डॉ. सुमंत पांडे

शाश्‍वत विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून गाव नियोजन आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करणे हा मूळ गाभा धरून, जे निवडणुकीला सामोरे जाण्यास उत्सुक आहेत त्यांची क्षमता बांधणी झालेली असावी. निवडून आल्यानंतरचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि आनंद देणारा काळ आहे, असे मानून जर सरपंच आणि सदस्यांनी एकत्र येऊन नियोजन केल्यास गावाचे चित्र निश्‍चितच पालटते.

गेल्या अडीच वर्षांपासून ‘दिशा ग्रामविकासाची‘ या सदरामधून ग्रामविकासासंबंधी अनेक विषय मी मांडत आहे. विविध गावांतील सरपंच, सदस्य, युवक, महिला सरपंच, गावातील सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी हे सदर आवर्जून वाचतात. या वाचकांमध्ये काही विद्यमान पदावरील अधिकारीदेखील आहेत. काही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असलेले युवक युवतीदेखील आहेत.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या सर्वांनी वेळोवेळी प्रतिक्रिया देऊन लिखाणाचे समर्थन आणि सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या गरजा आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या विषयांसाठी लिखाण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. अनेकांनी असे सांगितले आहे, की ‘अग्रोवन’मधील ‘दिशा ग्राम विकासाची’ या सदरातील लेख आम्ही स्वखर्चाने ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य आणि विश्‍वस्तांना देतो. काही ठिकाणी लेखांचे सामूहिक वाचन केले जाते.

काही व्यक्तींच्या विशेषतः युवकांच्या प्रतिक्रिया खूप तीव्र स्वरूपाच्या आहेत. जे युवक प्रत्यक्ष राजकारणात नाहीत, तथापि राजकारणाकडे आणि गावाच्या समाजकारणाकडे लक्ष देऊन आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया थोड्या तिखट आहेत. तरुण वर्गाला गावची ग्रामपंचायत ही आपल्या जवळची आहे असे क्वचितच वाटते, तीच बाब तरुण युवती आणि महिलांची आहे. याकडे दुर्लक्ष करणे कदाचित उद्या मोठ्या असंतोषाची नांदी तर ठरणार नाही ना, यावर विचार करावा लागणार आहे.

निवडणूक प्रणाली बदलली, सदस्यांमधून सरपंच निवडीची प्रक्रिया होती, ती बदलून थेट सरपंच निवडीची प्रक्रिया, त्यानंतर पुन्हा बदल होऊन सध्या थेट सरपंचाची निवड मतदारांतून असे बदल झाले. या प्रत्येक बदलांमध्ये काही सकारात्मक आणि काही नकारात्मक परिणाम झालेले आहेत. वस्तुतः ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये कुठल्याही राजकीय पक्षांनी समाविष्ट होऊ नये किंवा राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत असा दंडक आहे. गावस्तरावर एकजिनसीपणा असणे अत्यंत गरजेचे आहे, म्हणून कदाचित ही व्यवस्था करण्यात आली असावी.

निवडणुका झाल्यानंतर दोन गट पडतात, यामध्ये एक विजयी आणि दुसरे पराजित असे दोन गट. खरंतर दोन्हीही तुल्यबळ असतात आणि त्यामुळे टोकाचा विरोध संपूर्ण कालावधीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळतो. यामध्ये गटांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा निश्‍चितच लक्षात येते. या राजकारणामुळे किंवा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ग्रामपंचायत विकास हा दुय्यम स्थानी जातो हा दैवदुर्विलास खरा.

निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांची क्षमता बांधणी

शाश्‍वत विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून गावाचे नियोजन आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करणे हा मूळ गाभा धरून, जे निवडणुकीला सामोरे जाण्यास उत्सुक आहेत त्यांच्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्यावेळी क्षमता बांधणी झालेली असावी, असा आग्रह धरावा असेही काहींचे आग्रही प्रतिपादन आहे. यावर मागील काही लेखांमधून आपण चर्चा केलेली आहे.

