Nanded News : जिल्ह्यात सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या सहा लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे ८१२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. परंतु या निधीला शासनाने अद्याप मंजुरी दिली नाही. सोबतच या नुकसानग्रस्तांना २५ टक्के विमा अग्रिम मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना लागू केली.

यास विमा कंपनीकडून मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. पुढील काही दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी नवीन वर्षाची वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक ते तीन सप्टेंबर या कालावधीत ६२ मंडलांत अतिवृष्टी झाली.

यात खरिपातील जिरायती, बागायती व बहुवार्षिक पिकांसह शेतजमिनीचे नुकसान झाले होते. यात जिल्ह्यातील पाच लाख ९६ हजार ५१७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होऊन हा फटका सात लाख ८३ हजार ९१५ शेतकऱ्यांना बसला. यात नुकसानग्रस्तांच्या भरपाईसाठी ८१२ कोटी ३८ लाख साठ हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.

या काळात (ता.४) ऑक्टोबर रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशात नांदेडचा समावेश नाही. यामुळे या निधीला राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाली नाही. पुढील काळात निधीला मंजुरी मिळेल, परंतु हा निधी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणे अवघड आहे. यासोबतच जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडलांतील पिकांच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने निरीक्षण नोंदविल्यामुळे पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार पीकविमा कंपन्यांनी २५ टक्के अग्रिम तातडीने द्यावा, असे निर्देश दिले.

यामुळे सोयाबीन, कापूस, ज्वारी व तूर या पिकांसाठी विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मागील दोन वर्षांत मिळाल्यानुसार अग्रिम रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु या अधिसूचनेला विमा कंपनीकडून अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पुढील काही दिवसांत आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे या दोन्ही बाबींना मंजुरी मिळून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येण्यासाठी नव्या वर्षासह नवीन सरकारची प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.