Animal Care गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे उत्तर प्रदेशात दिवसेंदिवस मोकाट गोवंशाची (Stray Cows In UP) समस्या वाढत आहे. भाकड गायी सांभाळणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण असल्याने त्या रस्त्यावर मोकाट सोडून दिल्या जातात.

परिणामी चाऱ्याच्या शोधात मोकाट जनावरे उभ्या पिकात शिरतात. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. मोकाट गोवंशाचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकांवेळी केंद्रस्थानी राहिला होता. यावरून आता योगी सरकार (Yogi Governement) अॅक्शन मोडवर आले आहे.

राज्यातील मोकाट आणि निराधार गायींची काळजी घेण्यासाठी योगी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. निराधार गुरे रस्त्यावर दिसू नयेत यासाठी ७५ जिल्ह्यांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यानंतर सरकारने आता गोशाळांमध्ये ठेवलेल्या गायींसाठी विशेष देखरेखीची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

अलिकडेच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रस्त्यावर फिरणाऱ्या मोकाट गोवंशांना गोशाळांमध्ये पोहचविणे आणि त्यांच्या देखभालीसाठीची योग्य व्यवस्था करण्याासाठी राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांना ५ आणि ६ एप्रिल या दोन दिवशी रस्त्यावर उतरून सर्व मोकाट जनावरांना गोशाळांमध्ये पोहचविण्याचे आदेश दिले होते. ६ एप्रिलनंतर राज्यात एकही गोवंश मोकाट दिसता कामा नये, असा इशाराही अधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता.

या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात योगी सरकारने गायींच्या आश्रयस्थानांवर विशेष लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे. याअंतर्गत रस्त्यांवरून सोडण्यात आलेली जनावरे गोशाळांमध्ये पाठवल्यानंतर आता निवाऱ्याची समस्या तातडीने दूर केली जाणार आहे.

यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्याद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी जनावरांच्या निवाऱ्यच्या ठिकाणी चाऱ्याच्या व्यवस्थापनासह आवश्यक सुविधांची खात्री करतील.

गोशाळांमधील सुविधा वाढविण्यावर भर

मोकाट जनावरांच्या गोशाळांमधील उणिवा दूर करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये तपासणी करण्याच्या सुचना नोडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

कुपोषण तसेच आजारांनी त्रस्त असलेल्या जनावरांना ओळखून त्यांची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. या सोबतच गोशाळांमधील जनावरांच्या चारा व्यवस्थापनासह जनावरांचे इअर टॅगिंग करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय काही जिल्ह्यातील गोशाळांमध्ये शेड, चारा साठवणूकीसाठी गोदामे, वीज कनेक्शन, सौर दिवे, सौरपंप, सावली देणारी झाडे नसल्याचेही समोर आले आहे. मिश्रा यांनी अशा जिल्ह्यांच्या मुख्य विकास अधिकाऱ्यांना खडसावले असून, या उणिवा लवकर दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जनावरांसाठी चारा बँक

या मोहिमेअंतर्गत जनतेच्या देणगीतून एक महिन्यात गोशाळांसाठी 'चारा बँक' बनवल्या जाणार आहेत. चाऱ्यच्या साठ्यासाठी सीडीओ, डीपीआरओ आणि बीडीओ यांनी नियमित बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जनावरांचे उन्हापासून संरक्षण करण्याच्या निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.