Nagpur News : हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक आणण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यासंदर्भात आज (ता. २८) कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, विधेयकाऐवजी या संदर्भात ठराव आणला जाणार असल्याचे समजते.

आजपासून (ता.२८) नागपूरमध्ये सचिवालयाच्या कामकाजाला सुरवात होणार आहे. सध्या मराठा आरक्षण आंदोलन चांगलेच तापले आहे. अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ सभा घेऊन त्यास प्रत्त्युत्तर देत आहेत. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे.

ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून आमच्या आरक्षणात आणखी वाटेकरी आणू नका, अशी मागणी केली जात आहे. दोन्ही समाजाला त्यांच्या सोयीनुसार सरकारने शब्द दिला आहे. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यावर अधिवेशनात सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा-कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीने एक महिन्यात अहवाल सादर करणे जमणार नाही, हे आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र जरांगे-पाटील ऐकायला तयार नाहीत.

तर विरोधकांनी जरांगे आणि भुजबळ दोघांचेही आंदोलन सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन मराठा आणि कुणबी आरक्षणाच्या वादावर गाजण्याची शक्यता आहे.

विदर्भातील प्रश्‍नांना वेळ मिळण्याची शक्यता कमी

विदर्भाला न्याय देण्यासाठी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते. मात्र दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे विदर्भाच्या वाट्याला जास्त वेळ मिळणार नाही, अशी स्थिती सध्या तरी आहे.