Village Development : ग्राम विकास आणि जिल्हा नियोजन समितीची कार्ये

Rural Development Committee : जिल्हा नियोजन समितीची जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते. पंचायतीने केलेल्या आराखड्यानुसार तालुका आणि जिल्ह्याचा समग्र आराखडा तयार करता येवू शकतो. पंचायतीच्या कारभाऱ्याने गावाची नेमकी गरज आणि त्याच्याशी सलग्न योजना यांची सांगड घालून आपल्या विभागातील जिल्हा नियोजन समिती सदस्याला अवगत केल्यास नक्की लाभ मिळू शकतो.

गावाचा जल आराखडा, गाव दारिद्र्यनिर्मूलन आराखडा हा एकत्रित गाव विकास आराखड्याचा भाग असायला हवा. पंचायत आणि संबंधित यंत्रणांनी यांची दखल घेऊन आपल्या जिल्ह्यासाठी कशा उपयुक्त ठरू शकतील याचा विचार करून त्यासाठी निधी मिळवावा. मूलभूत सुविधा बळकट व्हाव्यात यासाठी सर्व योजनांत तरतूद आहे.

वित्त आयोग :

संविधानाच्या कलम २८० नुसार ही वित्त आयोग  हा दर पाच वर्षांनी भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे नेमला जाणारा, एक आर्थिक नियोजन करणारा आयोग आहे. आयोगाची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५१ मध्ये केली होती.

यशवंतराव चव्हाण (आठवा वित्त आयोग), एन. के. पी. साळवे (नववा वित्त आयोग) आणि डॉ. विजय केळकर (तेरावा वित्त आयोग) हे वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते. वित्त आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात. त्यापैकी दोन सदस्य पूर्णवेळ म्हणून, तर दोन अर्धवेळ सदस्य आहेत.

७३ च्या घटना दुरुस्तीनंतर १९९३ मध्ये, भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राज्य वित्त आयोग देखील स्थापन करण्यात आले. १९९३ मध्ये ७४ व्या घटना दुरुस्ती नंतर कलम २४३ झेड डी मधील तरतुदीनुसार जिल्हा नियोजन समिती सर्व देशभर स्थापन करण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समिती आणि ग्राम विकास आराखडा :

व्यक्ती, समाज, गाव आणि राज्यांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या अनेक क्षेत्रात गरजा आहेत. देशापुढील अशा प्रकारचे प्रश्‍न सोडविण्याकरिता काटेकोर नियोजनाची आवश्यकता असते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर, संतुलित विकास व्हावा यासाठी पंचवार्षिक योजना आणि वार्षिक योजना आखल्या गेल्या आणि त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक घटक मानून नियोजन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ डीपीडीसी स्थापन करण्यात आली होती.

१९९३ मध्ये ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर कलम २४३ झेड डी मधील तरतुदीनुसार जिल्हा नियोजन समिती सर्व देशभर स्थापन करण्यात आली. जिल्ह्यातील पंचायत आणि नगर परिषद यांनी आराखडा तयार करून जिल्ह्याकडे पाठवायचे. जिल्ह्यांनी जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार नियोजन करावे असे अभिप्रेत होते आणि आज देखील आहे.

जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ या अधिनियमाद्वारे राज्याने वरील उद्देशासाठी जिल्हा नियोजन समितीची रचना करण्यासाठी कायदा अधिनियमात केला आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना झाली आणि त्या कार्यान्वितही झाल्या. प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदांनी आपापल्या क्षेत्रासाठी वॉर्डनिहाय आराखडा तयार करावा. यामध्ये प्रत्येक घटकांच्या गरजांचा प्रक्षेपण असेल त्यासाठी लागणारा संभाव्य निधी याचाही उल्लेख असेल.

तालुक्यातून प्राप्त होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतीचा असा आराखडा एकत्र केल्यास तो तालुक्याचा आराखडा होईल आणि सर्व तालुक्याचा एकत्रित आराखडा जिल्हास्तरावर एकत्र केल्यास तो जिल्ह्याचा आराखडा होईल.

जिल्हा नियोजन समितीवरील तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री इत्यादींनी विचारविनिमय करून करतील आणि मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठवतील. गरजू लोकांच्या मागण्या, गरजा यामध्ये आल्या की तो लोकांचा आराखडा होतो. त्यात त्यांच्या भावना

आकांक्षा इच्छा सामावलेल्या असतात. करणाऱ्यांनी केवळ अल्पकालीन विचार न करता दीर्घकालीन विचार करावा. त्याआधारे आराखडा तयार करावा असे अपेक्षित आहे. २१ व्या शतकातील आव्हानांना आणि संधीला सामोरे जाण्याची क्षमता यातून निर्माण व्हाव्यात असा यातून स्पष्ट अर्थ ध्वनित होतो.

