डॉ. नितीन बाबर

देशाने नुकतीच स्वातंत्र्यांची पंच्च्यात्तरी (Independence Amritmahotsav) साजरी केली आहे. अन्नधान्य फळे-भाजीपाला आणि पशुधन (livestock) उत्पादनदेखील रेकॉर्ड ब्रेक वाढले आहे.

सरकारच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारतातील अन्नधान्य उत्पादन (Food production) ३१४.५१ मेट्रिक टन फलोत्पादन पिकांचे उत्पादन ३३१.०५ दशलक्ष मेट्रिक टन, तर कृषी आणि संबंधित उत्पादनांची निर्यात ५०.२१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

भारत हा जगातील सर्वांत मोठा दूध, कडधान्य आणि जूट उत्पादक देश आहे. तांदूळ, गहू, ऊस, भुईमूग, भाज्या, फळे आणि कापूस उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

याशिवाय मसाले, मासे, कुक्कुटपालन, पशुधन आणि वृक्षारोपण पिकांच्या उत्पादकांपैकी एक प्रमुख देश आहे. देशातील सुमारे ६८ टक्के शेतजमीन सीमांत (एक हेक्टरपेक्षा कमी) श्रेणीतील आहे.

विशेष म्हणजे आणखी १८ टक्के लहान श्रेणीशी (एक ते दोन हेक्टरदरम्यान) संबंधित आहेत. एकूण कृषी जमिनीतील सीमांत शेतजमिनीचा वाटा गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढतो आहे.

राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या ७७ व्या फेरीनुसार कृषी कुटुंबांच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन सर्वेनुसार जुलै २०१८ ते जून २०१९ या वर्षातील शेती व बिगरशेती व्यवसायातून मिळणारे प्रति कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न १०२१८ रुपये इतके अत्यल्प असल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नवी पिढी शेतीकडे पाठ फिरवू लागली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत कृषी कर्जावरील कार्य गटाने २०१९ च्या केवळ ४१ टक्के लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बँकांकडून पतपुरवठा होतो असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी प्रामुख्याने सावकारांसारख्या अनौपचारिक कर्ज स्रोतांकडून कर्ज घेताहेत. ही गंभीर बाब आहे.

देशाच्या एकूण स्थूल मूल्यवर्धित उत्पन्नात केवळ १८.८ टक्के वाटा असलेल्या शेती क्षेत्रावर अद्यापही निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येच्या उपजीविका अवलंबून आहेत. ही बाब विशेष नोंद घेण्याजोगी आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर शेतीचे अर्थकारण तपासले असता कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत वारंवार सरकारचे नियंत्रण आणि बंदिस्त धोरणामुळे सार्वजनिक गुंतवणूक गेल्या काही वर्षांत २ ते ३ टक्क्यांच्या दरम्यान सीमित राहिली आहे, तर खासगी गुंतवणूकदेखील फारशी समाधानकारक झाली नाही.

शेतीचे अनर्थकारण

देशातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या आहे. एकूण श्रमशक्तीच्या ४९ टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतलेले आहेत.

एकीकडे दिवसेंदिवस पीक लागवडीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा कमी होतोय, तर दुसरीकडे पशुधन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय यांसारख्या शेतीसंलग्न क्षेत्रांमधील वाढ सर्वाधिक आहे.

आज रोजी जगासह देशातील हवामान बदलाचा कृषी क्षेत्रावरील वाढता प्रभाव चिंतनाची बाब झाली आहे. आजमितीस जगभरातून अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

शेती अशीच जर का अस्मानी आणि सुलतानी संकटात आली, तर भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येचे भरणपोषनासह कृषी ग्रामीण उपजीविकेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे.

अनेकदा शासनाकडून शाश्‍वत शेती, मृदा आरोग्य कार्ड, पीक मूल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, किसान ड्रोन अशा महत्त्वांकाक्षी योजनातून शेती विकासाची चर्चा होतेय.

परंतु दुर्दैवाने कृषी बी -बियाणे-खते-कीडनाशके भेसळ, अस्थिर बाजार भाव, धरसोड आयात-निर्यात धोरण, पीकविम्याचा सावळा गोंधळ, आणि हे कमी की काय, म्हणून महागाईने वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अल्पसा वाढलेला हमीभाव यांसारखे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित नानाविध प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. ज्याचे प्रतिबिंब शेतकरी आत्महत्येच्या संकटात दिसते.

कृषिविषयक स्थायी समितीने २०१९ मध्ये असे नमूद केले आहे, की कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाच्या वाटपाच्या जवळपास ७५ टक्के पगार आणि निवृत्तिवेतन यांसारख्या बाबींवर खर्च केला जातो आणि केवळ २५ टक्केच संशोधन कार्यांसाठी उपलब्ध होत आहेत.

