पुणे : मिठाची भेसळ (Fertilizer Adulteration) करून विद्राव्य खत (Soluble Fertilizer) विकण्याऱ्या टोळीचा पर्दाफाश ‘अॅग्रोवन’ मालिकेमधून झाल्यानंतर राज्यभर खळबळ उडाली आहे. दुसऱ्या बाजूला, उपलब्ध खत कायद्याच्या (Fertilizer Act) तरतुदींमध्ये खतामधील मीठ शोधण्याची तरतूद नसल्याचे उघड झाले आहे. खतात ९७ टक्के मिठामुळे जमिनीचे प्रचंड मोठे नुकसान होत असताना देखील गुन्हेगारांना शासन होत नाही, हे संतापजनक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भेसळ म्हणून वापरणाऱ्या मिठासह सर्वच पदार्थांकरिता खत कायद्यातच बदल करण्याची गरज आणि गुन्हेगारांना कडक शासन करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना महागड्या विद्राव्य खताच्या नावाखाली चक्क मिठाची विक्री केली जात होती. कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार,‘बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या १२:६१ः० या ग्रेडची नक्कल केली जात होती. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव असतानाही सोलापूरमधील दोन टोळ्या उद्ध्वस्त केल्या गेल्या. त्यात पोलिसांनी मोहोळमध्ये दोन तर उत्तर सोलापूरमध्ये एका भेसळखोरावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. या खताची बाजारातील किंमत पाच हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र भेसळखोरांकडून शेतकऱ्यांना प्रतिगोणी साडेतीन हजार रुपये घेत फसविले जात होते. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र दबाव झुगारून गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने ठाम भूमिका घेतली.’

‘‘गुन्हा दाखल करताना मिठाचा उल्लेख केला जावा यासाठीदेखील प्रयत्न झाला. मात्र कृषी अधिकाऱ्यांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला. ‘मिठाचा खताशी काहीही संबंध येत नाही. खत नियंत्रण कायद्यात मिठाचा उल्लेख नाही. मिठाचा संदर्भ जोडला असता तर हे प्रकरण अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे गेले असते. म्हणजेच रासायनिक खते नियंत्रण आदेश १९८५ ऐवजी हे प्रकरण अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ च्या अखत्यारित गेले असते. तेच या टोळीला हवे होते. ‘आम्ही रासायनिक खत विकत नव्हतो. खाद्यान्नासाठी मीठ आणले गेले होते,’ असा दावा या टोळीला करणे सोपे गेले असते. कृषी विभागाने तसे न होऊ देता गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडले,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

रासायनिक खते नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये विद्राव्य खताच्या सर्व ग्रेड्‍स समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच या खतात मोठ्या प्रमाणात मिठाची भेसळ होते. परंतु त्याचा शोध घेण्यात कायदा अपुरा पडतो. कारण प्रयोगशाळांमधील तपासणीत सोडिअम क्लोराइड हा घटक तपासला जात नाही. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खरेदीच्या पावतीविना अनधिकृत एजंट मंडळींकडून विद्राव्य खताची खरेदी करतात. त्याचाच फायदा भेसळखोर टोळ्या घेत असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘‘शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेत्याकडूनच आणि तेदेखील पावतीसह विद्राव्य खत विकत घ्यावे. त्यामुळे कोणताही वाद झाल्यास पावतीच्या आधारे कारवाई करणे किंवा नुकसान भरपाईचा दावा करणे शक्य होते,’’ असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

सोडिअम क्लोराइडची (मीठ) भेसळ करून राज्यात मोठ्या प्रमाणात विद्राव्य खताची विक्री केली जाते. मात्र त्यात शेतकऱ्यांना गुपचूप गाठून व्यवहार केले जात असल्याने कृषी विभागाचेही हात बांधले गेले आहेत. तर काही ठिकाणी क्षेत्रीय कर्मचारीच या टोळ्यांशी संधान बांधून आहेत. ‘‘सरकारी खते तपासणी प्रयोगशाळेत १०० पेक्षा जास्त घटकांची तपासणी केली जाते. मात्र विद्राव्य खतातील मिठाची तपासणी होत नाही. खासगी प्रयोगशाळेत तपासणी होत असली त्याला कायद्यात काहीही आधार नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांचे फावते. मिठाचा वापर केल्यामुळे पिकांचे नुकसान होतेच; पण जमिनीची सुपीकतादेखीला कायमची धोक्यात येते. अशावेळी शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. मात्र अधिकृत दुकानाची पावती असल्यास दावा करण्याची संधी मिळते,’’ असेही कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.