पुणे ः केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा तूर उत्पादकांच्या (Tur Farmer) जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. सरकारने म्यानमार, मोझांबिक आणि मालावी या देशांसोबत तूर आयातीसाठी (Contract For Tur Import) पाच वर्षांचे करार केले. यानुसार दरवर्षी देशात साडेतीन लाख टन तूर आणि दोन लाख टन उडीद आयात (Black Gram Import) होणार आहे.

केंद्र सरकारने कोणतीही तातडीची गरज नसताना तूर आणि उडीद आयातीसाठी दीर्घ कालावधीचे करार केले आहेत. म्यानमार, मोझांबिक आणि मालावी या देशांतून पुढील पाच वर्षे आयात होणार आहे. हा करार २०२१-२२ ते २५-२६ या काळासाठी करण्यात आला आहे. या करारानुसार म्यानमारमधून दरवर्षी अडीच लाख टन उडीद आणि एक लाख टन तूर आयात केली जाणार आहे. तर मालावीतून वर्षाला ५० हजार टन तूर आयात होईल. तसेच मोझांबिकमधून वार्षिक दोन लाख टन तूर आयात केली जाईल.

‘‘देशात सध्या महागाई उच्चांकी पातळीवर आहे. यात ग्राहकांची होरपळ होत आहे. त्यामुळे डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे करार करण्यात आले,’’ असे सरकारने स्पष्ट केले. पण मागील वर्षात देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतीमालाचे दर तेजीत होते. मात्र विक्रमी आयातीमुळे कडधान्याच्या दराने हमीभावही गाठला नाही. तूर, मूग, उडीद, हरभरा दर आजही हमीभावापेक्षा कमीच आहेत.

मागील हंगामात तुरीचे उत्पादनही घटले होते. त्यामुळे सोयाबीन आणि कापसाप्रमाणे दर वाढतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र सरकारने विक्रमी ८ लाख ४० हजार टन तूर आयात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर मिळाला नाही. गेल्या हंगामात तुरीला ६३०० रुपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला होता. मात्र विक्रमी आयातीमुळे आतापर्यंत तुरीच्या दराने हमीभावही गाठला नाही. यामुळे तूर उत्पादकांना मोठा फटका बसला. परिणामी चालू खरिपात तुरीची लागवड कमी होताना दिसत आहे.

दरावर होणार परिणाम

सरकारने आता म्यानमार, मालावी आणि मोझांबिकशी करार करून दरवर्षी साडेतीन लाख टन आयातीचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर होईल. त्यामुळे शेतकरी पेरा कमी करतील. सरकारच्या या धोरणामुळे देशात तूर उत्पादन कमी होऊन खाद्यतेलाप्रमाणे कायम आयातच करावी लागेल, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली.