमचा आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडेल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळेल तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना रास्त दरात साखर उपलब्ध होईल. शेतकरी जादा दरामुळे ऊस उत्पादनात वाढ करत गेल्याने देशाच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची उद्दिष्टे पूर्ण होऊन पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर खर्च होणाऱ्या मौल्यवान परकीय चलनात बचत होईल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे साखर उद्योगास यापुढे केंद्र व राज्य शासनाकडून कोणत्याही मदतीची अपेक्षा करावी लागणार नाही. हे सर्व घडून येण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र हवी.

संपर्कः ९८२२३२९८९८

(लेखक साखर उद्योगाचे अभ्यासक आहेत. )