डॉ. भाऊसाहेब पवार, डॉ. पवन कुलवाल, डॉ. नानासाहेब मरकड

उत्तरार्ध

Sustainable Agriculture: शाश्‍वत शेतीसाठी शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचे जतन आणि पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे. पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१ या कायद्यानुसार शेतकरी स्वतःचा वाण विकसित करू शकतो, त्याची नोंदणी करू शकतो आणि त्यावर आपला हक्क मिळवू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली पारंपरिक वाणांची नोंदणी करून अधिकृत संरक्षण मिळवावे. त्यातून त्यांना आपले ज्ञान, अनुभव आणि बियाण्यांवरचा हक्क टिकवावा.

जे वाण पारंपरिक पद्धतीने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात निवड करून जतन केले आहेत, किंवा शेतात नैसर्गिकरीत्या विकसित झालेल्या वाणांमधून निवड करून तयार झाले आहेत, तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना सामायिक ज्ञान असलेले पारंपरिक / देशी वाणही वाण ‘शेतकरी वाण’ या गटात नोंदणीसाठी पात्र ठरतात. जर पारंपरिक वाण किंवा देशी वाण एखाद्या गावाने किंवा समुदायाने जतन केलेले असतील, तर त्या वाणांवर संपूर्ण समुदायाचा हक्क राहतो.

एखाद्या शेतकऱ्याने पारंपरिक वाणांतून नवीन वाण विकसित केला तर त्याला ‘नवीन वाण’ म्हणून नोंदणीचा हक्क आहे. त्याला त्या वाणाचा पैदासकार म्हणून मान्यता मिळू शकते. २६ एप्रिल २०२५ रोजी वनस्पती वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाच्या वतीने जागतिक बौद्धिक संपदा दिन साजरा करण्यात आला. या वेळी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील विठ्ठल पुंडलिकराव भोसले यांचा ‘शरद किंग’ या डाळिंब वाणासाठी सन्मान करण्यात आला. या वाणाची नोंद पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१ नुसार १२ जून २०२३ रोजी झाली असून, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या वाणाच्या उत्पादन व विक्रीसाठी ‘सह्याद्री फार्म पोस्ट हार्वेस्ट केअर लि.’ या संस्थेसोबत परवाना करार करण्यात आला.

पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणामार्फत ५ मे २०२५ पर्यंत एकूण ८७७३ वाणांची नोंदणी केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ४७६९ वाण हे शेतकरी वाण आहेत. याखेरीज, १०१९ सर्वज्ञात वाण, १६४९ प्रमाणित पूर्वीपासून ज्ञात वाण, १३२२ नवीन वाण, आणि १४ प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाण नोंदवले गेले आहेत. भारतामध्ये वनस्पती वाण नोंदणीनंतर त्यांचे कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र दिल्यानंतर विशिष्ट कालावधीसाठी त्या वाणांवर पीक पैदासकाराचे हक्क राखले जातात. वनस्पती जातीचे प्रकारानुसार संरक्षण कालावधी पुढीलप्रमाणे असतो.

शेती पिके - १५ वर्षे (प्रथम संरक्षण ६ वर्षांसाठी व नूतनीकरणानंतर ९ वर्षांसाठी)

फळ पिके - १८ वर्ष (प्रथम संरक्षण ९ वर्षांसाठी व नूतनीकरणानंतर ९ वर्षांसाठी)

पीक वाणांच्या नोंदणीकरणासाठी आवश्यक निकष

पीक वाणांचे नोंदणीकरण करण्यासाठी काही आवश्यक अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

सर्वप्रथम नवीन वाणांमध्ये इतर वाणांपेक्षा वेगळेपणा असणे गरजेचे आहे. एखाद्या जातीचा वेगळेपणा सिद्ध करण्यासाठी, त्या जातीमध्ये कमीत कमी एक तरी असा गुणधर्म असावा, जो अन्य सर्व ज्ञात वाणांपेक्षा स्पष्टपणे वेगळा असेल.

वाण नेमका कसा तयार झाला, याची सविस्तर माहिती आणि विकसन प्रक्रियेचा संपूर्ण इतिहास दिला पाहिजे.

हा वाण कायदेशीरपणे विकसित करण्यात आला आहे, याची ग्वाही देणे गरजेचे असते.

वाणांचे नोंदणीकरण करण्यासाठी “डस” (DUS) निकष वेगळेपणा (Distinctness), एकसारखेपणा (Uniformity), स्थिरता (Stability)} पूर्ण करणे आवश्यक असते.

