Rural Development : शिक्षण, सामाजिक विकासात ग्रामपंचायतीचे सहकार्य

डॉ. सुमंत पांडे

Social Development : ग्रामपंचायतीने आपल्या क्षेत्रात असलेल्या विकासाच्या सर्वच बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने एकूण २९ विषय ग्राम पंचायतीकडे हस्तांतरित केले आहेत. यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणदेखील समाविष्ट आहेत. घटनेच्या अकराव्या अनुसूचीप्रमाणे हा विषय ग्रामपंचायतीकडे आहे.

त्याच प्रमाणे शाश्वत विकासाच्या ध्येयात देखील याला अग्रक्रम आहे. महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले नसले तरीही शिक्षण आणि सामाजिक सुधारणा या बाबीकडे, निर्देशांकनिहाय नियमितपणे लक्ष देणे ग्रामपंचायतीची प्राधान्याची भूमिका ठरते. या निर्देशांकात सुधारणा होते आहे का घट होते आहे? याकडेही लक्ष देणे गरजेचे ठरते.

ग्रामपंचायत आणि शैक्षणिक गुणवत्ता

सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण हे अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शिक्षण विभागाला देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गरज पूरकच ठरते. कारण शिक्षण अधिकार अधिनियमांतर्गत सर्वांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वच व्यक्ती आणि संस्थांची भूमिका ही उपयुक्त आहे.

आपल्या गावातील शाळांमध्ये मुले, मुली किती शिक्षण घेत आहेत? त्यांचे शिक्षणाची गुणवत्ता काय आहे? शैक्षणिक गरजांसाठी पायाभूत सुविधांसाठी काय उपलब्धता आहे? या सर्व बाबी बारकाईने आणि नियमितपणे पाहणे गरजेचे ठरते.

वस्तुतः हे काम शिक्षण विभागामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग सहभागी असतात. त्यांच्याकडे जरी असले तरी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शाळेत जाणाऱ्या मुलांची जबाबदारी आपलीच असते. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये शैक्षणिक आणि गुणवत्ता सुधारणे हे कर्तव्य ठरते.

प्राथमिक सुविधांची उपलब्धता

पुरेशा पायाभूत सुविधा शिवाय शिक्षण दर्जेदार होऊ शकणार नाही हे वास्तव आहे. ग्रामपंचायतीने शिक्षण विभाग आणि शाळांच्या सहकार्याने गरजेच्या सुविधा आहेत का? याची खातरजमा करावी. नियमितपणे त्या सुस्थितीत राहतील या बाबत सातत्य ठेवावे.

वीज जोडणी इमारत सुस्थितीत आहे का?

पेयजलाचा पुरवठा मुलींसाठी स्वच्छतागृह.

हात धुण्याची जागा खेळाचे मैदान.

विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आधारासाठी कठडा आणि स्वच्छतागृह.

ग्रंथालय, वाचन कक्ष किंवा वाचन कोपरा आहे का? वाचनासाठी पुरेशी पुस्तके उपलब्ध आहेत का?

शाळेमध्ये शाश्वत पर्यावरण, परसबाग.

पावसाच्या पाण्याची साठवण.

या बाबींची उपलब्धता पाहणे आणि नसल्यास गावच्या विकास आराखड्यात याचा समावेश असावा आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात देखील तरतूद करावी. याची नियमितपणे पाहणी करणे, आढावा घेणे हे ग्रामपंचायतीचा प्रमुख म्हणून सरपंच आणि लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर शालेय शिक्षण समिती पालक शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्यास पूरक ठरतात. काही ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत तथापि काही ठिकाणी खासगी शाळादेखील आहेत. खासगी शाळांना मान्यता आहे किंवा कसे याबाबत खातर जमा करता येऊ शकते. शिक्षण अधिकार अधिनियम हे सर्व स्तरांच्या शाळांसाठी लागू असतात.

शिक्षणाचे निर्देशांक

जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये  दर्जेदार शिक्षणासाठी काही निर्देशांक निर्धारित केले आहेत, त्याचे नियमन झाल्यास दर्जात निश्चित सुधारणा होऊ शकते असे अनुभव आहेत.

सकल नोंदणी गुणोत्तर

गावातील असलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी किती विद्यार्थ्यांनी शाळेमध्ये नोंदणी केली आहे.

गळतीचे प्रमाण

शाळेमध्ये अनुपस्थित राहणारे अथवा शाळेमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर शाळेत न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण.

विद्यार्थी - शिक्षक गुणोत्तर

आपल्या गावातील शाळांमध्ये शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तराचे प्रमाण हे किती आहे ते जेवढे कमी तेवढे शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक अशी धारणा जागतिक स्तरावर आहे. आणि ती योग्य देखील आहे. आपला देश याबाबतीमध्ये जागतिक क्रमवारीत खूप खालच्या क्रमांकावर असल्याचे अहवाल सांगतात. यामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

शाळेची इमारत सुस्थितीत आणि सर्व सुविधांनी युक्त असली पाहिजे. तथापि, शाळांमधून जे ज्ञानदानाचे काम होते, यावर पुढची सक्षम पिढी तयार होते. त्यासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे गुणोत्तर हे योग्य असणे गरजेचे आहे.

शिक्षकांच्या नेमणुका आणि त्यासंबंधातील विषय हे क्रमांक ग्रामपंचायतीच्या कार्यकक्षेत येत नसले तरी, त्याची नेमकी अडचण काय आहे? त्यांची नेमकी गरज काय आहे? आणि कोठे सहकार्य करता येईल, याबाबत सातत्याने लक्ष ठेवणे हे गावचा प्रथम नागरिक म्हणून सरपंचाचे काम ठरते.

