Pune News : राज्यातील सर्व शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत. कर्जमाफीवरून अनेक चर्चाही सुरु आहेत. पण सरकार आता आचारसंहीता लागू होण्याच्या आधी कर्जमाफी करणार, ही खात्रीशीर माहीती या प्रक्रियेत काम करणाऱ्या सुत्रांनी दिली. तसेच शेतकऱ्यांवर किती कर्ज आहे आणि कर्जमाफीसाठी किती पैसा लागणार? याची माहीतीही सरकारने गोळा केली, असेही त्यांनी सांगितले. 

सरकार तीन कारणांमुळे कर्जमाफी करणार आहे. पहिलं म्हणजे शेतकऱ्यांची सरकारच्या धोरणावरील नाराजी, दुसरं म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी दिखवलेला इंगा आणि तिसरं म्हणजे कर्जमाफीवर अडून बसलेले शेतकरी, या तीन कारणांमुळे सरकार निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफी करेल.

म्हणजेच काय? तर विधानसभा निवडणुकीसाठी मास्टरस्ट्रोक म्हणून कर्जमाफीचा वापर करता यावा यासाठी निवडणुकीची आचारसंहीता लागू होण्याच्या तोंडावर कर्जमाफी जाहीर होऊ शकते. पण सरकारने निवडणुकीच्या आचारसंहीतेच्या तोंडावर कर्जमाफी जाहीर केली तर अधांतरीच राहू शकते. जसं भावांतरचं झालं. तुम्हाला आठवत असेल की, आपल्याच राज्य सरकारने, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहीता लागू होण्याच्या आधी भावांतर योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर आचारसंहीतेमुळे भावांतरचे पैसे देता येत नाही, असेही सरकारने सांगितले होते. 

पण मुळात भावांतर योजना जाहीर करण्याची वेळच चुकली होती, हे सर्वजण सांगत होते. पण शेतीमालाच्या भावावरून शेतकऱ्यांची वाढेलेली नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने योजना जाहीर केली होती. आता सरकार याविषयी बोलतही नाही. कारण सरकारलाही माहीत आहे भावांतर योजना आता राबवता येणार नाही. पण शेतकरी भावांतरचा पिच्छा सोडत नव्हते म्हणून सरकारने कापूस आणि सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपये जाहीर केले. 

अगदी तसचं सरकारने आचारसंहीतेच्या आधी कर्जमाफी जाहीर केली तर आंचरसंहीतेमुळे याची अंमलबजावणी होणार नाही. म्हणजेच निवडणुकीसाठी मास्टरस्ट्रोक म्हणून कर्जमाफीची घोषणा होऊ शकते. पण कर्जामाफीची प्रत्यक्ष अमंलबजावणी नवं सरकार आल्यानंतर होईल. पण एकदा निवडणुका संपल्या की नियम-अटींमध्ये कर्जमाफी अडकायला नको. तसेच सरकार बदलल्यानंतर कर्जमाफीच्या घोषणेला अर्थही राहणार नाही. याचा अनुभव यापुर्वी शेतकऱ्यांना अनेकदा आलेला आहे. 

त्यामुळे कर्जमाफी केवळ निवडणुकीसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी करायची असेल तर ती आताच जाहीर होणे आवश्यक आहे. त्याची अंमलबाजावणीही निवडणुकीची आचारसंहीता लागू होण्याच्या आधी होणे गरजेचे आहे. तरच सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना चांगला होईल. 

दुसऱ्या बाजुला सरकारने आधीच शेतकऱ्यांसाठी काही योजना जाहीर केल्या. तसेच सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली, त्यामुळे सरकार कर्जमाफी करणार नाही, अशीही चर्चा सुरु आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मागच्या महीनाभरातच मोफत वीज योजना, कापूस आणि सोयाबीनसाठी हेक्टरी ५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यातच राज्य सरकारकडे पैसा नाही, हे नुकतचं अर्थमंत्री आणि इतर मंत्र्यांमध्ये रंगलेल्या कलगीतुऱ्यावरून स्पष्ट झालं. याचा आधार घेऊन सरकारच्या कर्जमाफीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. 

पण सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा चांगलाच फटका बसणार, याची जाणीव आहे. शेतीमाल बाजारभावाचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या अजेंड्यावर दिसतो. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत कोणतीही जोखीम घेण्यास सत्ताधारी तयार दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व ते प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे १४ हजार कोटींची मोफत वीज योनजा आणि सव्वाचार हजार कोटींची कापूस, सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपये मदतीची योजना म्हणून सरकारने जाहीर केली. 

तसेच पीकविमा योजनेतूनही यंदा शेतकऱ्यांना विक्रमी भरपाई मिळाली. केवळ खरिपासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली. कधी नव्हे तेवढे लोकप्रतिनिधी पीक विम्यावरून एवढे आक्रमक झाले. रोज आमदार आपल्या मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या पीकविमा भरपाईचा मद्दा मांडत आहे. मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्रीही कृषी विभागाला धारेवर धरून विमा भरपाई देण्याची तंबी देत आहेत. हे ऐकून नक्कीच आपल्या लोकप्रतिनिंचा हेवा वाटतो. पण इतर प्रश्नांवर मात्र ही तत्परता दिसून येत नाही. कारण त्याचे भांडवर निवडणुकीत करता येत नाही.

सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी मोफत वीज, कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपये दिले. पण शेतकरी आजही कर्जामाफीची मागणी करत आहेत. सरकारही याच दिशेने काम करत असल्याची खात्रीशीर माहीती आहे. पण कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी निवडणुकीच्या आधीच केल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.