खतं महागल्यामुळे सरकारला सेंद्रिय शेतीची ओढ

मॉन्सूनचं(Monsoon) आगमन झाल्यामुळे सध्या देशभरात खरीप हंगामाची तयारी जोरात सुरू आहे. यंदा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे तो खतांचा (Fertilizer). आधीच कच्च्या मालाचा तुटवडा असल्यामुळे खतं महागली होती; त्यात रशिया-युक्रेन (Russia-Ukraine) युध्दामुळे तेल ओतलं गेलं. रशियातून होणारा खतांचा आणि खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबला आहे. जागतिक बाजारात खतांच्या किंमती आभाळाला भिडल्यात. त्यामुळे यंदा खतांचा तुटवडा भासण्याची चिन्हे आहेत. सरकारनं योग्य नियोजन केलं नाही तर खतांचा काळाबाजार होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चढ्या दराने खतं विकत घ्यावी लागण्याची नौबत येऊ शकते.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पातळीवर खतांच्या टंचाईच्या विषयाला सेंद्रीय शेतीचं वळण देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मातीचं आरोग्य जपण्यासाठी खतांचा अतिरेकी वापर बंद व्हायला हवा. त्या दृष्टीने गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारच्या पातळीवर सातत्याने सेंद्रीय शेती, निसर्ग शेतीचा गजर केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माती वाचवण्यासाठी सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्याचं आवाहन केलं आहे. विशेष म्हणजे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव आणि अतुल अंजन यांसारख्या प्रमुख शेतकरी नेत्यांनीही सेंद्रिय शेतीच्या बाबतीत पंतप्रधानांच्या सुरात सूर मिळवला आहे.

खत अनुदानाचा वाढता बोजा
केंद्र सरकार खतांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना न देता खत उत्पादक कंपन्यांना दिले जाते. अनुदानामुळे कमी किंमतीत शेतकऱ्यांना खतं उपलब्ध होतात. सरकारी अंदाजानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किंमतीमुळे यंदा खतावरील अनुदान अडीच लाख कोटी रूपयांपर्यंत जाऊ शकते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात खतांवरील अनुदानासाठी सुमारे ७९ हजार ५२९ कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. त्यात नंतर वाढ केल्याने प्रत्यक्ष खर्च १ लाख ४० हजार कोटी रूपये आला. यावर्षी अनुदानात सुमारे एक लाख कोटी रूपयांची वाढ अपेक्षित आहे.

एप्रिलमध्ये युरियाची जागतिक बाजारातील किंमत प्रति टन ६३१ अमेरिकी डॉलर होती. आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत युरिया ६६ टक्क्यांनी महागला. डीएपीच्या दरातही ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली असून टनाला ९२४ डॉलर मोजावे लागतात. पालाशयुक्त खत अर्थात एमओपी तर ११६ टक्क्यांनी वाढून ५९० डॉलरवर पोहोचला.

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
भारताला खताची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवंलबून राहावं लागतं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खतांच्या वाढत्या किंमती आणि अनुदानामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा प्रचंड भार यामुळे सरकार त्रस्त झालं आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खतांचा वापर कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केलं जात आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेतीला राजाश्रय देण्याचा प्रयत्न होत आहे. पंरतु तज्ज्ञांच्या मते भारतासारख्या देशाला सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करताना सावधपणे पावलं उचलावी लागतील, अन्यथा श्रीलंकेसारखी अवस्था होऊ शकते. श्रीलंकेत अचानाक रासायनिक शेतीकडून सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याची सक्ती करण्यात आली. कोणतेही दीर्घकालिन नियोजन न करता हा तुघलकी निर्णय घेण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणून तिथे अन्नतुटवडा आणि आर्थिक मंदी ओढवली.

नवी दिल्ली येथे नुकतीच एक गोलमेज परिषद भरवण्यात आली होती. त्याला प्रमुख शेतकरी नेते उपस्थित होते. या परिषदेत सेंद्रिय शेतीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. यावेळी भारतीय किसान युनियन (बीकेयू) चे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी सेंद्रिय शेतीचं समर्थन केलं. खतांचा आणि पाण्याचा वापर कमी होतो, अशा शेतीचे प्रयोग राबविण्याची देशाला गरज आहे, असे ते म्हणाले. तर अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस आणि सीपीआयचे ज्येष्ठ नेते अतुल अंजन म्हणाले, "रासायनिक खते शरीरासाठी हानिकारक असतात. परंतु या क्षणी आपल्याला रासायनिक खतांशिवाय ही पर्याय नाही. पण असं असलं तरीही सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. परंतु खत कंपन्यांचा सरकारी धोरणावर प्रभाव असल्याने सेंद्रिय शेतीला सरकारकडून हवं तसं पाठबळ मिळत नाही."

जय किसान आंदोलनाचे योगेंद्र यादव म्हणाले की, सध्या खरीप हंगाम तोंडावर आलाय. त्यामुळे या हंगामासाठी फार काही करण्यास सरकारकडे वेळ शिल्लक नाही. सरकारला तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील. यात मधला मार्ग म्हणून खतांचं अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलं जावं. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे माती आणि पाण्याच्या ऱ्हास होतोय. त्यामुळे आता हरितक्रांतीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे, असं म्हणत यादव यांनीही सेंद्रिय शेतीला अनुकूलता दर्शवली.

राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेचे व्ही.एम सिंग म्हणाले की, सिंचनाखालील भागात रासायनिक खतांचा वापर हळूहळू कमी करण्याची गरज आहे. "सरकारच्या धोरणांमध्ये सेंद्रिय खतांना प्राधान्य मिळत नाही. आम्ही किती काळ आयात केलेल्या खतांचे गुलाम बनून राहणार आहोत?" असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या इतर नेत्यांमध्ये किसान महापंचायतीचे रामपाल जाट, भारतीय शेतकरी संघटनांच्या आघाडीचे राजाराम त्रिपाठी आणि भारतीय किसान संघाचे प्रमोद चौधरी यांचाही समावेश आहे.

राजू शेट्टींचा अनुभवाचा सल्ला
मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मात्र सेंद्रिय शेतीबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. शेट्टींनी स्वत: सेंद्रिय पध्दतीने ऊस लावण्याचा प्रयोग केला होता. ते म्हणतात, "सेंद्रिय शेती पध्दतीतून जास्त उत्पादन मिळत नाही. कमी परताव्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल."

सेंद्रिय शेतीचा अट्टाहास धरला तर अन्न संकट ओढवू शकतं, असं शेट्टी म्हणाले. त्यांनी स्वतःचा अनुभव सांगितला. ते म्हणाले की, सेंद्रिय पद्धतीने उसाची उत्पादकता ३० ते ३५ टन प्रति एकर आली. रासायनिक खतांचा वापर करून ७० टन ऊस होतो. आणि विशेष म्हणजे सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित केलेल्या साखरेला प्रतिकिलो ७० रुपयांचा भाव देण्यासाठी कोणता खरेदीदार पुढे येत नाही. थोडक्यात शेतकऱ्यांना दुहेरी तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो.