डॉ. सुमंत पांडे

Village Development : ग्रामपंचायतींना कार्यक्षमरीतीने काम करता यावे, स्थानिक स्वराज्याचा घटक या नात्याने महत्त्वाची भूमिका पार पाडता यावी म्हणून व्यापक अधिकार देण्याची आणि कर्तव्य वाढवण्याचा सरकारचा इरादा होता.

त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची निर्मिती करण्यात आली.  महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, आणि जिल्हा परिषद अशी तीन स्तरावर पंचायत राज रचना आहे. या परस्परांशी संलग्न असून एकमेकांचे हितसंबंध आणि विकासासाठीचे नाते दृढ झालेले आपल्याला आढळते.

जिल्हा परिषद :

जिल्हा परिषद ही जिल्ह्यातील स्थानिक सरकारची सर्वोच्च संस्था आहे. जिल्ह्याचे नियोजन आणि विकास हे उद्दिष्ट आहे.

जिल्ह्यातील लोकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे.

जिल्ह्यात शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला चालना देणे.

पंचायत समिती :

जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी पंचायत समिती जबाबदार असते.

अनेक कार्यांसाठी पंचायत समिती जबाबदार असते.

जिल्हा परिषदेच्या योजना व योजनांची अंमलबजावणी करणे.

उपविभागातील लोकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे.

उपविभागात शिक्षण व आरोग्य सेवेला चालना देणे.

ग्रामपंचायत :

ही महाराष्ट्रातील स्थानिक सरकारची सर्वांत लहान एकक आहे.

गाव किंवा गावांच्या गटासाठी जबाबदार आहे.

गावातील लोकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे काम.

गावात शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला प्रोत्साहन.

गावात कायदा व सुव्यवस्था राखणे. मात्र जिल्ह्यात असलेल्या नागरी विभागासाठी, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, मुंबईसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि इतर शहरांसाठी प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम लागू असतो.

७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती राज्य निवडणूक आयोग :

भारतीय संविधानाच्या ७३ व ७४ दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना २६ एप्रिल १९९४रोजी करण्यात आली. २) संविधानातील भाग -९ मधील अनुच्छेद २४३ नुसार ग्रामीण भागातील  स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद (२४३ ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगर परिषद  व  नगर पंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे.

संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे. हा आयोग भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आधिपत्त्याखाली काम करतो व त्याचे निर्णय याला बंधनकारक असतात.

वित्त आयोग :

केंद्र शासनाचा वित्त आयोग

केंद्र शासन राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८० दर पाच वर्षांनी केंद्रीय वित्त आयोग गठित करते.

वित्त आयोग आयोगाची मुख्य कार्यकक्षा म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारच्या वित्तपुरवठ्याचे मूल्यांकन करणे.

केंद्रीय कराचे केंद्र व राज्य शासनामध्ये वाटून देण्याचे सूत्र

राज्य शासनाच्या हिश्‍शातील प्रत्येक राज्याचा हिश्‍शाच्या करांचे वितरण ठरविणारी सूत्राची शिफारस करणे.

केंद्र शासनाच्या एकत्रित निधीतून राज्यासाठी सहायक अनुदानासाठी शिफारस करणे तसेच स्थानिक संस्थांसाठी निधी वाटपाबाबत शिफारस करण्यात येते.

घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीतील २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे देण्याची शिफारस

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा या स्वराज्याच्या घटक झाल्या. त्यांना पुरेशी स्वायत्तता मिळाली. प्रशासकीय अधिकार, निधी आणि आवश्यक मनुष्यबळ मिळाले. राज्य वित्त आयोग आणि केंद्रीय वित्त आयोगामार्फत निधी आणि त्याच्या खर्चाचे आणि नियोजनाचे अधिकार मिळाले.

या सर्व बाबींचा योग्य उपयोग करून अनुसूचीतील २९ विषयावर दीर्घ कालीन नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास पंचायती आणि सर्वच त्रीस्तरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विकासाचे मापदंड नक्कीच निर्धारित करतील.

महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यामागील घटनात्मक तरतूद :

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ (झ)(१) व २४३(म) (१) अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामीण व नागरी) आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग गठित करण्याची शिफारस.

राज्यपाल, आयोगाने या अनुच्छेदान्वये केलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीसंबंधीचे एक स्पष्टीकरणात्मक राज्याच्या विधान मंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील, अशी तरतूद आहे.

महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतूद) अधिनियम, १९९४ मध्ये राज्यासाठी वित्त आयोग स्थापना व त्याच्या संरचनेची तरतूद केली आहे.

उपरोक्त तरतुदींनुसार राज्याने एकूण पाच राज्य वित्त आयोगांची स्थापना केली आहे. वित्त विभाग, मंत्रालय यांनी आयोगांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर स्पष्टीकरणात्मक विधान मंडळासमोर योग्य वेळी मांडण्यात येते.