डॉ. सोमिनाथ घोळवे

भारताने जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाचे (खाउजा) धोरण स्वीकारल्यानंतर अर्थकारणात स्थित्यंतर घडून आले. परंतु या प्रक्रियेत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे (Rural economy) हवे तसे लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्याऐवजी तिची घसरण झाली.

शेतीसाठी तसेच शेतीपूरक जोडधंदा, उद्योग, व्यवसाय, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आर्थिक भांडवलाची मोठी गरज निर्माण झाली. पण भांडवल आणणार कोठून हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्रांमध्ये शासनाकडून आणि भांडवलदारांकडून अपेक्षितपणे गुंतवणूक झालेली नसल्याने भांडवलाची चणचण कायम जाणवते. मागणीच्या प्रमाणात कर्जपुरवठ होत नसल्याने शेतीतील रोजगार निर्मितीला खीळ बसली.

परिणामी, ग्रामीण भागातील बेरोजगार, अल्पभूधारक, शेतमजूर, रोजंदारी करणारे कुटुंबे, जोडव्यवसाय-जोडधंदा करणारे कुटुंबे हळूहळू शेती क्षेत्रातून बाहेर पडत आहेत. ते बिगरकृषी क्षेत्रातील रोजगार, व्यवसाय, धंदा, उद्योग, सेवा क्षेत्र इत्यादीचा आधार घेऊन उपजीविका भागवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मात्र शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत नसल्याने कुटुंबाच्या किमान मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी कर्जाची अत्यंत आवश्यकता असते. या घटकांकडे बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी तारण ठेवण्यासारखे काहीच नसते. त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळणे अशक्य होऊन जाते.

अगदी हीच संधी फायनान्स कंपन्यांनी हेरली. या कंपन्या आर्थिक अशक्त (Weaken Section) घटकांना टार्गेट करत कर्जरूपाने भांडवल उपलब्ध करून देतात.

मात्र एका बाजूने शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्नाचा अभाव आणि दुसऱ्या बाजूने कंपन्यांचे कर्जफेडीचे वाढीव व्याजदर, जाचक अटी-नियम आणि अपारदर्शक व्यवहार यामुळे हे अशक्त घटक कंपन्यांच्या कर्ज सापळ्यात ओढले जात आहेत. त्यातूनच अलीकडे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

कर्जदारांच्या आत्महत्या

२४ मार्च २०२३ रोजी, पांगरी तांडा (ता. किनवट, जि. नांदेड) येथे नंदू बाबूराव जाधव (वय ३८) या तरुणाने आत्महत्या केली. त्यांनी बेरोजगारीतून बाहेर पडण्यासाठी फायनान्स कंपनीचे कर्ज घेऊन स्कूल बस खरेदी केली होती.

खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्याचा व्यवसाय सुरू केला. मात्र त्यातून मिळणारे उत्पन्न तुटपुंजे होते. दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईमुळे कुटुंबाची उपजीविका भागवणे कठीण झाले होते. कर्जाचे हप्ते थकले.

फायनान्स कंपनीकडून हप्ते भरण्यासाठी लावलेला तगादा आणि होणारा जाच-त्रास यांना कंटाळून जाधव यांनी आत्महत्या केली. नंदू जाधव यांच्यासारख्या कहाण्या अनेक तरुणांच्या आहेत.

थोडक्यात, ग्रामीण भागात आर्थिकदृष्ट्या अशक्त घटक आणि बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय, धंदा, उद्योग सुरू करण्यासाठी बँका सहजासहजी कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. परिणामी, जास्तीचे व्याजदर आकारून विनातारण, सहज कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या खासगी फायनान्स कंपन्याकडे हात पसरावा लागतो.

मात्र अलीकडे बिगरशेती क्षेत्रातील व्यवसाय-धंद्यातील वाढती स्पर्धा आणि इतर विविध कारणांमुळे कंपन्यांकडून घेतलेले कर्ज फेडणे अवघड होऊ लागले आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र या आत्महत्यांची फारशी दखल घेतली जात नाही.

