Pune News : उसाच्या ‘रास्त व किफायतशीर किमतीत (एफआरपी) गेल्या हंगामापेक्षा आठ टक्क्यांनी वाढ केल्याचे केंद्राने घोषित करताच साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे. परंतु, आता साखरेची किमान विक्री किंमतदेखील (एमएसपी) त्वरित वाढवा, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली आहे.

आगामी साखर हंगामासाठी (ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५) साखर कारखान्यांनी आता १०.१५ टक्के मूळ उताऱ्यासाठी ३४० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने शेतकऱ्यांचा ऊस खरेदी करावा, असा निर्णय केंद्राने बुधवारी (ता.२१) घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने घेतलेला हा निर्णय जाहीर होताच साखर उद्योगाने स्वागत केले. तसेच चिंतादेखील व्यक्त केली.

“आता साखर कारखान्यांना १०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मूळ उताऱ्यासाठी प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीसाठी क्विंटलमागे ३.३२ रुपये प्रीमियम द्यावा लागेल. मात्र, ९.५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी उतारा असलेल्या कारखान्यांना ३१५.१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने एफआरपी द्यावी लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला दिला जाणारा दर ऐतिहासिक उच्चांकी ठरेल.

परंतु, यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अजून कमकुवत होईल. शेतकऱ्यांचे हित बघताना केंद्राने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे. कारखान्यांना सावरायचे असल्यास साखरेच्या किमान विक्री दरात तातडीने वाढ करावी,” अशी प्रतिक्रिया साखर उद्योगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या हंगामात साखर उद्योगाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. तरीही ‘एफआरपी’चे ९९.५ टक्के पेमेंट करण्यात कारखान्यांना यश आले आहे. ‘एफआरपी’ चुकती करण्याच्या तणावात अनेक कारखान्यांचे आर्थिक ताळेबंद बिघडले आहेत.

त्यात पुन्हा इथेनॉल निर्मिती, साखर निर्यातीवर केंद्राने बंधने लादल्यामुळे कारखान्यांचे तोटे वाढले. कारखान्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन म्हणजे साखर. त्यानंतर केवळ इथेनॉल व सहवीज विकून कारखान्यांना पैसा उभा करावा लागतो. दुर्दैवाने साखर, इथेनॉल, सहवीजेचे विक्रीदर कारखान्यांना उभारी देणारे नाहीत. केंद्राने आता या तीनही पदार्थांच्या विक्री किंमत धोरणाचा आढावा घ्यायला हवा.

पाच कोटी शेतकऱ्यांना लाभ

केंद्राने घोषित केलेल्या वाढीव ‘एफआरपी’चा देशातील पाच कोटींहून अधिक ऊस उत्पादकांना लाभ होईल. केंद्राने उसाची किमान किंमत ९.५ टक्के उताऱ्यासाठी ३१५.१० रुपये प्रतिक्विंटल गृहीत धरली आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार आता १०.२५ टक्के मूळ उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल ३४० रुपये एफआरपी द्यावीच लागेल. उताऱ्यात प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीसाठी शेतकऱ्यांना ३.३२ रुपयांची अतिरिक्त किंमत मिळेल. परंतु, उतारा ०.१ टक्क्यांनी कमी भरला तर तेव्हडीच रक्कम वजा होईल.