Village Development : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहकार्य

डॉ. सुमंत पांडे

Development of Rural Area : पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात ग्रामपंचायती स्थापन करण्यासाठी १९२० मध्ये प्रथम कायदा करण्यात आला. त्याचा मूळ उद्देश तत्कालीन इंग्रज सरकारला पूरक कार्य करणाऱ्या संस्था हव्या होत्या, त्या निर्माण करणे हा होता.

स्वराज्यात लक्ष घालण्याचे उत्तेजन देण्याच्या हेतूने पाणीपुरवठा, आरोग्य, सार्वजनिक उपयुक्ततेची इतर कामे करण्यासंबंधीची तरतूद त्यात होती. हा खूप संकुचित उद्देश त्यामध्ये होता.

त्यानंतर मुंबई सरकारने ग्रामपंचायतचे अधिकार वाढवण्याचे ठरवले. त्यांना न्यायदानाचे हक्क देण्याचे ठरवून १९३३ मध्ये मुंबई ग्रामपंचायत कायदा झाला. यामध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार, कर बसविण्याचा अधिकार, लोकल फंडाचा काही भाग पंचायतीला देण्याचा अधिकार, किरकोळ दिवाणी, फौजदारी काम चालवण्याचा पंचायतीचा अधिकार अशी तरतूद त्याच्यामध्ये होते. परंतु गाव हा स्वराज्याचा घटक बनवण्याच्या दृष्टीने तो कायदा नव्हताच. १९५८ मध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम कायदा तयार झाला.

बदलाची नांदी :

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर गावाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन एकदम बदलला. स्वराज्याचे घटक म्हणून काम करणे त्यांना शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक ते असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांना द्यावेत, असा राज्य सरकारांना आदेश मिळाले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४० मध्ये राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.

मूलभूत विचारधारा :

तत्कालीन मुंबई राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार एकाच धर्तीवर चालावा यासाठी नवीन कायदा करण्याचा आणि ग्रामपंचायतींना कार्यक्षमरितीने काम करता यावे, स्थानिक स्वराज्याचा घटक या नात्याने महत्त्वाची भूमिका पार पाडता यावी म्हणून व्यापक अधिकार देण्याची आणि कर्तव्य वाढवण्याचा सरकारचा इरादा होता.

त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची निर्मिती करण्यात आली. या अधिनियमात पंचायत कार्यक्षेत्र कलम २५ व अनुसूचीमध्ये दिल्याप्रमाणे व्यापक करण्यात आले आहे. ग्रामसभेची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली. गावातील जमीन महसुलाची १०० टक्के इतकी रक्कम पंचायतीला दर साल मदत देण्याची राज्य सरकारवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतीला दिलेल्या अधिकाराचा योग्य तऱ्हेने वापर झाला, तिला मिळणारी सरकारी आर्थिक मदत व इतर करांचे उत्पन्न यांचा योग्य रीतीने विनियोग झाल्यास खेडेगावाची सर्वबाजूंनी सुधारणा होईल, खेडेगाव स्वराज्याचा घटक बनेल ही यामध्ये मूलभूत विचारधारा आहे.

त्रिस्तरीय पंचायतराज प्रणालीची संलग्नता :

१) महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, आणि जिल्हा परिषद अशी तीन स्तरावर पंचायत राज रचना आहे. या परस्परांशी संलग्न असून एकमेकांचे हितसंबंध आणि विकासासाठीचे नाते दृढ झालेले आपल्याला आढळते. याची मीमांसा या कायद्यांमध्ये आहे.

२) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ या दोन कायद्यांची ओळख सरपंचांना आणि सदस्यांना होणे गरजेचे आहे.

३) ग्रामपंचायतीचा पदाधिकारी, सरपंच, सदस्य, जिल्हा परिषदेचे

पदाधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समितीचे पदाधिकारी आणि सभापती इत्यादींना याची पुरेपूर जाण आहे तथापि याबाबत पुरेसा आणि नेमका अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषदेची स्थापना :

५ मार्च १९६२ रोजी राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाल्यानंतर १३ मार्च १९६२ रोजी प्रथम आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला. जिल्हा परिषदेवर पातळीवर राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत चालावा म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हा कायदा केलेला आहे, या कायद्याचे कलम सहा प्रमाणे...

१) प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक जिल्हा परिषद.

२) जिल्ह्यातील प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समितीची स्थापना.

३) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये गटातील प्रत्येक गावासाठी किंवा गाव समूहासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद.

या तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्था एकमेकांशी संलग्न असतात. ग्रामपंचायतीवर संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

पंचायत समितीवर ग्रामपंचायतीने प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून पंचायत समितीवर ग्रामपंचायतीचे सरपंचातून सभासद निवडून देण्याची तरतूद कलम ५७ मध्ये केलेली आहे. पंचायत समिती निवडून आलेल्या सरपंचांचे बहुमत असते.

प्रत्येक पंचायत समितीचा सभापती हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सभासद असतो. अशा रीतीने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीतीने ग्रामपंचायतीला पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यावर योग्य असे सरपंच सभासद म्हणून पाठवता येतात.

कारभार आणि कारभारी :

ग्रामपंचायतीचा कारभार गावासाठी- सरपंच

पंचायत समितीचा कारभार गटासाठी – सभापती

जिल्हा परिषदेचे कारभार सर्व जिल्ह्यासाठी असतो- जिल्हा परिषद अध्यक्ष

१) कामाची विभागणी करताना या कायद्याने पंचायत समितीच्या गटातील कामे पंचायत समितीकडे दिलेली आहेत. पंचायत समितीने त्यातील काही कामे ग्रामपंचायतीला पार पाडण्यासारखी असल्यास ती ग्रामपंचायतीकडे सोपवण्यात यावी, अशी तरतूद केलेली आहे.

२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ हा महाराष्ट्र विधानमंडळाचा कायदा महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीची स्थापना आणि कामकाजासाठी तरतूद केलेला आहे.

३) महाराष्ट्रातील जनतेला सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा १९६१ मध्ये लागू करण्यात आला. हा कायदा महाराष्ट्रातील स्थानिक सरकारची त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापन करतो, ज्यामध्ये शीर्षस्थानी जिल्हा परिषदा, मध्यम स्तरावर पंचायत समित्या आणि खालच्या स्तरावर ग्रामपंचायती असतात.

४) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ हा महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आणि महाराष्ट्रातील लोकांना त्यांच्या समुदायाच्या विकासात अधिक योगदान देण्यास मदत केली आहे.

जिल्हा परिषद :

१) जिल्हा परिषद ही जिल्ह्यातील स्थानिक सरकारची सर्वोच्च संस्था आहे. जिल्ह्याचे नियोजन आणि विकास हे उद्दिष्ट आहे.

२) जिल्ह्यातील लोकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे.

३) जिल्ह्यात शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला चालना देणे.

पंचायत समिती :

१) जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी पंचायत समिती जबाबदार असते.

२) अनेक कार्यांसाठी पंचायत समिती जबाबदार असते.

३) जिल्हा परिषदेच्या योजना व योजनांची अंमलबजावणी करणे.

४) उपविभागातील लोकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे.

५) उपविभागात शिक्षण व आरोग्य सेवेला चालना देणे.

ग्रामपंचायत :

१) ही महाराष्ट्रातील स्थानिक सरकारची सर्वांत लहान एकक आहे.

२) गाव किंवा गावांच्या गटासाठी जबाबदार आहे.

३) गावातील लोकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे काम.

४) गावात शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला प्रोत्साहन.

५) गावात कायदा व सुव्यवस्था राखणे.

मात्र जिल्ह्यात असलेल्या नागरी विभागासाठी, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, मुंबईसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि इतर शहरांसाठी प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम लागू असतो.

७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती हे वरदान :

राज्य निवडणूक आयोग:

१) भारतीय संविधानाच्या ७३ व ७४ दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना २६ एप्रिल १९९४रोजी करण्यात आली.

२) संविधानातील भाग -९ मधील अनुच्छेद २४३ नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद (२४३ ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे.

३) संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे. हा आयोग भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आधिपत्त्याखाली काम करतो व त्याचे निर्णय याला बंधनकारक असतात.

वित्त आयोग :

केंद्र शासनाचा वित्त आयोग

१) केंद्र शासन राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८० दर पाच वर्षांनी केंद्रीय वित्त आयोग गठित करते.

२) वित्त आयोग आयोगाची मुख्य कार्यकक्षा म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारच्या वित्तपुरवठ्याचे मूल्यांकन करणे.

३) केंद्रीय कराचे केंद्र व राज्य शासनामध्ये वाटून देण्याचे सूत्र

४) राज्य शासनाच्या हिश्‍शातील प्रत्येक राज्याचा हिश्‍शाच्या करांचे वितरण ठरविणारी सूत्राची शिफारस करणे.

५) केंद्र शासनाच्या एकत्रित निधीतून राज्यासाठी सहायक अनुदानासाठी शिफारस करणे तसेच स्थानिक संस्थांसाठी निधी वाटपाबाबत शिफारस करण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यामागील घटनात्मक तरतूद :

१) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ (झ)(१) व २४३(म) (१) अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामीण व नागरी) आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग गठित करण्याची शिफारस.

२) राज्यपाल, आयोगाने या अनुच्छेदान्वये केलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीसंबंधीचे एक स्पष्टीकरणात्मक राज्याच्या विधान मंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील, अशी तरतूद आहे.

३) महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतूद) अधिनियम, १९९४ मध्ये राज्यासाठी वित्त आयोग स्थापना व त्याच्या संरचनेची तरतूद केली आहे.

४) उपरोक्त तरतुदींनुसार राज्याने एकूण पाच राज्य वित्त आयोगांची स्थापना केली आहे. वित्त विभाग, मंत्रालय यांनी आयोगांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर स्पष्टीकरणात्मक विधान मंडळासमोर योग्य वेळी मांडण्यात येते.

घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीतील २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे देण्याची शिफारस ः

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा या स्वराज्याच्या घटक झाल्या. त्यांना पुरेशी स्वायत्तता मिळाली. प्रशासकीय अधिकार, निधी आणि आवश्यक मनुष्यबळ मिळाले. राज्य वित्त आयोग आणि केंद्रीय वित्त आयोगामार्फत निधी आणि त्याच्या खर्चाचे आणि नियोजनाचे अधिकार मिळाले. या सर्व बाबींचा योग्य उपयोग करून अनुसूचीतील २९ विषयावर दीर्घ कालीन नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास पंचायती आणि सर्वच त्रीस्तरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विकासाचे मापदंड नक्कीच निर्धारित करतील.