Rural Development : ग्रामविकासाचा अर्थसंकल्प मांडा...

Village Development : देशाचा कारभार प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पुढाकाराने आणि संपूर्ण संसदेच्या मान्यतेने चालतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कारभार करावा असे अपेक्षित आहे. यासाठी राज्यघटनेने ग्राम पंचायत आणि ग्रामसभेला घटनात्मक अधिकार दिले आहेत.

नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. लोकनियुक्त सरकारला आपल्या ध्येयधोरणानुसार देशासाठी विकासाचा आराखडा तयार करता येतो. प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या आधारे संसदेच्या मान्यतेने अर्थसंकल्प तयार करता येतो.

अर्थसंकल्पामध्ये मागील वर्षाच्या तरतुदी आणि खर्चाच्या तपशिलाची आधी चर्चा होते. तसा अहवाल संसदेत अर्थसंकल्पासाठी मांडण्यात येतो. त्यानंतर चालू वित्तीय वर्षांमधील जमाखर्चाच्या बाबी याचाही तपशील मांडण्यात येतो.

अर्थसंकल्प तयार करणे हे जिकिरीचे काम आहे. प्रत्येक मंत्रालय, राज्य शासन, केंद्रशासित प्रदेश या सर्वांना अर्थ मंत्रालयाद्वारे सूचित करण्यात येते. त्यांच्याकडून मागील वर्षाच्या खर्चाच्या बाबी आणि पुढील वर्षाच्या अंदाज पत्रकाच्या बाबी त्यांच्याकडून मागविण्यात येतात.

त्याचप्रमाणे शासनाकडे प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीची एकत्रित करून खर्चाच्या बाबीही मांडण्यात येतात. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर रूपाने येणाऱ्या निधीचा हिशोब त्याचप्रमाणे विकासासाठी असलेल्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे याचा ताळमेळ घालून अर्थसंकल्प निर्धारित केला जातो.

ग्राम विकासासाठी  तरतूद

अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी सर्वाधिक खर्च हा संरक्षण या बाबीवर खर्च करण्यात येतो . त्या खालोखाल ग्रामीण विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. ग्रामविकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, आणि जलशक्ती मंत्रालय, या सर्व मंत्रालयाचा निधी एकत्रित केल्यास तो संरक्षण मंत्रालयापेक्षा निश्चितच अधिक निधी होत असतो. 

अर्थसंकल्प आणि ग्रामविकास

ग्रामविकासाच्या बाबींमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मागील दहा वर्षातील ग्रामविकास विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा आढावा घेतला असता २०१४-१५ साली ८०,०४३ कोटी इतका निधी उपलब्ध होता तो २०२४- २५ चे अर्थसंकल्पामध्ये २.२६ लाख कोटी इतका करण्यात आला आहे, म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये ग्रामविकास विभागाच्या निधीमध्ये तीन पट वाढ दिसत आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयामध्ये येणारे विभाग  

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना.

आजीविका अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान. 

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. 

सामाजिक सुरक्षा साहाय्य योजना. 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना.

अन्नदाता योजना.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना.

इत्यादी प्रमुख योजना या विभागांतर्गत येतात.

जसे धोरण, तसा अर्थसंकल्प

देशासमोरील प्राधान्याच्या बाबींवर निश्चितपणे काम करायचे ठरविल्यास त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात तरतूद देखील करावी लागते. उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी मागील दहा वर्षात केलेली आर्थिक तरतूद ही मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ग्रामीण घर बांधणीचे काम हाती घेता आले आहे. (२०१४ -१५ साली १६,००० कोटींची तरतूद होती आणि २०२३-२४ मध्ये ५४,४८७ कोटी होती.)

गटाच्या चळवळीमध्ये सक्षमता

ग्रामीण भागात दारिद्र्य निर्मूलनाचा हा कार्यक्रम आहे. यावर देखील मागील दहा वर्षापासून सुमारे १०००० कोटी ची वाढ दिसते आहे. (२०१४-१५ साली ४००० कोटी होती २०२२-२३ साली १४१२९ कोटी करण्यात आली ) याचा परिणाम ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसहाय्यता गटाच्या चळवळीमध्ये सक्षमता आल्याचे आपणास पहावयास मिळते.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

जल जीवन मिशन उपक्रमावर देखील केंद्र शासनाने भरीव वाढ केली असल्याने प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी ही योजना व्यापक प्रमाणावर राबविली जात असल्याचे चित्र आहे. राज्यघटनेने निर्धारित केलेल्या कलमानुसार देशाचा कारभार चालतो.

अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून एकत्रित निधी, आकस्मिक निधी आणि लोकलेखा अशा तीन सदरात याची विगतवारी करण्यात येते.  देशाच्या विकासासाठी केलेल्या तरतुदीचा निधी हा एकत्रित निधी या सदरातून खर्च करण्यात येतो.

या एकत्रित निधीमध्ये निधी जमा करणे किंवा निधी खर्चासाठी वापरणे या सगळ्यांसाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे लोक लेखांमधील निधीदेखील वापरण्यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असते. काही अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतात, जो आकस्मिक निधी खर्च करण्यासाठी वापरले जातात.

पंचायतीचा अर्थसंकल्प

ज्याप्रमाणे देशाचा कारभार लोकनियुक्त संसद सदस्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांनी नेमलेल्या प्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणजेच प्रधानमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांच्या पुढाकाराने आणि संपूर्ण संसदेच्या मान्यतेने हा कारभार चालतो.

त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कारभार करावा असे अपेक्षित आहे. यासाठीच राज्यघटनेने पंचायतीला आणि ग्रामसभेला घटनात्मक अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारास अधीन राहून पंचायतींनी आपला कारभार करणे अभिप्रेत आहे.

पंचायत आणि ग्रामसभेची कर्तव्ये

प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली बैठक ते वर्ष सुरू झाल्याच्या दोन महिन्याच्या आत भरविली पाहिजे आणि पंचायतने अशा बैठकीपुढे वार्षिक लेखा विवरणपत्र मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल चालू वित्तीय वर्षात करावयाच्या योजनेचा विकास व इतर कार्यक्रम मागील लेखापरीक्षणाचे टिपण आणि त्याला दिलेली उत्तरे ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेसमोर ठेवणे हे पंचायतीचे कर्तव्य आहे.

त्याचप्रमाणे प्रत्येक सहामाहीमध्ये एकदा विकासाविषयी कामावर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवावा लागतो. त्याची माहिती पंचायतीच्या सूचना फलकावर लावण्यात यावी लागते. ग्रामसभेपुढे मांडलेल्या कोणत्याही किंवा सर्व बाबीवर चर्चा करता येईल. ग्रामसभेने कोणत्याही सूचना केल्या असतील तर त्याचा ग्रामपंचायती विचार करेल.