डॉ. सोमिनाथ घोळवे
कोरडवाहू (त्यातही दुष्काळी) परिसरातील निव्वळ शेतीतून मिळणारं उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक खर्चालाच पुरत नाही. त्यामुळे खरिपाच्या पेरणीसाठी बी-बियाणं, खतं, औषधं व मशागत या खर्चासाठी कर्ज घ्यावंच लागतं.
त्यात बँका आणि सोसायटीकडून मिळणारे पिककर्ज अत्यल्प असते. तेही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुकानदारांकडून उधार-उसनवारी, खासगी सावकार किंवा मायक्रो फायनान्सकडून कर्ज घेऊन खरीप पेरणी करावीच लागते.
बँक-सोसायटीकडून पीककर्ज मिळेल, या आशेनं शेतकरी जर पेरणी करायचे थांबले तर खोळंबा होतो. खरीपाची पेरणी उशिरा केली तर त्याचा उत्पादनावर परिणाम होतो.
या संदर्भात प्रतिनिधिक उदाहरण पाहता येईल. तीन एकर जिरायत शेती असलेले प्रभाकर मुंडे हे निवडंगवाडी (ता.जि. बीड) येथील शेतकरी. पदवीधर असल्यानं आधुनिक शेती करण्याचा विचार करतात. शेती कोरडवाहू असल्यानं पुरेसं उत्पन्न मिळत नाही.
प्रभाकर मुंडे म्हणतात, “एकीकडं सततच्या दुष्काळ-अतिवृष्टीमुळं उत्पादन कमी आणि दुसरीकडं शेतीमालाला हमीभाव नाही. त्यात गेल्या तीन वर्षांत बी-बियाणं-रासायनिक खतं, कीटकनाशके, शेतीअवजारे, मजुरी इत्यादीच्या वाढत्या किमतीमुळं कर्जाशिवाय शेती करणं अशक्य झालंय.”
प्रभाकर मुंडे यांनी २०२०, २०२१ आणि २०२२ या तीन वर्षाच्या खरीप हंगामात बँकेकडून पीककर्ज वेळेवर न मिळाल्यानं प्रत्येक वर्षी प्रथम खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन पेरणी करावी लागली.
नंतर बँकेकडून मिळालेल्या अत्यल्प पीककर्जाच्या पैशांतून सावकारांच्या कर्जाचे व्याज आणि मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचा हप्ता भरला. मात्र सावकारांच्या कर्जाची मुद्दल तशीच आहे. शिवाय फायनान्सच्या कर्जाचे व्याजदर वाढीव असल्याने कर्जाची पूर्ण परतफेड झाली नाही.
मुंडे खंत व्यक्त करतात, की बँकेच्या वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून केल्या जाणाऱ्या कर्ज वाटपामुळं माझ्यावर एकाच वेळी बँक, सावकार आणि मायक्रो फायनान्स कंपनी असे तिघांचे कर्जदार होण्याची वेळ आली.
बँकांचे पीककर्ज अल्प रकमेचे असूनही वितरणाची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांना खाजगी सावकार किंवा मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडे कर्जासाठी हात पसरावा लागत आहे. मात्र खासगी सावकारांच्या कर्जाचे व्याजदर जास्त असल्याने, अलीकडे बहुतांश शेतकऱ्यांचा मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून कर्ज घेण्याकडे कल वाढू लागला आहे.
मायक्रो फायनान्सचे कर्ज सहज उपलब्ध
शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी बँक, गाव सोसायटी, मायक्रो फायनान्स आणि खासगी सावकार हे चार पर्याय आहेत. बँकेकडून ७ टक्क्यांनी, तर प्रकिया फी आणि इतर खर्चासह सोसायटीकडून १२ टक्क्यांनी पिककर्ज पडते.
खासगी सावकाराच्या कर्जाच्या व्याजदरावर तर मर्यादाच नाही. बँकांना पिककर्ज देण्यासाठी गावे दत्तक दिल्यामुळे, बँका संबंधित गावाच्या क्षेत्रांतर्गतच शेतकऱ्यांना पीककर्ज देते.
