सध्या गावच्या पंतप्रधानांपासून ते गावच्या सरपंचांपर्यंत प्रत्येक जण शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे (Organic Farming) वळण्याचा सल्ला देत आहे. त्यासाठी देशपातळीपासून तालुका, गावांपर्यंत मेळावे, सभा, चर्चासत्रांचे आयोजन केले जात आहे. जगभरात सेंद्रिय शेती (Organic Agriculture) उत्पादनांची तब्बल १०० अब्ज डॉलरची उलाढाल होत आहे आणि पुढील पाच वर्षांत ती १५० अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल, अशी माहिती ‘फ्रेशप्लाझा’च्या (Fresh Plaza Report) एका अहवालातून समोर आली आहे. विशेषतः कोरोना महामारीनंतर (Corona Pandemic) जगभरातील ग्राहक आहाराच्या बाबतीत अधिक जागरूक झाले आहेत. त्यातून सेंद्रिय शेतीमालाला/उत्पादनांना मागणी वाढत असल्याचे बोलले जाते.

केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत एक स्वतंत्र पोर्टल ‘जैविक खेती’ सुरू करण्यात आले आहे. त्यातील माहितीनुसार देशभरात सध्या ६ लाख ९ हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी सेंद्रिय शेती करत आहेत. एकंदरीत देशभरातून लागवडलायक क्षेत्राच्या फक्त २ टक्के क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती सुरू आहे.

२०१६-१७ मधील नाबार्डच्या अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षणात देशातील शेतकरी कुटुंबांची संख्या अंदाजे १००.७ दशलक्ष होती. २०२०-२१ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीस जवळपास १११.५ दशलक्ष नोंदणीकृत शेतकरी लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट झाले. या शेतकरी संखेच्या तुलनेत देशात सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या म्हणजे दर्या में खसखस आहे. ही उदासीनता का, याची कारणे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

धोरणकर्ते सेंद्रिय शेतीचा गजर करताना एक टोक गाठत आहेत, तर याउलट सामान्य शेतकरी मात्र दुसऱ्या टोकाला दिसतात. हल्ली जेव्हा कधी सेंद्रिय शेतीचा विषय निघतो तेव्हा श्रीलंकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा दाखला दिला जातो आणि आपलेही असेच हाल होण्याची भीती बोलून दाखवली जाते. ही दोन टोके का आढळतात? याबद्दल चिकित्सक अभ्यास केल्यास खालील प्रमुख मुद्दे लक्षात येतात ः

पिकवलेल्या मालाला खात्रीशीर योग्य/अधिक दर देणारी व्यवस्था नाही

काय पिकवावं, कसं पिकवावं हे सांगणारे खूप आहेत, पण पिकवलेल्या मालाला खात्रीशीर योग्य/अधिक दर देणारी व्यवस्था नाही. सामान्य शेतीत रासायनिक वापरून उत्पादित केलेला माल व विशेष प्रयत्न करून पिकवलेला फ्रेश, आरोग्यदायी, चवदार सेंद्रिय माल यांना वेगळा दर, वेगळी बाजारपेठ नाही. किमानपक्षी असे ग्राहक व शेतकरी यांना जोडणारी व्यवहारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनेकांनी हिंमत सोडली.

सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग थांबवून ते पुन्हा रासायनिक शेतीकडे वळले. मात्र त्याच वेळी दुसऱ्या प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी त्यांची जागा घेतली. प्रत्येक गावात प्रयोगशील, आग्रहाने, कसोशीने सेंद्रिय शेती करणारे चार-दोन शेतकरी आढळतात. ही संख्या मागील काही वर्षांपासून तिथेच स्थिर आहे. ज्यांनी सेंद्रिय शेती सोडली त्यांच्याशी बोलल्यावर लक्षात आले की खात्रीची आणि योग्य दर देणारी व्यवस्था उभी राहिली नाही. व्यापारी व्हॉल्युम/ अधिक माल नसल्याने वाहतूक, व्यापार परवडत नाही म्हणून योग्य दर देत नाहीत.

पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाचे स्टँडर्ड पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिस शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नाही

एकात्मिक शेती पद्धती किंवा रासायनिक शेतीचे मशागत तंत्र किंवा पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस निश्‍चित ठरलेल्या आहेत, तसे सेंद्रिय शेतीत नाही. National Programme for Organic Production (NPOP) वर आधारित सेंद्रिय शेतीची माहिती देणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे हत्ती आणि सात आंधळ्याच्या गोष्टीसारखी सेंद्रिय शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. ज्याला जसे जमेल, ज्याला जे ज्ञात आहे ते प्रयोग करत-नुकसान अनुभवत सेंद्रिय शेती करणे सुरू आहे.

त्यात पुन्हा अनेक बाबा-बुवांनी आपल्या पुस्तक विक्रीच्या, निविष्ठा विक्रीच्या धंद्यासाठी सेंद्रिय शेतीचे अनेक पंथ, अंधश्रद्धा निर्माण करून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे सेंद्रिय पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाचे स्टँडर्ड पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस सोप्या शब्दांत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांमध्येसध्दा याबाबत स्पष्टता नाही.

खात्रीशीर सेंद्रिय बी-बियाणे, कीड-रोगनाशके मिळत नाहीत

सेंद्रिय शेतीच्या लागवड तंत्राची माहिती उपलब्ध नसल्याने अनेक फसव्या निविष्ठा सेंद्रियच्या नावाने विकणे सुरू आहे. त्यात संजीवकांचाही समावेश असतो. सेंद्रिय शेतीच्या एनपीओपी मान्यता प्राप्त अधिकृत खते, बियाणे, कीड-रोगनाशके सहजासहजी आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत, ही सुद्धा मोठी अडचण झाली आहे.

पीक पद्धती बदलण्याची अडचण

विजय अण्णा बोराडे म्हणतात- एकवेळ धर्म बदलवणे सोपे आहे मात्र शेतकऱ्यांना त्यांची पीक पद्धती बदलण्यास प्रवृत्त करणे मात्र कठीण आहे. आज सेंद्रिय उत्पादनांची जी काही मागणी आहे त्यात मुख्यतः भाजीपाला आणि फळांचा समावेश असतो. शेतकरी फळे-भाजीपाला पिकांच्या दराची अजिबातच खात्री नसल्यामुळे तिकडे लगेचच वळत नाहीत. तसेच एकूण लागवड लायक क्षेत्रात १८-२० टक्के क्षेत्रच सिंचित आहे. त्यामुळे बाकी कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सर्रास फळे-भाजीपाला पिके घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या प्रमुख पिकांची पहिल्यांदा सेंद्रिय शेती करणे आणि प्रमाणीकरण यंत्रणेमार्फत शेतीचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यास हमीभावाची खात्रीची यंत्रणा उभी करून, सिंचिन क्षेत्र वाढवत पीक पद्धती बदलणे हा पर्याय शिल्लक राहतो.

सगळेच सेंद्रिय असल्याचे दाखवतात

सध्या मार्केटमध्ये विकणारे अनेक जण आमचा माल सेंद्रिय आहे हा दावा करताना आढळतात. त्यात खोटा कोण आणि खरा कोण हे सामान्य ग्राहक कसा ओळखणार? तेव्हा ट्रेसेबिलिटी, ट्रान्स्फरन्सी हा अत्यंत निकडीचा विषय आहे. त्याबद्दल व्यवस्था उभारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

या किमान प्रमुख प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यायोग्य व पर्यावरणपूरक, उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचा नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने ‘सेंद्रिय शेती कार्यक्रम’ राबवणे आवश्यक आहे. राज्यातील सुभाष शर्मा, वसुधाताई सरदार, पुण्यात बैठका होणारा सेंद्रिय शेती अभ्यास गट, विदर्भातील फुटाणे परिवाराचे सेंद्रिय आंबा विक्रीचे अनुभव, रावसाहेब दगडकर, ईश्‍वर माकोडे तसेच राजकुमार बरडिया आदी उदाहरणे शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढवणारी आहेत.

गरज आहे ती त्याला धोरणात्मक पाठिंबा मिळण्याची आणि त्याहून जास्त कृषी विस्तार यंत्रणेच्या सक्रिय सहभागाची. सेंद्रिय शेती उत्पादनांना खात्रीचा दर, विश्‍वासार्ह खरेदीदार, शास्त्रशुद्ध सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान, मुबलक आणि एनपीओपी मान्य सेंद्रिय निविष्ठा, ट्रेसेबिलिटी-ट्रान्स्फरन्सी या बाबतीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुद्धा काम करण्यास मोठी संधी उपलब्ध आहे. पण त्यासाठी जबाबदार नेतृत्व आणि योग्य कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे.

९०२१४४०२८२

(लेखक सह्याद्री बालाघाट शेतकरी उत्पादक कंपनी, बीडचे संचालक आहेत.)