डॉ. सुमंत पांडे

River Management : महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत पावसाचे विचलन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या वर्षी महाराष्ट्रातील सर्व नदी खोऱ्यामध्ये पावसाचे प्रमाण अल्प आहे. उन्हाळ्याच्या झळादेखील तीव्र आहेत. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर सुरू झाले आहेत. अजून दोन महिने याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढणारच आहे.

याच्या व्यवस्थापनासाठी देशपातळीपासून ते स्थानिक पातळीपर्यंत समन्वय महत्त्वाचा आहे. जिल्हा परिषद, नांदेड आणि जिल्हा परिषद, सांगली यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये नदी संवाद आणि सुधार समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्व ग्रामपंचायतीला दिलेले आहेत. दुष्काळाच्या सद्यःस्थितीत हा निर्णय अत्यंत मूलगामी आणि दिशादर्शक ठरणार आहे.

ग्रामविकासाच्या जबाबदाऱ्या

ग्रामपंचायत ही व्यक्तिभूत संस्था असल्यामुळे तिला कायद्याचे स्वतंत्र अस्तित्व असते. पंचायत ही व्यक्तिगत संस्था झाल्यामुळे ती कायदेशीर व्यक्ती होते ते (संदर्भ कलम क्रमांक पाच) यामुळे पंचायत, ग्रामविकासाच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडते.

पंचायत स्तरावर सरपंच हा सर्वाधिकारी जरी असला तरी त्याला सल्ला देणे, लोकसहभाग वाढविणे यासाठी अभ्यास गट असल्यास नियोजन अचूक आणि निर्णय प्रक्रिया सुलभ होते. समाजातील अशा व्यक्तींचे साह्य आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ४५ मध्ये आणि ग्रामसूची-१ मध्ये नमूद विषय आणि कामे या शिवाय शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती जी कामे ग्रामपंचायतीकडे सोपवेल ते काम करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला असतात.

कलम ४९ मधील तरतुदी

ग्रामपंचायतीकडे सोपविलेले कामाचे स्वरूप आणि व्याप्ती पाहता ग्रामपंचायतीकडे सोपविलेले काम योग्य तऱ्हेने पार पाडण्याकरिता ग्रामपंचायतीस आपल्या सदस्यांच्या निरनिराळ्या समिती गठण करण्याच्या तरतुदी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम नंबर ४९मध्ये आहेत.

ग्रामपंचायत स्तरावर विविध समित्या (आवश्यक तेवढ्या) स्थापन करता येतात. त्यांना कायदेशीर दर्जा असतो.

ग्रामसूची-१ काय आहे?

ग्रामसूची ही या अधिनियमाचे अनुसूची १ मध्ये दिलेली सूची होय. तीमध्ये एकूण ७८ विषय असून, त्याची विभागणी खालील भागात केलेली आहे.

१) कृषी २) पशुसंवर्धन ३) वने ४) समाजकल्याण

५) शिक्षण ६) वैद्यकीय आणि आरोग्य ७) इमारती आणि दळणवळण ८) पाटबंधारे ९) उद्योगधंदे व कुटीर उद्योग १०) सहकार ११) स्वरक्षण आणि ग्राम संरक्षण १२) सामान्य प्रशासन ग्रामपंचायती अंतर्गत

या पैकी कृषी पशुसंवर्धन, वने, इमारत व दळणवळण, पाटबंधारे उद्योग हे विभाग पाण्याशी अत्यंत जवळचे आहेत.

नदी संवाद आणि सुधार समिती  

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत पावसाचे विचलन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या वर्षीचा पाऊस पुरेसा झालेला नाही. महाराष्ट्रातील सर्व नदी-खोऱ्यांमध्ये पर्जन्याचे प्रमाण अल्प आहे. तीव्र उन्हाळा असल्याने त्याच्या झळादेखील तीव्र आहेत.

गेल्या काही वर्षांतील पावसाच्या विचलनामुळे कधी अनावृष्टी तर कधी अतिवृष्टी होते आहे. परिणामी पूर आणि दुष्काळ यासारख्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. यामुळे शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो आहे. वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे उपलब्ध पाण्यावरील ताण वाढला आहे.

भविष्यात ही समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. प्रदूषणासारख्या वाढत्या समस्यांमुळे उपलब्ध भूपृष्ठजलाची उपयुक्तता घटत आहे. नद्यांमध्ये /जलाशयामध्ये आलेल्या गाळामुळे त्यांची वहन क्षमता/साठवण क्षमता कमी झालेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता नदीला जाणून घेणे आणि तिच्यावर समस्यांचा अभ्यास करून ती सोडवणूक करण्यासाठी शासन आणि समाज यांनी एकत्रितपणे काम गरजेचे आहे.

ग्रामसूची आणि घटनेतील ११वी अनुसूची

ग्रामसूचीतील १२ विभागांत असलेले ७८ विषय, घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीतील २९ विषय आणि स्थानिक विकासाचे ध्येये यांचे १७ विषय यांची मध्यगा काढली असता शाश्‍वत विकासाचा लंबक नदी आणि पाण्याभोवतीच फिरत आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते. पाणी नसेल तर काहीही नाही. सबब त्यांचे व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा ठरतो. म्हणून प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरावर नदी संवाद आणि सुधार समिती स्थापन व्हायला हवी.

योजनेची अंमलबजावणी

महाराष्ट्रात या संदर्भात अनेक योजना असून त्यांचे एकत्रीकरण करून यावर नेमका आणि शाश्‍वत उपाय करणे क्रमप्राप्त ठरते. शासन निर्देशानुसार जिल्ह्यात १) जलयुक्त शिवार योजना, २) गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार, ३) एकात्मिक पाणलोट विकास योजना आणि ४) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. याशिवाय अनेक केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजना अस्तित्वात आहेत.

शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यात ‘चला जाणूया नदीला’ हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, सदर उपक्रमाची गाव पातळीवर योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामस्तरावर खालील प्रमाणे नदी संवाद आणि सुधार समिती स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

समितीची रचना

समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे सरपंच असतील.

समितीत एकूण सदस्यांची संख्या कमीत कमी १२ आणि जास्तीत जास्त २४ असेल.

एकूण समिती सदस्यांपैकी १/२ पेक्षा कमी नसतील इतके महिला सदस्य असतील (५० टक्के महिला सदस्य)

लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियमानुसार एससी, एसटी विमुक्त व भटक्या जमातीचे सदस्य घ्यावेत.

समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी १/३ पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी असतील.

सदस्य सचिवाची निवड ग्रामस्थांच्या मान्यतेने करावी.

समितीत स्थानिक सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांचा सहभाग असावा.

सर्व सदस्य हे स्थानिक संस्थेच्या हद्दीतील असावेत.

ग्रामपंचायतीस वन, कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण व आदिवासी इत्यादी शासकीय विभागाचे स्थानिक स्तरावरील अधिकारी निमंत्रित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करता येतील. अशा निमंत्रित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल, परंतु ते समितीस तांत्रिक बाबीवर मार्गदर्शन करतील.

ग्रामपंचायत स्तरावर गठित होणाऱ्या समितीचा कार्यकाळ हा स्थानिक संस्थेच्या कार्यकाळानुसार असेल. ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर नदी संवाद आणि सुधार समितीचे पुनर्गठन होईल.