जाचक कर्जफेड

फायनन्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड जाचक असते. छुपे चार्जेस आणि चक्रवाढ व्याज यांचा बोजा जीवघेणा ठरतो. या संदर्भात एक उदाहरण. बाबासाहेब अवघड-पाटील (वाकूळणी, ता. बदनापूर, जि. जालना) यांचा शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून शेततळी खोदकाम करण्याचा व्यवसाय होता.

त्यासाठी त्यांनी एका फायनान्स कंपनीकडून २० टक्के दराने ३ लाख १२ हजारांचे कर्ज काढले होते. कंपनीकडून प्रकिया फी २८ हजार रुपये कापून २ लाख ८४ हजार रुपये हातात देण्यात आले. अवघड-पाटील सांगतात, की कर्ज मुदत कालावधीत मूळ रक्कम आणि व्याज असे मिळून आतापर्यंत ६ लाख २८ हजार रुपये भरले.

तरीही कंपनीने विविध चार्जेस आणि चक्रवाढ व्याजाचे मिळून माझ्याकडे २ लाख रुपये बाकी दाखवली आहे. याचे स्पष्टीकरण मागितले असता कंपनीकडून ते देण्यात आले नाही. उलट कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावल्यामुळे कंपनीच्या विरोधात कायदेशीर लढण्याचा मार्ग स्वीकारला.

अवघड-पाटील यांनी यासंदर्भात बँकेच्या लोकपालाकडे तक्रार केली. सर्व हप्ते भरल्याचे पुरावे आणि कर्जपुरवठ्याची कागदपत्रे दिली. मात्र लोकपालांनी अवघड-पाटील यांच्या विरोधात निकाल देऊन पैसे भरण्याचा आदेश दिला. लोकपालांनी मला चौकशीसाठी प्रत्यक्ष बोलवले नाही किंवा ई-मेल-फोनद्वारे संपर्क केला नाही;

थेट कंपनीने ठरवलेली रक्कम भरावी असे आदेश दिले, अशी तक्रार अवघड-पाटील करतात. ते म्हणाले, “व्यवसायातील नुकसान आणि फायनान्स कंपनीचे हप्ते भरण्यासाठी कुटुंबाची ८ पैकी ५ एकर शेती विकली आहे. आता लोकपालांचा आदेश विरोधात गेल्यामुळे उरलेल्या ३ एकरांपैकी काही विकून पैसे भरावे लागतील.” असा अनुभव येणारे अवघड-पाटील एकटे नाहीत.

थोडक्यात, शहरीकरणाच्या प्रभावाने आणि शेतीतील पेचप्रसंगामुळे ग्रामीण भागात देखील बिगरकृषी क्षेत्र (सेवाक्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्र) झपाट्याने वाढत आहे. मात्र या क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्यामुळे शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्न मिळणं अवघड झालं आहे. एकीकडे उत्पन्नाची खात्री नाही आणि दुसरीकडे फायनान्स कंपन्यांचा अपारदर्शक, नफेखोर व्यवहारामुळे अशक्य होत चाललेली कर्जफेड या कात्रीत तरुण वर्ग सापडला आहे.

कंपन्यांची मक्तेदारी

बॅंका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे फायनान्स कंपन्यांचे फावले आहे. यासंदर्भात एका बॅँक व्यवस्थापकाने खासगीत सांगितले, की बँकांकडून कर्जपुरवठ्याचे टार्गेट ठरवले जाते. ते टार्गेट पूर्ण झाले, की अर्जदार कितीही गरजवंत असला तरी वेगवेगळी कारणं सांगून कर्ज देणं टाळलं जातं.

अर्थात, बँका ज्या अर्जदारांना कर्ज नाकारतात, त्यांना खासगी सावकार किंवा फायनान्स कंपन्या हाच पर्याय उरतो. खासगी सावकार मनमानी व्याजदर आकारत असल्यामुळे फायनान्स कंपन्यांकडे ओढा वाढला आहे.