याअनुषंगाने शेती विकासाला खीळ घालणारे नेमके प्रश्‍न ओळखून ते वेळीच दूर केल्याखेरीज या प्रश्नांचा तळ गाठणे सुतराम शक्य नाही.

उत्पन्नसुरक्षा महत्त्वाची

शेतीचा शाश्‍वतपूर्ण सुदृढ विकास हा कळीचा मुद्दा आहे. एका बाजूस अनाठायी विकासातून, गैर कृषी व्यवस्थापनातून मातीचा ऱ्हास, जल प्रदूषणातून, पूरस्थिती पर्यावरणाची नासधूस वाढते, तर दुसऱ्या बाजूला देशातील सुमारे ६.७३ दशलक्ष हेक्टर शेतजमीन क्षारयुक्त झाली आहे. त्यामध्ये दरवर्षी अतिरिक्त सुमारे १० टक्केची वाढ होतेय, तर २०५० पर्यंत जवळपास ५० टक्के शेतीयोग्य जमीन क्षारयुक्त होईल, असा अंदाज आहे.

जेव्हा कृषी कार्ये शाश्‍वतपणे व्यवस्थापित केली जातात, तेव्हा ते गंभीर अधिवासांचे, पाणलोटांचे संरक्षण आणि मातीचे आरोग्य आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारू शकतात, तथापि, संसाधनकेंद्री अशाश्‍वत भांडवली पद्धतीतून भूगर्भातील पाण्याचा ऱ्हास, जमिनीचा ऱ्हास, उत्पादकतेत घट कृषी-जैवविविधतेचे नुकसान आणि शेतकरी आणि ग्राहकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन गंभीर समस्या वाढताहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर अन्नसुरक्षेबरोबरच शेतकऱ्यांची उत्पन्नसुरक्षा देखील तितकीच महत्त्वाची ठरते. एकंदरीतच पर्यावरणीय शाश्‍वतता आणि पोषणमूल्य असणारे अन्नधान्य आणि पर्यावरण पूरक शेती विकास हेच निकष नव्या वर्षात महत्त्वाचे ठरतील. आज जगभरात आरोग्यवर्धक पर्यावरणपूरक जीवन शैलीबाबत जागरूकता वाढते आहे.

या बाबी विचारात घेता आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना आणि अन्न आणि कृषी संघटनेने सुचित्त केल्याप्रमाणे कृषी क्षेत्राला आवश्यक शाश्‍वत विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी कृषी गुंतवणुकीला आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतर सक्षम करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडे महत्त्वाचे ठरतील.

नवे वर्ष आशादायी ठरेल

शेती क्षेत्र कृषी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे, किंबहुना समग्र अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी गेम चेंजर ठरू शकेल. परंतु यासाठी शेतीमध्ये काल सुसंगत हवामान अनुकूल परिणामकारक कृषी संशोधन व विस्तार कार्यक्रमांवर जैवविविधता आणि पर्यावरण यांची सांगड घालून आवश्यक उपयोजित तंत्रज्ञान, आधुनिकीकरणासह सर्वांगीण विकासाचे ध्येय लक्षात घेऊन विकासाची दिशा निश्‍चित करावी लागेल.

एकंदरीत जमीन, माती, हवा, पाणी आणि तंत्रज्ञान यांचा सुयोग्य ताळमेळ साधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अस्थिरता टाळण्यासाठी शेती खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत डिजिटल तंत्रज्ञान आणि विस्तार सेवांचा वाढता वापर, माहितीची देवाणघेवाण अशा आधुनिक सोयी-सुविधा पुरविणे कालानुरूप ठरेल.

पर्यावरणीय शाश्वतता व पौष्टिक अन्न या भूमिकेतून वैविध्यपूर्ण पीक प्रणालीच्या आधारे खात्रीशीर सिंचन, वीज, पतपुरवठा, बाजारभाव, रोजगार हमी, किमान वेतन आणि पीकविमा अशा योजना अधिक प्रभावीरीत्या राबविणे, तसेच पुरेशा सार्वजनिक व खासगी गुंतवणुकीतून कृषिपूरक प्रक्रिया उद्योगांसह अल्पभूधारक शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढीचा सर्वंकष विचार हवा.

ज्यायोगे शेती दारिद्र्यनिर्मूलन, रोजगार निर्मिती, शाश्‍वत जीवनमान, व्यापारवृद्धी, विनिमय दर स्थैर्यासह, अर्थव्यवस्थेच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने हे नवे वर्ष निश्चिश्‍चितपणे आशादायी ठरेल!

(लेखक - डॉ. नितीन बाबर, शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. संपर्क क्रमांक - ८६०००८७६२८)