Development Strategy : पंचायतीने केलेल्या आराखड्यानुसार तालुका आणि जिल्ह्याचा समग्र आराखडा तयार करता येवू शकतो. पंचायतीच्या कारभाऱ्याने गावाची नेमकी गरज आणि त्याच्याशी सलग्न योजना यांची सांगड घालून आपल्या विभागातील जिल्हा नियोजन समिती सदस्याला अवगत केल्यास नक्की लाभ मिळू शकतो. गावाचा जल आराखडा, गाव दारिद्र्यनिर्मूलन आराखडा हा एकत्रित गाव विकास आराखड्याचा भाग असायला हवा.

पंचायत आणि संबंधित यंत्रणांनी यांची दखल घेऊन आपल्या जिल्ह्यासाठी कशा उपयुक्त ठरू शकतील याचा विचार करून त्यासाठी निधी मिळवावा. जिल्ह्यातील पंचायत आणि नगर परिषद यांनी आराखडा तयार करून जिल्ह्याकडे पाठवायचे. जिल्ह्यांनी जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार नियोजन करावे असे अभिप्रेत होते आणि आज देखील आहे.

राज्य शासनाच्या तिजोरीतून निश्‍चित असा निधी जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या आणि मानव विकास निर्देशांकाच्या प्रमाणामध्ये दिला जातो. निधीचा विनियोग स्थानिक स्तरावरील यंत्रणा म्हणजेच संबंधित खात्याच्या विविध विभागांतर्फे करण्यात येतो. निधी वितरित करण्यात आल्यावर विहित पद्धतींचा अवलंब करून कागदावरील योजना प्रत्यक्षात जमिनीवर दिसायला लागतात. याची उपयुक्तता सिद्ध झाल्यानंतर लोकांना देखील समाधान मिळते.

जिल्हा वार्षिक योजना

शाश्‍वत विकासाची ध्येये, घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीतील २९ विषयांशी सुसंगत आणि सर्वसाधारण समाजाच्या गरजांची जाणीव ठेवून आराखडा मंजूर करण्यात येतो. त्यानुसार जिल्ह्यांना त्यांच्या आराखड्यानुसार निधीची तरतूद केली जाते आणि योजनांना मान्यता देण्यात येते.

पंचायत आणि संबंधित यंत्रणांनी याची दखल घेऊन त्या आपल्या जिल्ह्यासाठी कशा उपयुक्त ठरू शकतील याचा विचार करून त्यासाठी निधी मिळवावा. मुलभूत सुविधा बळकट व्हाव्यात यासाठी सर्व योजनांत तरतूद आहे.

नावीन्यपूर्ण योजना

प्रत्येक जिल्ह्याचा वार्षिक योजनेचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर सर्वसाधारण वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करून वितरित करण्यात येतो. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील निधीपैकी ९५ टक्के निधी नियमित योजनावर आणि ४.५ टक्के निधी हा नावीन्यपूर्ण योजनावर तर ०.५ टक्का निधी हा मूल्यमापन, संनियंत्रण आणि माहिती भरण्यासाठी खर्च करण्याच्या सूचना आहेत.

अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट आणि टंचाईच्या कामासाठी देखील या योजनांमधून काही प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करून खर्च करण्यात येतो.

पंचायतीच्या कारभाऱ्याने गावाची नेमकी गरज आणि त्याच्याशी सलग्न योजना याची सांगड घालून आपल्या विभागातील समिती सदस्याला अवगत केल्यास नक्की लाभ मिळू शकतो.

दुष्काळ मुक्तीसाठी गावाचे नियोजन

महाराष्ट्र राज्याला सुमारे २३३ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे आणि वनक्षेत्राखाली ५२ लाख हेक्टर इतकी जमीन आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी सिंचनाचे प्रकल्प उभारण्यात आले असून, सिंचन पद्धती सुधारणा करण्यासाठी देखील नियोजन करण्यात येत आहे. 

सिंचन आणि जलनियोजनासाठी पाणलोट हा घटक मानून नियोजन करण्याचे देखील शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. 

जलयुक्त शिवार अभियान हे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आले. त्यामध्ये २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करावा असे धोरण त्या वेळेस ठरविण्यात आले होते. दरवर्षी ५००० गावे निवडून त्या गावांमधून योजनाबद्ध पद्धतीने काम करावे असे नियोजित होते.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये प्रस्तुत सरकारचा निवडणूक जाहीरनाम्यात पुढच्या पिढीला दुष्काळ बघावा लागणार नाही, अशा पद्धतीने नियोजन असेल असेही स्पष्ट केले आहे. यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियान ३.० हा मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार आहे. त्याचा तपशील आणि संबंधित शासन निर्णयाने देखील यथावकाश निर्गमित होतील.

जलयुक्त शिवार अभियान-३ सोबत याचबरोबर गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही कायमस्वरूपी योजनादेखील सोबत असणार आहे. या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करून त्याची गावाच्या विकासाची सांगड घालून गाव आपले जल स्वयंपूर्ण करणे हा प्राधान्यक्रम असावा.

विभाग आणि योजनांची संख्या

पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय १९

मृदा व जलसंधारण ७

वने ११

कौशल्यवृद्धी ७

ग्रामविकास ७

सार्वजनिक आरोग्य १५

जलसंपदा १

पाणीपुरवठा ४

ऊर्जा, उद्योग ७

नगरविकास ८

शालेय शिक्षण १४

(वित्त आणि नियोजन विभाग, जानेवारी २०२१ शासन निर्णय)