नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प २३ जुलैला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन संसदेत सादर करणार आहेत. तर केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल २२ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २२ जुलै ते २२ ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे, अशी माहिती शनिवारी संध्याकाळी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एक्सवरून (पूर्वीचे ट्विटर) दिली आहे. एनडीए सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असल्यानं शेतकऱ्यांच्या आणि शेतकरी नेत्यांसोबतच अभ्यासकांच्या या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळं या अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष लागलेलं आहे. कारण या अर्थसंकल्पातून एनडीए सरकारच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

दुष्काळ, हवामान बदल, महागाई आणि आयातीवर अवलंबित्वाशी दोन हात करत शेतकरी तग धरून उभे आहेत. पण केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयांच्या सपाट्याने शेतकरी पुरता जेरीस आलाय. त्यामुळं या अर्थसंकल्पाकडून शेती क्षेत्रातील गुंतवणुक वाढवण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णयाच्या दिशेनं वाटचाल करावी. उत्पादन वाढीसाठी संशोधनाची दारं खुली करावीत, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाला मोकळीक देऊन पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक वाढवावी, अशी सूचना जाणकार करत आहेत. शेतकऱ्यांसमोरील समस्या आणि त्यावर मात करण्यासाठी सरकारनं काय करावं, याबद्दल शेतकरी, जाणकार आणि उद्योगाकडून काय मागण्या केल्या जात आहेत.

खरं म्हणजे कापूस, सोयाबीनसारख्या महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी नवीन वाणांची शेतकऱ्यांना गरज आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन नवीन वाणांच्या संशोधनासाठी गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. कारण हरितक्रांतीनंतर कृषी संशोधनाच्या प्रक्रियेला खिळ बसलीय. जगातील बहुतांश देशात जीएम वाणांचा वापर केला जात असला तरी भारतात मात्र जीएम वादाच्या भोवऱ्यात अडकून पडलंय. कीडरोग, निसर्गाचा फटका आणि शेवटी सरकारच्या ग्राहककेंद्री धोरणांची झळ सोसत शेतकरी जेरीस आलेत. त्यामुळं कापूस, तेलबिया, कडधान्य या पिकांच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांवर संशोधन करावं. आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारनं गुंतवणूक करावी, अशी जाणकरांची सूचना आहे.

केंद्र सरकारनं तूर, उडीद, हरभरा, वाटाणा आणि खाद्यतेल आयातीचा ओघ सुरूच ठेवलेला आहे. तर सरकारने गहू, तांदूळ, साखर, कांदा आणि कडधान्यांच्या निर्यातीवर बंधनं घातलेली आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसतोय. एकीकडे सरकार कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची स्वप्न पाहत आहे. तर दुसरीकडे मात्र आयात-निर्यात धोरणात शेतकऱ्यांची मेहनत नासवत आहे. त्यामुळं सरकारनं शेतकरी हित लक्षात घेऊन निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन आयातीला लगाम घालावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी निर्यातक्षम मालाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसोबतच प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावं. जेणेकरून शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशी उद्योग क्षेत्राला अपेक्षा आहे.

जमिनीच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चाललाय. केंद्र सरकार रासायनिक खतांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा युरियाचा वापर अधिक आहे. युरियाचा वापर कमी करून स्फुरद आणि पालाशचा वापर वाढण्यासाठी अनुदान द्यावं, अशी मागणी केली जात आहे. गोष्ट एवढ्यावरच थांबवत नाही, हवामान बदलाचं संकट  शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आलंय. हवामान बदलात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा शेतकऱ्यांना होत असल्यानं प्रगत राष्ट्रात त्याला प्रोत्साहन दिलं जात आहे. त्यामुळं सरकारनं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अनुदान द्यावं, अशी मागणीही शेतकरी करत आहेत.

केंद्र सरकारची लाभार्थी योजनांवर भिस्त आहे. शेतकऱ्यांना वर्षभरात आर्थिक मदतीसाठी पीएम किसान अंतर्गत सरकार ६ हजार रुपये देतं. त्यात दोन हजारांची वाढ करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना मदत होईल, असं जाणकार सांगतात. कारण नैसर्गिक आपत्तीच्या झटक्यानं गहू, ऊस, सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, हरभरा पिकांसोबतच भाजीपाला पिकांचं उत्पादन घटलं आहे. त्यामुळं तर दिवसेंदिवस शेती आतबट्याचा व्यवसाय होऊ लागलाय. खरं म्हणजे धोरणातील धरसोडीनं बाजारात अस्थिरता निर्माण होते. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला झटका बसतो. सरकारनं धोरण धरसोड करू नये, असं जाणकार सांगतात.

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला झटका बसल्यानं शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जातील, अशी शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र आणि हरियाणातील विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आल्यात. त्यामुळे केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल, असंही बोललं जात आहे.

खरं म्हणजे केंद्र सरकारनं मोहरी तेल, सोयाबीन तेल, दूध पावडर आणि मक्याच्या आयातीला परवानगी दिलीय. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या निर्णयात शेतकरी केंद्रस्थानी येतील, अशी अपेक्षा करणं धाडसाचं ठरेल. पण तरी केंद्र सरकारला शेती क्षेत्राची गाळात रुतलेली चाकं बाहेर काढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात कृषीसाठी भरीव तरतूद करावी लागेल, अन्यथा बुडत्याचे पाय अधिक खोलात जातील.