Pune News : पीकविमा योजनेत मागच्या सात वर्षात विमा कंपन्यांनी त्यांना मिळालेल्या एकूण विमा हप्त्यापेक्षा जास्त भरपाई शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे विमा योजनेतून विमा कंपन्यांना बाहेर काढा अशी मागणी राज्यांकडून केली जात आहे. राज्यांची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कारण पीक विमा योजनेत पीक कापणी प्रयोग आणि नुकसानीची अचूक पातळी काढण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. तसेच तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांची सर्व माहीती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पीकविमा योनजेतून कंपन्यांना बाहेर काढून योजना राबविण्याचा अधिकार राज्यांना देण्याचा विचार करत आहे.

पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर केवळ शेतकरीच नाही तर राज्य सराकरेही प्रन्हचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे पीकविमा योजनेतून कंपन्यांना बाहेर काढण्याची मागणी राज्यांकडूनही केली जात आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात राज्यांनी स्वतः पीकविमा योजना राबविण्याची जबाबदारी घ्यावी, असा पर्याय राज्यांना केंद्राकडून पर्याय दिला जाणार, अशी माहीती सुत्रांनी दिली. पण विमा कंपन्यांना योजनेतून बाहेर कधी काढले जाईल, याबाबत नक्की सांगता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

पीकविमा योजनेत काही राज्यांमध्ये पूर्ण शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिले जाते महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळते. तसेच या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा विमा हप्ताही राज्य सरकारे भरतात. इतरही राज्ये आपल्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याचा विचार करत आहेत. तर बिहार, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात ही राज्ये आधीच स्वतःची विमा योजना राबवून सर्व शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देत आहेत. 

केंद्रीय कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी नुकतेच सांगितले की, पीक विमा योजनेत पीक कापणी प्रयोग आणि नुकसानीची अचूक पातळी काढण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पीक कापणी प्रयोग आणि नुकसानीची पातळी ठरविण्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप होणार नाही आणि नुकसान झाल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. 

सध्या पीक नुकसानीची पातळी ठरविण्यात आणि पीक कापणी प्रयोगात मानवी हस्तक्षेप होत असल्याने अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. पण तंत्रज्ञानाचा वापर या दोन्ही कारणांसाठी केल्यास या सगळ्या शंकांनाही विराम मिळेल, असेही चतुर्वेदी यांनी सांगितले. 

सर्व शेतकऱ्यांना सध्या इच्छा असूनही पीक विमा योजनेच्या कक्षेत आणता येत नाही. पण जर स्पेस टेक्नाॅलाॅजी आणि डिजिटल पीक सर्वेतून पिकांची अचूक उत्पादकता काढता येईल. तसेच शेतकरी कोण आहे, शेतकऱ्याचा मोबाईल नंबर आहे, शेतकऱ्यांची आधार ओळख, शेतकऱ्याने कोणते पीक पेरले याची माहीती मिळेल. तसेच या तंत्रज्ञानाने गावात पिकाची स्थिती काय आहे? याची माहीती वेळेत मिळेल. ही सगळी माहीती तंत्रज्ञान देणार असल्याने विमा कंपन्यांची गरज राहणार नाही, असेही कृषी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.