Yavatmal News : सौर कृषिपंप मंजूर झाल्यानंतर उन्हाळी शेतीपिकाला उपयोग होईल या आशेने शेतकऱ्यांनी हिश्‍शाची रक्कम भरून दोन महिने झाले. मात्र त्यानंतरही पंप वितरित करून कार्यान्वित करण्यात न आल्याने पावसाळ्यात पंप वितरित करणार का, असा प्रश्न हजारो लाभार्थ्यांना पडला असून महाऊर्जा(मेडा)च्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विजेची वाढती मागणी व त्यामुळे होत असलेले लोडशेडिंग यावर पर्याय म्हणून शासनाद्वारे शेतकऱ्यांसाठी ९० ते ९५ टक्के अनुदानावर कुसुम सौर कृषिपंप योजना कार्यान्वित केली आहे.लाभार्थ्यांनी महाडिबीटीवर ३,५ व ७.५ अश्वशक्तीच्या कुसुम सौर कृषी पंपाची मागणी मागील वर्षी आॅनलाइन केल्यानंतर यावर्षी मार्च महिन्यात मंजूर झाल्याचे काही शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर मेडाकडून मेसेज पाठविण्यात आले.

त्यापूर्वीच विविध सौर कृषी पंप कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना संपर्क करून आमच्याच कंपनीच्या पंपाची निवड करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन केले. अनेक पात्र शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतरही महाऊर्जा किंवा महावितरणकडून लाभार्थ्यांना मेसेज न आल्याने नेमकी तक्रार कुणाकडे करावी, आपला नंबर लागला की नाही असा प्रश्न अर्जदार शेतकऱ्यांना पडला तर अनेक शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतर पेमेंट ऑप्शनच येत नव्हते.

तर पेमेंट केलेल्या शेतकऱ्यांना सौरपंप मिळून उन्हाळी पिकांचे सिंचन सौर कृषी पंपाद्वारे करता येईल या आशेने मार्च महिन्यात हिश्शाच्या रकमेची जमवा जमव करून पैसे भरणा केला. रक्कम भरणा केल्यानंतर वीज वितरणचे कर्मचारी सर्वेक्षण करण्यासाठी आपणाकडे येतील असे मेसेज लाभार्थी शेतकऱ्यांना मेडाकडून पाठवले होते. परंतु तब्बल दोन महिन्यांपासून अद्यापपावेतो वितरण कंपनीचे कर्मचारी शेतकऱ्यांकडे पोहोचले नसल्याने यावर्षी अद्याप एकही सौर कृषिपंप यवतमाळ जिल्ह्यात कार्यान्वित झाला नसल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

ऐन खरिपातील पेरणीच्या कालावधीत मशागत,खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांची तजवीज करावी कि सौरकृषी पंपाच्या हिस्याच्या रकमेचा भरणा करावा या मनःस्थितीत शेतकरी असून निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना हिश्‍शाची रक्कम भरण्यासाठी सात दिवसांऐवजी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी आहे.

महाऊर्जा कार्यालयाच्या मोबाईलवर संपर्क करून शेतकऱ्यांनी माहिती विचारली असता समर्पक असे उत्तर मिळत नाही तर अनेक वेळा मोबाईलच उचलत नाहीत असाही शेतकऱ्यांना अनुभव येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी प्रत्येक तालुक्यात नोडल एजंसी गरजेची आहे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.