Rural Economy : शोषणाला राजकीय व्यवस्थेने सोयीसाठी जन्माला घातलं?

सोमिनाथ घोळवे

Rural Story : उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण (खाउजा) हे धोरण स्वीकारल्यानंतरच्या टप्प्यात वंचित, दुर्बल, असंघटीत कामगार यांची वाढ मोठ्या संख्येने झाली आहे. याशिवाय भांडवली विकासाच्या चौकटीत या घटकांच्या शोषणाचा आयाम देखील बदलत आहेत.

ग्रामीण भागातील निर्माण झालेल्या शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंगातुन ग्रामीण बेरोजगार, सीमांत मजुर, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन यांचे शहरीकरण, सेवा क्षेत्र, उद्योग, औद्योगिक इ. (बिगर कृषी क्षेत्रात) क्षेत्रात कामगार-मजूर म्हणून रूपांतर होत आहे.

अर्थात ग्रामीण भागातील बेरोजगार, असंघटित मजूर, वंचित घटक शहरात स्थलांतर करून सेवा क्षेत्र, बांधकाम, बिगारी काम किंवा कारखान्यात कामगार तत्सम इत्यादीमध्ये उपजीविकेसाठी येत आहेत. हळूहळू ही संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. उदा. मजूर अड्ड्यावर (नाका कामगारांची संख्या) वाढ पहा. यावरून अंदाज येऊ शकतो.

कृषी क्षेत्रातून बाहेर पडलेल्या बेरोजगार आणि असंघटित मजुरांना शहरांनी बऱ्यापैकी सामावून घेतले आहे.

प्रत्येकाच्या कौशल्यानुसार ते कुशल आणि अकुशल क्षेत्रात सामावून घेतले असले तरी असंघटित-वंचितांचे प्रश्न, मागण्या केंद्रस्थानी ठेवून काही संघटन करणाऱ्या नेतृत्वाकडून, संघटनां आणि अभ्यासकांनी या असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या मुक्तीचा, अधिकार, प्रतिष्ठा-हक्क असे मुद्दे पुढे आणण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. पण येथील राजकीय व्यवस्थेने या मागण्याची-प्रश्नांची हवी तशी दखल घेणे सोडून दिले आहे.

ग्रामीण असो की शहरी, अशा दोन्ही परिसरातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या वाट्याला आलेले शोषण उत्पादन संबंधातील बदलामुळे आले नाही. तर त्यास राजकीय वाटचालीचा पायाभूत संदर्भ आहे.

असंघटित मजुरांच्या वाट्याला असुरक्षितता, कामाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठा नसणे, श्रमाचा योग्य मोबदला-मूल्य न मिळणे ह्या बाबी आल्या आहेत. या घटकांना राजकीय व्यवस्थेने स्वतःची मूलभूत जबाबदारी म्हणून कधीच धोरणात्मक बाजूने पाहिले नाही.

त्यामुळे या वंचित-असंघटित घटकांच्या कामाचे, राहणीमानाचे स्वरूप आणि प्रश्न केवळ बदलत चालले आहेत असे नाही. तर मजुरी-रोजंदारी मिळण्याचे प्रश्न गुंतागुंतीचे बनले आहेत.

अलीकडे असंघटीतांच्या अस्मितेचे आणि अस्तित्वाचे प्रश्न पुढे आले आहेत. तसेच रोजगाराचे प्रश्न देखील गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. सद्यस्थितीत या असंघटीत मजुरांच्या खांद्यावर या व्यवस्थेच्या विकासाचा पाया आहे हे विसरता येत नाही.

मात्र राजकीय व्यवस्था हाकणाऱ्या-चालवणाऱ्या नेतृत्वाकडून आतापर्यंत या वंचित असंघटीत घटकांच्या बाबतीत विकासाची प्रलोभने, आश्वासने या आधारे राजकारण उभे करण्याचे प्रयत्न केले.

पण धोरणात्मक विकासाची वाटचाल करणारे निर्णय घेतले नाहीत. मात्र पुढील कालावधीत असे करून चालणार नाही. असंघटित घटकांची दखल समाजव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था या दोन्हीला एक जबाबदारी म्हणून घ्यावी लागणार आहे.