पुणेः केंद्र सरकारने कापूस आयातीला (Cotton Import) महिनाभराची मुदतवाढ दिली आहे. काही कापूस उत्पादक (Cotton Growers) राज्यांमध्ये मॉन्सूनला उशीर झाल्याचे कारण त्यासाठी दिले जात आहे. कापसाची शुल्कमुक्त आयात (Duty Free Cotton Import) करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरला संपत आहे. ती आता एक महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचना नुकतीच काढण्यात आली.

कापसाच्या दरात विक्रमी तेजी आल्यानंतर दर आता काही प्रमाणात उतरले होते. परंतु कापसाने १० वर्षांतील विक्रमी दराचा टप्पा गाठल्यावर कापड उद्योाने सरकारदरबारी धाव घेतली. कापड उद्योगाच्या आग्रही मागणीवरून केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क रद्द केले. या आयातील आणखी एक महिना मुदतवाढ दिल्यामुळे आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत शुल्कमुक्त आयात होईल. देशात पाऊस लांबल्याने कापूस उशीराने बाजारात येईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असा दावा सरकारने केला. परंतु या निर्णयाचा मानसिक दबाव बाजारावर राहू शकतो, असे जाणकारांनी सांगितले.

देशात यंदा कापूस उत्पादनात घट झाली. काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मते देशात यंदा ३१५ लाख गाठी कापूस उत्पादन झाले. एक कापूस गाठ १७० किलोची असते. तर वापर ३४० लाख गाठींवर झाला. म्हणजेच कोरोनानंतर देशात कापूस वापर वाढला. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापूस टंचाई होती. अनेक देशांमध्ये कापूस उत्पादन घटले. कोरोनानंतर कापडाची, सुताची मागणी वाढल्याने उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरु झाले. आधीच कोरनाकाळात घटलेले उत्पादन आणि निर्यातीतील अडथळे यामुळे दर वाढले होते. तर टंचाईने दरवाढीला आणखी खतपाणी मिळाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातील स्थानिक बाजारातही कापूस दरात मोठी तेजी आली. कापसाने १२ हजारांचाही टप्पा गाठला होता.

कापूस दरातील तेजी पाहून आयातशुल्क कमी करण्याची मागणी कापड उद्योगाने केली होती. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत शुल्करहित कापूस आयातीला परवानगी देण्याची मागणी उद्योगाने पुढे रेटली. देशातील कापूस उपलब्धतेचा आढावा घेऊन सरकारने उद्योगाची ही मागणी मान्य केली. परंतु ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत न देता ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कापसावरील ११ टक्के शुल्क रद्द केले. खरिप हंगामातील कापूस ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात बाजारात येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांंचा माल बाजारात आल्यानंतर दबाव नको म्हणून सप्टेंबरपर्यंत आयातीला मुदत दिली, असं सरकारने स्पष्ट केले होते.

परंतु चालू खरिपात काही महत्वाच्या कापूस उत्पादक भागांत पाऊस उशीरा दाखल झाला. त्यामुळे येथील कापूस हाती येण्यास एक महिना उशीर होऊ शकतो, त्यामुळे शुल्कमुक्त कापूस आयातीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने देशातील अनेक भागांत उशीरा पाऊस सुरु झाल्याचा दावा केला. मात्र उत्तरेत कापूस लागवडी मे महिन्यातच सुरु झाल्या होत्या. त्यामुळे येथील कापूस ऑक्टोबरमध्येच बाजारात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार दावा करत असले तरी या निर्णयाचा मानसिक परिणाम बाजारावर पडू शकतो, असे जाणकारांनी सांगितले.