डॉ.सुमंत पांडे

Grampanchayat Development : ग्रामपंचायतीला २९ विषय हाताळण्यासाठी ७३ वा घटना दुरुस्तीने मान्यता दिलेली आहे. ही ग्रामपंचायतीची खरी शक्ती आहे. याला सुमारे तीन दशकांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अजूनही सरपंच आणि सदस्यांना याबद्दल पुरेशी माहिती नसल्याचे जाणवते. काही लोक प्रतिनिधींना याची जाणीव आहे,

तथापि त्याचा प्राधान्यक्रम याप्रमाणे नसल्यामुळे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. याचे परिणाम सध्या गावाला भोगावे लागत आहेत आणि भविष्यात अधिक भोगावे लागतील, हे अधोरेखित आहे. लोकनियुक्त सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य आणि २९ विषय हाताळणारे कर्मचारी ही देखील पंचायतीची शक्ती आहे.

वित्त आयोग आणि पंचायतीचा आराखडा :

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या सुरवातीपासून म्हणजे २०१५ ते २०२० या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या स्पष्ट सूचना आहेत.

२०१८ साली पंधराव्या वित्त आयोगासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला पाच वर्षांचा आराखडा तयार करायचा आहे. त्या अनुरूप वार्षिक आराखडा तयार करून त्यास ग्रामसभेस मान्यता घेऊन त्यानुसार निधीची मागणी नोंदवायची आहे.

या सूचनांप्रमाणे केंद्र शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगाच्या मार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या दुप्पट आराखडा तयार करण्याबाबत सूचना होत्या. त्याचबरोबर वार्षिक आराखडा तयार करत असताना प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या दीडपट जादाचा आराखडा तयार करण्याबाबत सूचना होत्या.

पंधरावा वित्त आयोगाचा कालावधी हा २०२०-२१ ते २०२५-२६ असा आहे.पंधरावा वित्त आयोग सोडून सुरू होऊन देखील सुमारे तीन वर्षे पूर्ण होऊन चौथे वर्षे सुरू झाले आहे. चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे बंधनकारक होते.

त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीने केला आहे असे गृहीत धरल्यास त्यानुसार वार्षिक अंदाजपत्रक आणि आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायतीस निधी मिळाला असेल. चौदाव्या वित्त आयोगानुसार महाराष्ट्रासाठी सुमारे पंधरा हजार कोटी आणि पंधराव्या वित्त आयोगाप्रमाणे तेवढीच रक्कम ग्राम विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

सिंहावलोकन करण्याची गरज :

ग्रामपंचायतीमार्फत आणि ग्रामसभेच्या मान्यतेने तयार केलेला आराखडा कितपत यशस्वी झाला? आणि गावाच्या पायाभूत सुविधा, शाश्वत विकासाच्या ध्येयानुसार किती अंमलबजावणी झाली हे नियमितपणे पहाणे पुनर्विलोकन करणे आवश्यक ठरते.

दर पाच वर्षांनी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका येतात. त्यामध्ये लोकनियुक्त सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य हे लोकांमधून निवडून देण्यात येतात. त्यांच्यावर ग्रामपंचायतीच्या विकासाची धुरा सोपवण्यात येते. ते ग्रामपंचायतीचे विश्वस्त म्हणून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी काम करणे अपेक्षित असते. नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांसाठी त्यांच्या पूर्वीच्या कालखंडामध्ये तयार केलेल्या ग्रामविकास आराखड्याची प्रत ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध असल्यास ती जरूर पहावी.

प्रत्येक वर्षांचा आराखडा पहावा. पंचवार्षिक आराखड्यात सुचविण्यात आलेली कामे, त्यानुसार वार्षिक आराखड्यामध्ये समाविष्ट असलेली कामे, त्यासाठी आलेला निधी, आणि त्या निधीचा विनियोग कसा झाला? हा प्रवास पहावा. विकास आराखड्यामध्ये नमूद केलेल्या बाबीनुसार प्रत्यक्ष काम झाले किंवा कसे हे पाहणे आणि याचे सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) होणे गरजेचे आहे.

ठरविल्याप्रमाणे पैसे आले का ? आलेल्या पैशांचा योग्य पद्धतीने वापर झाला का ? त्याच्या विनियोगामध्ये काही कमतरता किंवा अनियमितता जाणवते का? अपेक्षित असे मूलभूत सुविधा, जलसंचय शिक्षण, व्यवसाय, उद्योग, उपजीविका, कृषी या क्षेत्रामध्ये निश्चित काय बदल झाला याचा गांभीर्याने ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच आणि सदस्यांनी एकत्र येऊन विचार करावा.

सध्याची वस्तुस्थिती :

आज आपल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्य सर्व सक्षम आहेत हे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. परंतु तातडीच्या आणि दररोजच्या कामांमध्ये त्यांचा बराचसा वेळ जात असल्यामुळे, रचनात्मक दीर्घकालीन आराखडा आणि पुढील कालावधीसाठी लागणाऱ्या गरजांनुसार गावाचे नियोजन करण्यासाठी त्यांच्याकडे ना योग्य दिशा योग्य मनुष्यबळ.

यामुळे ग्रामपंचायतीचा प्राधान्यक्रम बदलतो. दररोज येणारे प्रश्न उदाहरणार्थ दिवाबत्ती, कर वसुली, कचरा उचलणे, सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शक्य असेल ते प्रयत्न करणे इत्यादी दैनंदिन बाबीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येते.

गावाच्या वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार गावामध्ये जमीन उपलब्ध नसल्यास अशा जमिनी अधिगृहीत करण्यासाठी तरतुदी, निधी, शासनाकडे प्रस्ताव या गोष्टीकडे लक्ष देण्यासाठी किंवा नेमकेपणाने पाठपुरावा करण्यासाठी मनुष्यबळ ग्रामपंचायतीकडे नाही, असा सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचा सूर असतो.

अभ्यास गट आणि वित्त आयोग:

पंधराव्या वित्त आयोगाचा शेवटचा कालखंड चालू आहे. त्यामुळे सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि २९ विषय हाताळणाऱ्या सर्व ग्रामस्थ स्तरावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अशी विनंती आहे की, आपण ग्रामपंचायतीच्या बोलावलेल्या ग्रामसभांमध्ये उपस्थित राहून याविषयी गांभीर्याने चर्चा करावी.

२०२० ते २०२४ पर्यंत नेमके काय नियोजन केले आणि त्यानुसार काय साध्य झाले या बाबींवर गांभीर्याने चर्चा करावी. यासाठी गावातील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, वैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी आणि तुमच्या गावासाठी दिलेला संपर्क अधिकारी यांच्यासोबत गावामध्ये सेवानिवृत्त असलेल्या शासकीय, खासगी संस्थेत काम करणारे कर्मचारी, त्याचप्रमाणे शाळा, महाविद्यालयातील तज्ञ व्यक्ती, स्वयंसहायता गटातील ग्राम संघाच्या प्रभाग संघाच्या पदाधिकारी या सर्वांचा अभ्यास गट तयार करावा. या गटांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ग्रामसभेमध्ये या बाबींवर चर्चा करून निर्णय घेऊन अभ्यास गट स्थापन करावा.

जी कामे प्रस्तावित केली असतील ती सध्याच्या सरपंचाच्या कालावधीमध्ये असतो किंवा आधीच्या सरपंचाच्या कालावधीमध्ये प्रस्तावित केलेली कामे असोत, या सगळ्यांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे किंवा कसे हे पाहणे योग्य ठरेल. अधिकचा निधी लागत असल्यास पंधराव्या वित्त आयोगातून उर्वरित कालावधीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून अभिसरणाद्वारे उपरोक्त कामे २०२५ पर्यंत पूर्ण करता येतील.

२०१८ साली शासन निर्णयाद्वारे यासंदर्भात सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये जिल्हा स्तर, तालुका स्तर, प्रभाग स्तर आणि गण स्थळ त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर देखील संपर्क अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षण घेतलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची यादी ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मागवून घ्यावी आणि त्यांचे सहकार्य घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येईल आणि उर्वरित कालावधीसाठी देखील नियोजन करता येणे शक्य आहे.

कामामध्ये पारदर्शकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. उपरोक्त शासन निर्णय तसेच केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर प्रस्तावित करण्यात आलेले आणि मंजूर झालेल्या प्रत्येक कामाच्या बाबतीत फलक कामाच्या ठिकाणी दर्शनी भागात लावावे, त्यामध्ये त्या कामाच्या आराखड्याची किंमत, किती कालावधीत काम पूर्ण करावयाची आहे इत्यादी तपशील आवश्यक आहे.

सोळाव्या वित्त आयोगाची पायाभरणी केंद्र शासनाने कराच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी आणि त्याचे वितरण राज्यांना केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यासाठी दिशानिर्देश कसे असावेत यासाठी २०२३ साली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय सचिव, अर्थ व्यवस्थापन केंद्रीय सचिव, नीती आयोगाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून सोळावा वित्त आयोगामध्ये नेमकी दिशा कशी असावी या संदर्भात आराखडा तयार करण्यासाठी स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.

या सूचना पूर्ण होऊन कदाचित पुढील काही दिवसांमध्ये जाहीर होतील परंतु मागील दोन ते तीन वित्त आयोगाच्या कल पाहता मागील वित्त आयोगामध्ये मिळालेल्या निधीपेक्षा अधिक निधी मिळणार आहे. मागील वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि त्यामध्ये काही समावेश करावयाचा असल्यास तो समावेश करून नवीन सूचना निर्गमित होतील हेही स्पष्ट आहे.

त्याचप्रमाणे स्थानिक विकासाची ध्येय यांचाही समावेश असेल, त्यामुळे अगदी आजपासून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला अभ्यास गट तयार करून २०२५ ते २०३० या कालावधीमध्ये आपल्या गावासाठी नेमक्या गरजा काय आहेत त्यानुसार लागणारा निधी, लागणारी जमीन, पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठी पाणी, पशुधासाठी लागणाऱ्या बाबी, शेतीचे उत्पादन आणि विपणन या सर्व बाबींचा विचार करून गावाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.