फायनान्स कंपन्या वाढीव व्याजदर, चक्रवाढ व्याज आणि विविध प्रकारचे चार्जेस याबाबतीत त्या कसलीच तडजोड करत नाहीत. आणि दुसरं म्हणजे प्रस्थापित कंपन्यानी गावे, तालुके, जिल्हे अनौपचारिकपणे आपापसांत वाटून घेतले आहेत. एकाच गावामध्ये अनेक कंपन्या असतील तर त्यांच्यात कर्जवाटपासाठी स्पर्धा होऊन व्याजदर कमी करावे लागले असते.

पण अलीकडे गावांमध्ये एक किंवा दोनच कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या असतात. या कंपन्या आपापसांतील समन्वयाने (संगनमताने?) कर्जपुरवठा करतात. तसेच या कंपन्यांनी व्याजदर, वसुली, विविध चार्जेस, नियम यामध्ये जवळपास एकवाक्यता ठेवली आहे. ग्रामीण भागात सरकारी आणि खासगी बॅंकांची संख्या कमी आहे. या कारणांमुळे हळूहळू ग्रामीण भागात फायनान्स कंपन्यांची मक्तेदारी तयार होऊ लागली आहे.

सारांश, खाउजा धोरण स्वीकारल्यानंतर ग्रामीण भागातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पेचप्रसंग निर्माण झाल्याने बिगरकृषी क्षेत्र झपाट्याने वाढत गेले. या क्षेत्राकडून कर्जपुरवठ्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. या मागणीस काही प्रमाणात बँकांनी प्रतिसाद दिला. पण तो पुरेसा नसल्याने फायनान्स कंपन्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन ग्रामीण भागात शिरकाव केला.

त्या बिगरकृषी क्षेत्रातील बेरोजगार आणि अशक्त घटकांतील गरजवंताना कर्जपुरवठा करत आहेत. मात्र वाढीव आणि चक्रवाढ व्याजदर, विविध चार्जेस, कर्ज मंजुरी प्रकिया पद्धत, अपारदर्शक आणि नफेखोर व्यवहार, कर्जवसुलीची एकांगी प्रक्रिया अशा विविध माध्यमांतून कर्जदारांची लूट सुरू आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या सावकारी सापळ्यात ग्रामीण भागातील गरजवंत अडकत चालले आहेत.

ग्रामीण तरुणांना कर्ज कशासाठी लागते?

छोटे-मोठी दुकानदारी, टपरी, हॉटेल व्यवसाय, शेती साहित्य-अवजारे पुरवठा व्यवसाय, कृषी सेवा केंद्र, छोटे प्रकिया उद्योग, शेतीला जोड व्यवसाय, मशिनरी (जेसीबी, पोकलेन, ट्रॅक्टर, ट्रक, फवारणी यंत्र) भाड्याने देणे, मळणीयंत्र खरेदी करणे, स्वयंचलित यंत्रे-वाहने खरेदी करणे, छोटे-छोटे कौशल्य व्यवसाय सुरू करणे, शेतीमाल व्यापार, विविध मशिनरीचे वर्कशॉप टाकणे, शेती खरेदी-विक्री व्यवसाय करणे, बांधकाम व्यवसाय, ठेकेदारी व्यवसाय, विविध प्रकारच्या एजन्सी, शेतीमाल वाहतूक व्यवसाय, हस्तकला कौशल्य लघुउद्योग, पशुपालन व्यवसाय, घरगुती लघुउद्योग, कापड दुकान, सेवा पुरवठा व्यवसाय, प्रवासी वाहतुकीसाठी जीप, रिक्षा, पीकप इत्यादींची खरेदी, भाजीपाला दुकान-व्यापार, टेलरकाम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी-विक्री, लग्न-कार्यक्रम मंडप व्यवसाय, वाहने दुरुस्ती गॅरेज, कृषी पर्यटन, शेतीकामासाठी मजूर पुरवठा, सुपर शॉपी, पिठाची गिरणी इत्यादींसाठी कर्जाची आवश्यकता भासते.

(लेखक ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून, ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. मो. ९८८१९८८३६२)