डॉ. सुमंत पांडे

Grampanchayat Update : सरपंच दरवर्षी विहित केलेल्या नमुन्यातील विवरणाद्वारे प्रत्येक वर्षाच्या २८ फेब्रुवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी रकमा निर्धारित करतो. निधीतील प्रारंभीची शिल्लक पुढील वित्तीय वर्षासाठी पंचायतीची अंदाजित प्राप्ती आस्थापनेसाठी व कलम ४५ अन्वये आपली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी योजनेला खर्च इत्यादी बाबी ग्राम पंचायतीने म्हणजे सरपंचांनी तयार करणे आवश्यक आहे. 

अशा प्रकारचे तयार केलेले लेखे हे दरवर्षी ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी पंचायत समिती त्याला मान्यता देते किंवा त्यात काही बदल सुचवते आणि त्यानुसार ग्रामपंचायतीला खर्च करता येऊ शकतो.

निर्धारित कालावधीच्या आत पंचायत समितीने जर यास मान्यता न दिल्यास त्याला मान्यता असे गृहीत धरून पुढील कामकाज करण्यात येते. हा कालावधी अंदाजपत्रक मिळाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत पंचायत समितीने ग्रामपंचायत कळविले पाहिजे. 

सर्व लेख्यांची आणि त्यातील लेखे अद्ययावत करणे, हिशेब ठेवणे हे काम ग्रामपंचायतीच्या सचिवाचे आहे. सदर हिशेब नियमात दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे ठेवावे लागतात. सचिवाने पंचायतीचे कारभाराचा वार्षिक अहवाल तयार करून तो हिशेब पंचायतीपुढे मंजुरीसाठी ठेवले पाहिजे. पंचायतीला मंजूर केलेला वार्षिक अहवाल आणि हिशेबाची वार्षिक विवरणपत्रे जिल्हा परिषदेकडे दरवर्षी पाठवावी लागतात. 

सुधारित किंवा पुरवणी अर्थसंकल्प

सरपंचास ज्या वित्तीय वर्षासाठी अशा कोणत्याही विवरणास पूर्वच प्रमाणे मान्यता दिलेली असेल त्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही वेळी सुधारित किंवा पुरवणी विवरण तयार करण्याची व्यवस्था करता येईल. पंचायत समिती असे प्रत्येक सुधारित किंवा पोरण विवरणपत्र जणू काही ते मूळ विवरणच होते असे समजून त्याप्रमाणे विचारात घेईल आणि त्याच मान्यता दिली जाईल. ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ६२ च्या तरतुदी अशा सुधारित किंवा पूर्ण विवरण पत्रास लागू होतील. 

ग्रामविकास मंत्रालय आणि पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार यांच्या माध्यमातून विविध ग्रामविकासाच्या योजना तयार केल्या जातात. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असतो. निश्चित कालावधीमध्ये तो निधी त्या योजनांवर खर्च करणे अपेक्षित असते. यासाठी राज्यघटनेने आपल्याला अकराव्या अनुसूची अनुसार २९ विषय निर्धारित करून दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपापला आराखडा आणि अंदाजपत्रक, अर्थसंकल्प तयार करणे अपेक्षित आहे. त्याला नियमानुसार प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घेऊन तो निधी गावाच्या विकासासाठी उपयोगात आणणे गरजेचे आहे.

ग्रामसभा ही सर्वोच्च

दिल्ली, मुंबईत आमचे सरकार आणि आमच्या गावात आम्हीच सरकार ही घोषणा गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा लेखा गावाच्या वेशीवर वाचण्यात आली. याचा अर्थ असा घेण्यात यावा की, दिल्लीमध्ये लोकसभा, मुंबईमध्ये विधानसभा त्याचप्रमाणे आमच्या गावात ग्रामसभा ही सर्वोच्च आहे. कारण हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. या वास्तवाची जाण असायला हवी.

अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा अभ्यास

गावाच्या विकासासाठी कारभाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या तरतुदींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कारण संरक्षण मंत्रालयाच्या खालोखाल जर कोणत्या मंत्रालयाला अधिक निधीची तरतूद असेल तर ते ग्रामीण विकास मंत्रालय होय. ग्रामविकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या इतर मंत्रालयाच्या सर्व निधी एकत्र केल्यास तो संरक्षण मंत्रालयापेक्षाही अधिक होतो. तेव्हा योग्य नियोजन करणे हा सर्व ग्रामपंचायतीचा प्राधान्यक्रम असायला हवा. अंमलबजावणीसाठी निधी आणि मनुष्यबळाची उपलब्धता करण्यात आलेली असते. 

केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य पुरस्कृत योजनांचा नीट अभ्यास करावा. त्याच्या वेळोवेळी व्यवस्थित नोंदी ठेवणे आणि त्या नोंदी वारंवार अभ्यासून गावाच्या विकासासाठी नेमके काय गरज आहे, हे तपासावे. सरपंच आणि त्यांच्या सदस्यांनी विकासाचे दूत म्हणून त्या राबवण्याचा प्राधान्यक्रम ठेवल्यास पुढील ३० ते ४० वर्षासाठी लागणाऱ्या गोष्टींची तरतूद निश्चितपणे करता येऊ शकेल आणि त्याप्रमाणे त्यांचे काम देखील प्रभावीपणे करता येऊ शकेल.