शेतकऱ्यांना क्षेत्राच्या बाहेरच्या बँकांकडे अर्जदेखील करता येत नाही. त्यामुळे बँकांची कर्जवाटपामध्ये मक्तेदारी झालेली आहे.
पीककर्जासाठीची अर्जप्रक्रिया केवळ ऑनलाईन ठेवली आहे. त्यामध्येही बँक बचत खाते, ओळखपत्र, रहिवासाचा पुरावा, सर्व जमिनींचे सातबारा आणि आठ अ, चतु:सीमा/ शेतजमीन नकाशा, फेरफार नक्कल, स्टँपपेपर, पीक पेरा, पासपोर्ट फोटो, इतर बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा तसा १०० रु. चा नोटराइज्ड स्टँपपेपर अशी विविध प्रकारची कागदपत्रे शेतकऱ्यांकडून घेतली जातात.
यामध्ये पीककर्ज घेणाऱ्या अर्जदार शेतकऱ्यांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर बँक जामीनदार म्हणून घरातील एका सदस्याची वरील सर्व कागदपत्रे घेतात. एवढे करूनही कर्ज मिळण्याची शाश्‍वती नाही.
याउलट शेतकऱ्यांकडून अगदी कमी आणि सहज मिळणारी कागदपत्रे (बँकाच्या मागणीपेक्षा खूपच कमी) घेऊन मायक्रो फायनान्स संस्था कर्ज देत आहेत.
या संस्थांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांप्रमाणे जास्त धावपळ किंवा तालुका-जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. संस्थांचे प्रतिनिधी अगदी घरी येऊन कर्जपुरवठ्याच्या रकमेचा धनादेश (चेक) देतात. त्यामुळे बँकांपेक्षा या संस्थांकडून कर्ज घेणे खूपच सुलभ आणि सहज आहे, असे कर्ज घेणाऱ्यांना वाटते.
फायनान्स कंपन्यांची कार्यपध्दती
मायक्रो फायनान्स संस्था/कंपन्यांनी ग्रामीण भागातील समाजव्यवस्थेकडून कर्जवाटप करण्यास विरोध होऊ नये म्हणून स्वतःची समाजाभिमुख ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नफावृत्ती, हितसंबधांचा व्यवहार आणि कार्यव्यवहाराचे जाचक स्वरूप यामुळे बहुतांश फायनान्स संस्था समाजाभिमुख नसल्याचे दिसून येते.
गरजूंना कर्जपुरवठा करण्यात येत असला, तरी जास्तीत जास्त नफा कमवणे, हितसंबंध जोपासणारी, फायद्याचीच रणनीती फायनान्स संस्थांची राहिलेली आहे. त्यामुळे मायक्रो फायनान्सद्वारे शेतकऱ्यांची, महिला बचत गटांची ‘व्हाइट लूट’ होत आहे का, हा प्रश्‍न ग्रामीण भागात आहेच.
या संदर्भात अनेक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता, मिळालेली माहिती अशी ः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पीककर्ज आणि इतर प्रकारचे कर्ज देण्यासाठी शासकीय बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, गाव सोसायटी कमी पडल्या आहेत.
तर अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर, रोजंदारी करणारे घटक, महिला बचत गट यांच्याकडे मालमत्ता (कर्ज हमीसाठी भांडवल) नसते. त्यामुळे या घटकांना बँकांकडून कर्ज मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. परिणामी, अनेकांना खासगी सावकार किंवा खासगी कंपन्या /संस्था (मायक्रो फायनान्स) यांच्याकडून कर्ज घ्यावे लागते.
व्याजदराच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक नियमानुसार मायक्रो फायनान्स संस्थांना वार्षिक १२ ते २६ टक्के व्याजदर आकारण्यास परवानगी आहे. हे व्याजदर बँकांपेक्षा जास्त आणि खासगी सावकारांपेक्षा कमी आहे.