खरे तर निवडून येण्यापूर्वी आणि निवडून आल्यानंतरही विकासाची व्याख्या, खराखुरा दृष्टिकोन या विश्‍वस्तांना स्पष्टपणे माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या सर्व बाबींना अपवाद आहेत. अनेक ठिकाणी अनेक ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि सरपंच हे विकासाचा दृष्टिकोन समोर ठेवून विशेषतः शाश्‍वत विकासाच्या दृष्टीने ग्राम नियोजन करण्याकडे त्यांचा कल असल्याचेही निदर्शनास येते. परंतु बहुतांश ठिकाणी याचा अभाव दिसतो. निवडून आल्यानंतरचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि आयुष्यातील आनंद देणारा काळ आहे, असे मानून जर सर्व सदस्य आणि सरपंचांनी एकत्र येऊन केल्यास गावाचे चित्र निश्‍चितच पालटते याची खात्री बाळगावी.

नियमित खांदेपालट

ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या नेतृत्व निर्मितीच्या संस्था असाव्यात असे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी दूरदृष्टीने विचार केलेला होता. तोच आजही यथार्थ पडेल लागू होतो. सरपंच झाल्यानंतर प्रत्येक वेळेस मीच सरपंच होईल हा भाव मनातून बाजूला काढून नेतृत्व बदल आणि विशेषत: तरुण नेतृत्वाकडे संधी देणे गरजेचे आहे. यापूर्वी जे सरपंच अथवा तत्सम पदावर काम केलेले असेल तर त्यांनी मार्गदर्शक, तसेच अंकुश ठेवण्याच्या भूमिकेत काम करणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे गावाच्या विकासाच्या दिशेमध्ये सुसूत्रता येईल. अनुभवी व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली गावाची समिती काम करेल हे योग्यच राहील.

उच्च शिक्षितांचा ग्रामपंचायतीमध्ये सहभाग

मागील एका लेखांमध्ये आपण निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये शिक्षणाची चर्चा केली होती. ज्यामध्ये सुशिक्षित उच्चशिक्षित युवक युवतींचा सहभाग अत्यल्प होता हे लक्षात येते. मागील एका दशकाच्या ग्रामीण विकासाचे सिंहावलोकन केले असता आमूलाग्र बदल झालेला निदर्शनास येतो.

विशेषतः तंत्रज्ञानातील बदलामुळे योजनेची अंमलबजावणी आणि त्यातील तंत्रज्ञान याचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तंत्रानिपुण मनुष्यबळाच्या बाबतीत आज ग्रामपंचायतीची स्थिती खरोखर चिंतनीय आहे. एका ग्रामपंचायतीमध्ये किमान सात ते १७ सदस्य असतात. आता नवनिर्वाचित लोकनियुक्त सरपंच म्हणजे आठ ते अठरा सदस्य ग्रामपंचायत सोबत काम करतात. ज्या ग्रामपंचायती तुलनेने मोठ्या आहेत किंवा त्यांच्या उत्पन्नाची साधने मुबलक आहेत अशा ग्रामपंचायतीमध्ये मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होते. परंतु या ग्रामपंचायती छोट्या आहेत विशेषतः आदिवासी भागातील ग्रामपंचायती, पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायती या ग्रामपंचायतीमध्ये कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे.

तंत्र कुशलता महत्त्वाची

आपण केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाला भेट दिली असता आपल्याला सुरुवातीला डॅशबोर्ड दिसतो. त्यामध्ये अनेक योजनांची जंत्री आपल्याला दिसते. देशभरात नवनवीन कामे केलेली, यशस्विता असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या यशोगाथा देखील त्या संकेतस्थळावर आपल्याला बघायला मिळतात. त्याचबरोबर ई- ग्रामस्वराज या नावाने सर्व हा व्यवहार होतो आहे.

वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतीकडे येतो, त्यापूर्वी गावाचा सर्वसमावेशक लोकसहभागी आराखडा तयार करून तो संकेतस्थळावर मान्यतेसह अपलोड करणे गरजेचे असते. त्यानुसार त्यांची मान्यता झाल्यानंतर प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार आणि मान्यतेनुसार त्यांना निधी वितरित केला जातो. आज यासाठी पंचक्रोशीत जे तंत्रानिपुण आहेत, त्यांची मदत घेतली जाते. हे त्या गावाचा आराखडा योग्य करण्यास उपयुक्त ठरेलच असे नाही. हा निधी वापरण्यासाठी योजनांची कार्यप्रणाली निश्‍चित केलेली असते आणि त्यामध्ये सुसंगतपणा असणे गरजेचे ठरते. कारण इतर तंत्र कुशल व्यक्तींच्या सहकार्याने या बाबी करता येतील. परंतु स्वतः तंत्र कुशल असणे किमान त्यातील माहिती असणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.