Nagpur News : राज्यात गोवंश बंदी कायदा लागू झाल्यापासून नर वासरे सांभाळणे पशुपालकांसाठी कठीण झाले आहे. त्याची दखल घेत लिंग वर्गीकृत वीर्य मात्रांचा पुरवठा पशुपालकांना अनुदानावर करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने केली आहे.

पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदनाव्दारे ही मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनानुसार, शासनाने २०२१ मध्ये शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यासोबतच खासगी दूध संघामार्फत ८१ रुपयात पशुपालकांना लिंग वर्गीकृत वीर्यमात्रांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतरच्या काळात त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्षात अद्यापही अनेक जिल्ह्यात लिंग वर्गीकृत वीर्यमात्रा दवाखाना स्तरावर पोचल्या नाहीत.

काही जिल्ह्यात सुरुवातीला किरकोळ स्वरुपात पुरवठा होऊन गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुरवठा बंद आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू असल्यामुळे जन्मास येणारी संकरित नर वासरे सांभाळणे पशुपालकांसाठी आर्थिक भुर्दंडाचे कारण ठरत आहे.

त्यामुळे पशुपालकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. पशुपालकांना लिंग वर्गीकृत वीर्य मात्रा पुरवठा सुरळीत सुरू झाल्यास जास्तीत जास्त कालवडी जन्माला येतील. याव्दारे अधिक उत्पादकतेच्या गाईंच्या संख्येत वाढ होऊन दूध उत्पादनातही वाढ होईल. लिंग वर्गीकृत वीर्य मात्रा मिळण्यासाठी पशुपालकही आग्रही असतात.

कारण तो त्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. त्यामुळे शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पुरेशा प्रमाणात लिंगवर्गीकृत वीर्यमात्रांचा महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळा मार्फत सुरळीत पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रामदास गाडे, मुख्य सल्लागार डॉ. बी. आर. कांबळे, सरचिटणीस डॉ. संतोष वाकचौरे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शशिकांत मांडेकर, कोशाध्यक्ष डॉ. मुकिंदा जोगेकर यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.