Indian Agriculture : मागील आठवड्यात या स्तंभातील लेखात आपण लोकसभा निवडणुकीचे निकाल, कृषी बाजारपेठ व राजकारण यांच्या घनिष्ठ संबंधांमुळे या निकालावर झालेले परिणाम आणि त्यातून केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक दृष्टिकोनात आवश्यक असलेले बदल याबाबत चर्चा केली होती. मागील आठवडाभरात केंद्रात सत्ता स्थापना झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांना बहुमतासाठी तेलगू देसम पक्ष आणि जनता दल (संयुक्त) या पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार असल्याने हे खऱ्या अर्थाने आघाडी सरकार असणार आहे.

नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा कृषी क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आधीच्या सरकारच्या तुलनेत बदललेला असेल, याची चुणूक लागलीच दिसून आली आहे. पंतप्रधान म्हणून सूत्रे स्वीकारताच नरेंद्र मोदी यांनी पहिला निर्णय कृषी क्षेत्रासाठीचा घेतला. त्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा (पीएम-किसान) हप्ता वितरित करण्याच्या निर्णयाच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली.

त्या पाठोपाठ मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झाले. त्यात मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवून या क्षेत्रातील जाणकारांना सुखद आश्चर्याचा धक्का दिला. शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशच्या कृषी क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीची सर्व स्तरावर वाखाणणी केली गेली आहे.

शिवराजसिंह चौहान यांनी कृषिमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच पुढील १०० दिवसांत शेती क्षेत्रासाठी अनेक वेगवान निर्णय घेतले जातील याचे सूतोवाच केले. इथेनॉल वापराचे २५ टक्क्यांचे लक्ष्य निर्धारित कालावधीत गाठण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. त्यामुळे मका आणि ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कांद्याच्या बाबतीतही काही धोरणात्मक बदल होऊ शकतात. एकंदर येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या निर्णयांचा धडाका चालू राहील असे वाटण्याइतपत वातावरणनिर्मिती करण्यात आली आहे.

त्या अनुषंगाने पुढील महिन्यात सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. खरे म्हणजे बहुमताची अपेक्षा असल्याने अर्थसंकल्पाची बहुतेक तयारी पूर्ण झाली असल्याने या महिन्याअखेरीस तो सादर होण्याची अपेक्षा होती. परंतु भाजपचा आत्मविश्वास फोल ठरला आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी घटक पक्षांची मदत घ्यावी लागली. त्यामुळे या घटक पक्षांच्या आशा-अपेक्षा व आकांक्षांची दखल घेत अर्थसंकल्पात काही गोष्टी नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी तो २२ जुलैपर्यंत पुढे न्यावा लागला, अशा अटकळी बांधल्या जात आहेत.

या स्तंभातील अनेक लेखांमध्ये कृषी बाजारपेठेतील मरगळ संपवून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत याबद्दल विस्तृत चर्चा करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी केल्या जातात, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच अर्थसंकल्पात किंवा त्यापूर्वी देखील पर्यायी बाजारपेठा निर्मिती आणि मुक्त बाजारपेठेचा उदय या संदर्भात कुठले निर्णय घेतले जातात हे येत्या काही दिवसांत कळेलच.

सोयाबीन, हरभरा, कांदा आणि कापूस ही पिके महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशासाठी देखील महत्त्वाची आहेत. त्यामळे कृषिमंत्री चौहान यांना या पिकांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना सध्या भेडसावत असलेल्या अडचणींची चांगलीच कल्पना असेल. शिवाय आपल्या राज्याला झुकते माप देण्यासाठी त्यांनी या पिकांसंदर्भात काही निर्णय घेतले तर त्याचा लाभ महाराष्ट्रालाही होणार आहे.

अर्धा जून महिना संपला असला तरी केंद्र सरकारने अजून खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर केलेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम आणि नवीन सरकारची स्थापना यामुळे हमीभाव जाहीर करण्यास विलंब लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन सरकार आता अस्तित्वात आल्यानंतर आता तरी सरकारने तातडीने हमीभाव जाहीर करावेत, अशी मागणी होत आह. प्राप्त परिस्थितीत खरीप पिकांच्या हमीभावामध्ये भरीव वाढ केली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

रब्बी हमीभावासाठी बैठक

मागील आठवड्यात मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामासाठी हमीभाव ठरविण्यासंदर्भात केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची बैठक पार पडली. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. दिवसभर चाललेल्या या बैठकीत देशातील कृषिबहुल गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश आदी राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीतील काही ठळक घडामोडी खालीलप्रमाणे:

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीला उपस्थित. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्याची कबुली. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीला हजेरी लावण्याची ही पहिलीच वेळ.

उत्पादन खर्चातील वाढीच्या तुलनेत हमीभावातील वाढ अगदीच तुटपुंजी असल्याने हमीभावात मोठी वाढ आवश्यक असल्याचे राज्य सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींचे आग्रही प्रतिपादन.

पीएसएस योजनेअंतर्गत हमीभाव खरेदीसाठी मर्यादित कालावधी आणि राज्याच्या एकूण उत्पादनाच्या कमाल २५ टक्के पर्यंत खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्बंध पूर्णत: काढून टाकण्याची राजस्थानकडून मागणी

राजस्थानने सुचवलेले हमीभाव: गहू रु.२७१०, हरभरा: रु.५८५०, मोहरी: रु. ६५३०

महाराष्ट्राचा ज्वारी, नाचणी, राळा सहित पाच भरडधान्यांची (मिलेट्स) हमीभावाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव.

सोयाबीन, कापूस, कांदा, दूध प्रश्नांवर व्यापक चर्चा.

हमीभाव समितीच्या कार्यपद्धतीत कालानुरूप आमूलाग्र बदल करण्याची गरज राज्य कृषिमूल्य आयोग अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याकडून व्यक्त. त्यांच्या मागणीला केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांचा दुजोरा. केंद्रीय नेतृत्वाकडे मागणीचा पाठपुरावा करण्याचे त्यांच्याकडून आश्वासन.

कापसात पडझड कायम

कापसाचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात आला असताना देखील बऱ्यापैकी साठा जवळ बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांना हंगामातील नीचांकी किमतीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान शक्य तेवढे कमी करण्याच्या हेतूने कापूस बाजारपेठेत होणारे बदल आणि त्या अनुषंगाने घ्यावयाचे निर्णय याबद्दल सातत्याने चर्चा करत राहणे आवश्यक आहे. नवीन हमीभाव घोषित होईपर्यंत तरी कापसाचे भाव सुधारण्याची चिन्हे नाहीत.

कापूस प्रक्रिया उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढीचा कल दिसत आहे. मागील पंधरवड्यात पेज इंडस्ट्रीजचे शेअर्स ८ टक्के, तर रूपा कंपनी आणि डॉलर इंडस्ट्रीज या कंपन्यांचे शेअर्स १३ ते १४ टक्के वाढले आहेत. कापूस हा प्रमुख कच्चा माल असलेल्या इतर अनेक कंपन्यांचे शेअर्स देखील ५-१० टक्के वाढले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे वित्तीय निष्कर्ष प्रसिद्ध होईपर्यंत पुढील दोन महिन्यांत या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये अधिक वाढ संभवते. अर्थात या माहितीकडे शेअर्समधील गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून पाहू नये.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत)