प्रा. सुभाष बागल

Indian Economy News : राज्यात नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर त्यांनी पूर्वीच्या सरकारचे अनेक निर्णय फिरवले त्याबरोबर काही संस्थात्मक बदलही केले. त्यातील एक बदल म्हणजे राज्य नियोजन आयोगाच्या जागी नवीन सरकारने राज्य आर्थिक सल्लागार मंडळ आणले.

मंडळाची पहिली बैठक डिसेंबरमध्ये झाली. या बैठकीत २०२७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियनडॉलरची बनवण्याचा निर्धार झाला. सध्या ती ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. हा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची बनविण्याच्यास्वप्नाचा एक भाग आहे.

अन्य राज्याच्या तुलनेत जीडीपीत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याने निर्धारित मुदतीत उद्दिष्टपूर्ती करण्याची संधी राज्याला आहे. राज्याचा सध्याचा विकासदरपाहता ते शक्य होईल, असे दिसत नाही.

आजपासून उर्वरित काळासाठी विकासदर ११ टक्के राहिला तरीही उद्दिष्ट पूर्तीसाठी २०३० वर्ष उजाडेल. चालू वर्षातील दर सहा टक्केच्याजवळपास राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विकासदरात अशी घट होत असताना राज्याची अर्थव्यवस्थाही त्याला अपवाद असणार नाही.

निर्धारित काळात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था व्हावी यासाठी सर्वच राज्यांनी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्राने निवडलेल्या मार्गावर सत्ताधारी पक्षांच्या आर्थिक धोरणाचे प्रतिबिंब पडणेसाहजिक आहे.

पायाभूत सोयींच्या विकासातून शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्राच्या विकासाला चालना देऊन उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यावर सरकारचा भर आहे. पायाभूत सोयींच्या विकासाचीचर्चा आपल्याकडे नेहमीच शहर केंद्रीत असते. राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, बुलेट ट्रेन, अतिवेगवान रेल्वे गाड्या, मेट्रो, विमानतळे, उड्डाण पूल आदींची होत असलेली उभारणी ही त्याचीचफलश्रुती आहे.

परंतु आजही खेडी, वस्त्यांना जोडणारे बारमाही रस्ते नाहीत. नदी, नाल्यांवर पूल नाहीत, वीज, दूरसंचार सेवांचा ग्रामीण भागात कायम बोजवारा उडालेला असतो. शहरीबरोबर ग्रामीण भागात या सोयी उपलब्ध करून दिल्यास जीडीपीच्या वाढीत ग्रामीण जनतेला आपले योगदान तर देता येईलच शिवाय अर्थव्यवस्थेच्या वाढलेल्या आकारात त्यांनासहभागी होता येईल.

आपल्याकडील राज्यकर्ते कायमच काही तरी भव्य-दिव्य करण्याच्या शोधात असतात. अर्थव्यवस्थेच्या ट्रिलियन डॉलर रूपाने त्यांना ही संधी आयतीच चालून आल्यासारखी झालीय.शिवाय मुंबई, पुणे, ठाणे, बेलापूर या औद्योगिक पट्ट्याचं त्यांना असणारे विशेष आकर्षण हेही जगजाहीर आहे.

विद्यमान सत्ताधारीही त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी आपल्यास्वप्नपूर्तीसाठी एमएमआरडीएची (मुंबई महानगर विभाग विकास प्राधीकरण) निवड केलीय. याला नव्या योजनेतील विकासाचे केंद्र बनवलं जाणार आहे. आणि या केंद्राच्या माध्यमातूनराज्याच्या इतर भागाचा विकास घडवून आणला जाणार आहे.

रेल्वे, रस्ते या पायाभूत सोयींच्या माध्यमातून राज्यातील इतर शहरं, खेडी विकास केंद्राच्या जवळ आणली जाणार आहेत. विकासदर वाढीसाठी या प्रारूपाचा विशेष भर प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीवर आहे. यातून उभे राहणारे प्रकल्प एमएमआरडीएमध्ये उभारले जातील हे पाहिले जाईल.

नव्या कल्पनेच्या पूर्तीसाठी मुंबई प्राधिकरणाच्या क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला आहे. त्यात आता ९ महानगरपालिका, ९ नगरपालिका, एक नगर पंचायत व १००० खेडी असणारआहेत. पाच वर्षांत या प्रदेशाचा जीडीपी २५० अब्ज डॉलरवर नेण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.

म्हणजे उद्दिष्टाच्या २५ टक्के वाटा या भागातून उभारला जाणार आहे. याच भागाची निवडका केली असाही अनेकांना प्रश्‍न पडतो. त्याचे प्रतिवादही सरकारकडून करण्यात येतात.

राज्याच्या जीडीपीचा तिसरा आणि देशाच्या १० टक्के वाटा या भागातून उभारला जात असल्यानेया भागाची निवड केल्याचे सांगितले जाते. सरकार काही म्हणत असले तरी या भागाच्या निवडीवर विकासकांच्या दबावगटाचा प्रभाव असल्याची शंका मनात आल्याशिवाय राहत नाही.

राज्याचा भांडवली खर्च, खासगी गुंतवणूक, श्रम शक्ती सहभाग दर, प्रशासकीय गतिमानता व कार्यक्षमता, कायद्याचे राज्य या आणि अशा अनेक घटकांवर विकासदर अवलंबून असतो.गुंतवणूक मग ती खासगी असो की परकीय, तिला आकर्षित करण्यातील राज्याराज्यांमधील स्पर्धा वाढत चाललीय.

त्यामुळे राज्याचे स्थान अढळ राहणे अशक्य आहे. उत्तर प्रदेशानेभांडवली खर्चात आघाडी घेतलीय. या बाबतीत पाच राज्यांत महाराष्ट्राचा क्रमांक यात सर्वांत खाली लागतो. राज्याचा श्रमशक्ती सहभाग दर मुळात कमी आणि त्यातही सातत्याने घटहोतेय. व्यवसाय सुलभतेत कर्नाटक, तमिळनाडू ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा आघाडीवर आहेत.

दफ्तर दिरंगाई, भ्रष्टाचार यापासून राज्यातील प्रशासन मुक्त आहे, म्हणणे धाडसाचे ठरेल.विकासाबाबत आपल्याकडे काही गैरसमज आहेत, तसे ते सत्ताधारी वर्गाकडून जाणीवपूर्वक पसरवले गेले आहेत, असेच म्हणता येईल. असाच एक गैरसमज म्हणजे विकास अथवा अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या वाढीबरोबर बेरोजगारी, गरिबी यांसारख्या प्रश्‍नांची आपोआप सोडवणूक होते.

परंतु प्रत्यक्षात असे घडेलच असे नाही. कारण उद्योजकांकडून जर स्वयंचलितीकरण, यंत्रमानव, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला गेला तर उत्पादनात वाढ होऊनही रोजगारात फारशी वाढ होणार नाही. विकास केवळ बोलण्यात असून चालत नाही तर तोकृतीतून दिसावा लागतो. त्यासाठी पूरक धोरणे सरकारने आखून त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते.

गमतीची गोष्ट अशी, की परकीय गुंतवणूक राज्याचा जीडीपी,औद्योगिक प्रगती अशा एक ना अनेक बाबतीत आघाडीवर असणारा महाराष्ट्र मानव विकास (१२ वा), गरिबी निर्देशांक (१९ वा), शिक्षण आरोग्यात पिछाडीवर का, असा प्रश्‍न राज्यकर्ते,नागरिक यातील कोणालाच पडत नाही.

नव्वदच्या दशकातील नवउदारमतवादी धोरणाच्या वाढत्या प्रभावाबरोबर प्रादेशिक विषमतेचा आवाज देखील क्षीण होत गेला. त्याविषयी बोलणंही आता अभद्र ठरू लागलंय. सरकारच्यानव्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे या विषमतेत आणखी वाढ होणार आहे.

सध्याच मुंबई, पुणे, ठाणे या तीन जिल्ह्यांचा राज्याच्या जीडीपीतील वाटा ४७ टक्के आहे तर १६ जिल्ह्यांचा वाटा एक टक्का अथवा त्यापेक्षा कमी आहे. रोजगाराच्या संधी जवळपास उपलब्ध नसल्यानेच तरुणांना मुंबई, पुण्याकडे धाव घ्यावी लागते.

शासनाच्या नवीन प्रकल्पामुळे त्याच प्रारूपाची पुनरावृत्ती होत असल्याकारणाने या समस्यांची तीव्रता अनेक पटीने वाढणार आहे. कारण प्रकल्प पूर्णत्वास येईतोवर नगरांची महानगरं, महानगरांची अति विशाल महानगर व काही गावांची नगरं होतील. या प्रक्रियेत गावोगावचा शेतकरी मात्र देशोधडीला लागणार आहे.

उद्योग वाढूनही शेतीवरचा भार कमी होण्याची चिन्हं नाहीत. राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलीयन डॉलरची होण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु तिचा लाभ रोजगार, व्यवसायवृद्धीच्या रूपाने सर्व समाजघटकांना होणे आवश्यक आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)