Nashik News : केंद्र सरकारच्या वित्त व वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यात धोरणाविषयी हस्तक्षेप केल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये संताप कायम होता. त्याचा फटका गत लोकसभा निवडणुकीत बसला. अखेर उशिराने केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १३) ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य तूर्त हटवले. त्याबरोबरच रात्री उशिरा कांद्याच्या निर्यात शुल्कामध्ये देखील २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्राच्या वित्त मंत्रालयाने मागीलवर्षी ऑगस्टमध्ये कांद्यावर सुरुवातीला ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केले होते. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर रोजी प्रतिटन ८०० व नंतर ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. परिणामी कांदा बाजार अस्थिर झाले होते. आता बाजारात कांद्याची आवक कमी झाली आहे. असे असताना केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने किमान निर्यात मूल्य ही अट पुढील आदेश येईपर्यंत काढून टाकली आहे.

गेल्या वर्षी १९ ऑगस्ट रोजी वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केले होते. तर २८ ऑक्टोबर रोजी किमान निर्यात मूल्य प्रतिटन ८०० डॉलरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. मात्र ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ४ मे रोजी ते कमी करून ५५० डॉलर इतके करण्यात आले होते. तरीही ४० टक्के निर्यात शुल्क कायम होती. केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाचा परकीय व्यापार महासंचालनालयाने संतोषकुमार सारंगी यांनी अधिसूचना काढून किमान निर्यातमूल्य तूर्तास पुढील आदेशापर्यंत काढले. तर याच दिवशी उशिरा ४० टक्के असलेल्या निर्यात शुल्कात आता २० टक्के करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून दरवाढ देखील होणार आहे.

दरम्यान, ७ डिसेंबर रोजी निर्यातबंदीचा निर्णय घेत ३१ मार्चअखेर निर्यातबंदी कायम होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय निर्यात सहकारी मर्यादित या संस्थेच्या माध्यमातूनही कांदा निर्यात केली. मात्र त्यातही गोंधळ कायम दिसून आला. मात्र लोकसभेच्या तोंडावर ४ मे पासून निर्यातबंदी मागे घेत सशर्त निर्यातीला परवानगी दिली होती.

निर्यातीत स्पर्धा वाढ; शेतकऱ्यांना फायदा

किमान निर्यातमूल्य रद्द केल्यानंतर निर्यात शुल्कात २० टक्के कपात झाली आहे. त्यामुळे तुलनेत निर्यातवाढ होऊन चीन, पाकिस्तानच्या कांद्याच्या स्पर्धेत भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचू शकेल. मात्र दराची स्थिती काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. तर निर्यात शुल्क निम्म्यावर आल्याने कंटेनरमागे २ लाखांवर तर किलोमागे ७ ते ८ रुपयांची बचत होणार असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता छोट्या व्यापारी व निर्यातदारांना कामकाजात काहीसा दिलासा मिळेल तर बाजारातही सुधारणा होत असल्याचे दिसून येत आहे.