ग्रामीण भागात या संस्था गरीब कुटुंबांना, गरजूंना १४ ते २६ टक्के दराने कर्जवाटप करतात. शिवाय कर्जाचे हप्ते थकल्यास चक्रवाढ व्याज लावण्याचे हक्क त्यांनी स्वत:कडे राखीव ठेवलेले असतात. त्यामुळे कर्जाची रक्कम वाढत जाते. मात्र मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही ग्रामीण भागात बऱ्याच वेळा या फायनान्स संस्था २४ ते २६ टक्क्यांनी कर्ज देतात.
त्याशिवाय संस्थाकडून मध्यस्थी, एजेंटला काही टक्केवारी दिली जाते. ही टक्केवारी देखील कर्ज घेणाऱ्यांकडून विविध चार्जेस लावून वसूल केली जाते. त्यामुळे अनेक कर्जदारांना ३४ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याजाने कर्जफेड करावी लागते.
कर्ज परतफेडीची समस्या
गेल्या १० ते १५ वर्षात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवाटपाद्वारे ग्रामीण भागात जाळे विणले आहे. या संस्था/कंपन्यांकडून कर्ज म्हणून दिली जाणारी रक्कम मोठी नसते. अगदी ३० हजारांपासून ते दीड-दोन लाखांपर्यंत ही रक्कम असते.
शेतीच्या आकारापेक्षा घराचे बांधकाम, घर गहाण ठेवून घेणे, हमीपत्र आणि कर्ज फेडण्याची क्षमता यानुसार कर्जपुरवठा करण्यात येतो. कर्ज देणारी संस्था आणि कर्ज घेणारे यांच्या परस्पर सामंजस्याने कर्जाची रक्कम ठरवून दिली जाते.
गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून मात्र घेतलेले कर्ज शेतकरी कसे फेडणार, हा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर बनला आहे. कारण दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी, रोगराई, हमीभाव, शेतकरी केंद्रित विपणन व्यवस्थेचा अभाव हे सर्व प्रश्‍न एका बाजूला आहेत.
तर दुसऱ्या बाजूला गेल्या तीन वर्षांपासून रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, शेती अवजारे, वाहतूक, साठवणुक सुविधांच्या किमतींमध्ये दुप्पट-तिप्पट वाढ झालेली आहे. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळणे जवळ जवळ अशक्य झाले आहे.
यात अपवाद वगळता अनेक शेतीमालाला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाल्याने, शेती तोट्यात जात असल्याचा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. परिणामी, बहुतांश शेतकरी फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेले कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडू शकत नाहीत. त्यामुळे ते मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाच्या जाळ्यात गुरफटत चालले आहेत.
शेतकऱ्यांना कर्ज कशासाठी लागते?
शेतीतील प्राथमिक मशागतीची कामे करणे, रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, अवजारे इ. खरेदी, शेतीतील मजुरी, विहीर खोदणे, शेततळे घेणे, जनावरे खरेदी करणे, जमिनीला कुंपण करणे, शेतीतील वैयक्तिक स्तरावरील जलसंधारणाची कामे करणे (जमिनीचे सपाटीकरण, बांधबंदिस्ती, नाला बांध काढणे इ.),
सिंचनाच्या सुविधा करणे, शेतीच्या कामासाठी मशिनरी खरेदी करणे, काढलेल्या शेतीमालाची साठवणूक आणि टिकवण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे, शेतीमाल विक्री, कौटुंबिक कामे (मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर बांधणी इ.) इत्यादी अनेक घटकांसाठी कर्ज घ्यावे लागते. शिवाय दुष्काळ, अतिवृष्टी, पिकांवरील रोगराई, पूरपरिस्थिती, बोगस बियाणांमुळे दुबार-तिबार पेरणी इ. आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे भाग पडते.
लेखक : डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. मो. ९८८१९८८३६२
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