ग्रामस्थांची जबाबदारी

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात, त्याचप्रमाणे देश आणि राज्यस्तरावर देखील धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात येत असते. हे सर्व सत्य असले तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शिक्षण ही प्राथमिक जबाबदारी बनते.

जिथे विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर अधिक आहे अशा ठिकाणी गावामध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक उच्चशिक्षित विद्यार्थी अथवा नागरिक असल्यास त्यांना आवाहन करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधार कसा करता येईल हे देखील पाहता येईल.

महाराष्ट्रामध्ये अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करून त्यामध्ये गुणवत्ता सुधार करण्यासाठी अनेक शिक्षक प्रयत्न करतात. अनेक ठिकाणी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या आकलन शक्तीमध्ये वाढ करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन कविता, गाणी, खेळांच्या स्वरूपात प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. पण हे सर्वदूर आणि समप्रमाणात होणे हे गावाच्या सकस शिक्षणासाठी अपरिहार्य ठरते.

ग्रामपंचायतीचा सहभाग

शिक्षण विभागासाठी जी काही निर्देशांक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी निर्धारित केलेले आहेत, त्यानुसार ते आपल्या शाळेमध्ये लागू होतात किंवा कसे हे पाहावे.

गावच्या कारभाऱ्यांनी शिक्षण आणि गुणवत्तेसाठी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. उद्याच्या पिढीची निर्मिती या शाळांमधून होणार आहे, याच शाळांमधून उद्याचे लोकप्रतिनिधी, सक्षम नागरिक, शेतकरी या शाळातून तयार होतील.

शिक्षण जेवढे सकस आणि दर्जेदार त्याप्रमाणे पिढी घडते. ही जबाबदारी जेवढी शिक्षकांवर असते, तेवढीच समाजावर देखील.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या शाळा आणि नगरपालिकांच्या शाळांमधून उच्च गुणवत्ता जोपासली जात असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. शाळेतील विद्यार्थी हे खरे समाजाच्या परिवर्तनाचे मानक आहे, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. समाजाचे थेट प्रतिबिंब शाळांमध्ये उमटते. शाळेमध्ये येणारे विद्यार्थी कुठल्या समाज घटकातील आहे, त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती काय आहे हे देखील विद्यार्थ्यांकडे पाहिल्यावर लक्षात येते. त्यामुळे शिक्षणाचा हक्क सर्वांना मिळणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण एकूण नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी किती विद्यार्थी वरच्या वर्गात संक्रमित होतात हे पाहणे गरजेचे ठरते. जसे की, उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक या स्तरावर किती मुलांचे आणि मुलींचे संक्रमण झाले याची टक्केवारी त्याचप्रमाणे, माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक संक्रमण याचे प्रमाण मुलांमध्ये आणि मुलींमध्ये पाहणे गरजेचे ठरते. हे जेवढे अधिक तेवढे शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शिक्षणाचे प्रमाण सर्वत्र पसरल्याचे मानक आहेत.

यासाठी वर उल्लेख केलेल्या पायाभूत सुविधा शाळांमध्ये किती आहेत याची नियमित पाहणी करणे आवश्यक आहे. शालेय शिक्षण समिती, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्याशी नियमित समन्वय ठेवून सल्लामसलत करून ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत त्यांना बोलावून त्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्याकडे गावच्या कारभाऱ्यांचा कल असावा.

विद्यार्थ्यांचा श्रेणी सुधार

दहावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या मुले आणि मुलींची संख्या, त्याचप्रमाणे बारावीच्या इयत्तेमध्ये प्रथम क्रमांकांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या मुले आणि मुलींची टक्केवारी या बाबीही काटेकोरपणे दरवर्षी किमान वर्षातून दोन वेळेस पाहिल्यास गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामपंचायतीतर्फे काय करता येऊ शकेल हे त्या त्या शाळांशी समन्वय साधता येतो.

गावातील शिक्षण संस्था

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत स्वातंत्र्याच्या नंतर अनेक समाज सुधारकांनी शिक्षणासाठी आपले आयुष्य वेचले. आजही त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था गुणवत्तेसाठी ओळखल्या जातात. संस्थांनी त्यांची गुणवत्ता सुधारणे आणि ती टिकवणे यासाठी सक्षम आहेत. तथापि, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून या बाबीवर ग्रामपंचायतीकडून लक्ष देणे आणि सहकार्य करणे गरजेचे आहे. किंबहुना, ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ते अधिकार ग्रामपंचायतीकडे दिलेले आहेत.

गावाच्या सर्वांगीण विकासाचे नियोजन करत असताना शिक्षण ही मूलभूत बाब आहे हे समजून ग्रामपंचायतीने सकारात्मकपणे आणि सक्षमपणे काम करणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायत आणि शाळांचे संतुलन

ग्रामपंचायतीची ढवळाढवळ शिक्षण विभाग किंवा शाळांमध्ये आहे असे नव्हे तर दोघांनीही सकारात्मक दृष्टीने याकडे पाहणे गरजेचे आहे. कारण ग्रामपंचायत ही सर्वांची आहे. तेथे निवडून आलेला सरपंच आणि त्याचे सर्व सदस्य मंडळ हे गावकरी आणि गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी उत्तरदायी आहेत. शिक्षण हा त्यामधील प्राथमिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्यामुळे दोघांमध्ये समन्वय असणे अत्यंत गरजेचे आहे.