पदसिद्ध सदस्य :

पालकमंत्री ः अध्यक्ष

जिल्हा परिषद अध्यक्ष ः सदस्य

जिल्हाधिकारी ः सदस्य सचिव

नामनिर्देशित सदस्य :

वैधानिक विकास मंडळ : सदस्य नामांकन राज्यपाल

संसद सदस्य आणि महाराष्ट्र विधी मंडळातील सदस्यांपैकी : दोन सदस्य नामांकन राज्यशासन

जिल्हा नियोजन समितीचे ज्ञान असलेले :

४० सदस्यांच्या समितीत २ सदस्य

५० सदस्यांच्या समितीत ४ सदस्य

विशेष निमंत्रित :

जिल्ह्यातील इतर संसद सदस्य आणि महाराष्ट्र विधान मंडळातील सदस्य हे विशेष निमंत्रित असतील.

जिल्ह्याचे विभागीय आयुक्त

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन)

जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेला जिल्ह्यात राहणाऱ्या १०,१२ आणि १५ व्यक्तींना अनुक्रमे ३०, ४० व ५० सदस्य संख्या असलेल्या समितीवर अध्यक्षांच्या सल्ल्याने नामनिर्देशन करण्यात येते.

नियमाप्रमाणे, अनुसूचित जाती, जमाती आणि स्त्रियांसाठी विहित रीतीने जागा राखीव असतील. (अधिक माहिती आणि संदर्भासाठी संबंधित अधिनियम पाहावा.)

जिल्हा नियोजन समितीची रचना

जिल्हा नियोजन समितीची रचना जिल्हा नियोजन समितीची रचना करताना त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचा विचार करण्यात येतो. किमान तीस आणि कमाल पन्नास सदस्य समाविष्ट असतात.

जिल्ह्याची लोकसंख्या समितीचे सदस्य संख्या पैकी ४/५ निर्वाचित सदस्य संख्या*

२० लाखांपेक्षा अधिक नाही ३० २४

२० लाखांपेक्षा अधिक, पण ३० लाखांपेक्षा अधिक नाही ४० ३२

३० लाखांपेक्षा अधिक ५० ४०

*ग्रामीण आणि नागरी लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार पंचायती (जिल्हा परिषद सदस्य) आणि नगरपालिका क्षेत्रातील (नगरसेवक) सदस्यांची निवड निवडणुकीद्वारे होते.

जिल्हा नियोजन समितीची कामे :

जिल्ह्यातील पंचायतींनी आजी नगरपालिकांनी तयार केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना विचारात घेणे आणि एकत्रित करणे आणि संपूर्ण जिल्ह्याकरिता विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे.

वरील प्रमाणे तयार केलेल्या योजना विचारात घेणे आणि पंचवार्षिक योजना आणि सम्यकदर्शी योजना विचारात घेणे आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी योजना मसुद्याचे समन्वयन करणे व तो तयार करणे.

यावरून जिल्हा नियोजन समिती किती खोलवर रुजलेली आहे याचा अंदाज येतो. यामध्ये जिल्ह्याच्या नियोजनाचे ज्यांना ज्ञान आहे अशा तज्ज्ञ व्यक्तीला यावर निमंत्रित सदस्य म्हणून घेण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे ज्यांना विकासाची गरज आणि जाण आहे अशा जिल्हा परिषद सदस्यांना आणि नगर परिषदेतील नगरसेवकांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे. म्हणजे आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करत असताना समाजाच्या अंतिम घटकापर्यंतच्या गरजांचा आणि संसाधनांचा विचार करून भविष्याची आखणी साधण्याची यामध्ये क्षमता आहे.

राज्य शासनाच्या तिजोरीतून निश्‍चित असा निधी जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या आणि मानव विकास निर्देशांकाच्या प्रमाणामध्ये दिला जातो. निधीचा विनियोग स्थानिक स्तरावरील यंत्रणा म्हणजेच संबंधित खात्याच्या विविध विभागांतर्फे करण्यात येतो. निधी वितरित करण्यात आल्यावर विहित पद्धतींचा अवलंब करून कागदावरील योजना प्रत्यक्षात जमिनीवर दिसायला लागतात. याची उपयुक्तता सिद्ध झाल्यानंतर लोकांना देखील समाधान मिळते.