पारंपरिक वाण किंवा शेतकऱ्यांनी निवडलेले / जोपासलेले वाण, हे ‘शेतकरी वाण’ म्हणून नोंदवता येतात.

वनस्पती जातींची नोंदणी

पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायद्याअंतर्गत पीक वाणांचे नोंदणीकरण करण्यासाठी विविध प्रकारची शुल्के आकारली जातात. इच्छुक व्यक्ती, संस्था किंवा कंपन्यांनी या शुल्कांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या वाणांची नोंदणी करताना अशा वाणांसाठी नोंदणी फी आणि डस चाचणी फी माफ करण्यात आलेली आहे. मात्र वार्षिक फी (१०) भरावी लागते.

शेतकरी वाण नोंदणी प्रक्रिया

शेतकरी किंवा शेतकरी समूह यांनी, शेतकरी वाण नोंदणी अर्ज आपल्या गावच्या ग्रामपंचायती कडून मान्य करून घ्यावा. त्यानंतर तो त्या भागातील राज्य कृषी विद्यापीठ, पिकांवर काम करणाऱ्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था किंवा कृषी विज्ञान केंद्र यांच्याकडे सादर करावा. या प्रक्रियेत संबंधित संस्था शेतकऱ्याकडून आलेल्या बियाण्याच्या नमुन्याची एक हंगाम पीक उगवून त्याची शुद्धता आणि एकसंधता तपासते. नंतर, राज्य कृषी विद्यापीठ किंवा भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) या संस्थेचे तज्ज्ञ किंवा संचालक हा अर्ज पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी प्राधिकरणाकडे पाठवतात. हा अर्ज पाठवल्यानंतर, शेतकरी वाण नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे त्या वाणावरील अधिकार, हक्क भविष्यात सुरक्षित राहतात.

शेतकऱ्यांचे अधिकार

शेतकऱ्यांनी जोपासलेल्या किंवा विकसित केलेल्या प्रजातींची नोंदणी करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. यामुळे त्या वाणांचे संरक्षण होते आणि व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या गैरवापरास प्रतिबंध होतो. शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या वाणाला नवीन वाणांप्रमाणेच हक्क प्राप्त होतात. अशा वाणांचे नोंदणीकरण प्रचलित वाण म्हणून करता येते. ज्या शेतकऱ्यांनी देशी किंवा पारंपरिक प्रजाती जपण्यामध्ये मोलाची भूमिका निभावली आहे. ते राष्ट्रीय जनुकीय निधी मार्फत बक्षीस किंवा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाणांचा वापर अन्य पैदासकारांनी नवीन वाण विकसित करण्यासाठी केल्यास त्याचे योग्य श्रेय आणि लाभ देणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पीक पैदासकार प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाण तयार करू शकणार नाही.

शेतकरी किंवा समुदायाने जोपासलेले वाण स्वतः किंवा प्रतिनिधीमार्फत नोंदवता येतात. अशिक्षित शेतकऱ्यांकरिता प्रतिनिधीद्वारे अर्ज करण्याची मुभा आहे. स्थानिक समुदायांकडे जैवविविधतेचे पारंपरिक ज्ञान असून, त्यांनी अनेक मौल्यवान वाणांचे जतन आणि संवर्धन केले आहे. त्यामुळे, असे समुदाय प्रजातींच्या व्यावसायिक उपयोगात भागीदारीस पात्र ठरतात. नोंदणीकृत वाणातून व्यावसायिक लाभ झाला तर त्यातील काही हिस्सा संबंधित समुदायाला द्यावा, अशी तरतूद आहे. आजच्या बदलत्या हवामान परिस्थितीत, वाणांचे संवर्धन आणि शाश्वत शेतीसाठी स्थानिक ज्ञानाचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. म्हणून, प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या स्वतः विकसित केलेल्या वाणांची नोंदणी करून त्या वाणांना संरक्षण घ्यावे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी आपल्या वारशाचे जतन करावे.

अभिमानास्पद शेतकरी...

केरळ राज्यातील एडवणा, थिरीसूर येथील विनोद इ. आर. यांची विशेषतः कंदवर्गीय पिकांचे संवर्धक शेतकरी अशी ओळख आहे. त्यांनी शाबुकंदाच्या ५३ स्थानिक जाती; आळू पिकाच्या कप्पा चेंपू, पोडी चेंबू असे सुमारे ८९ वाण; कोंढफळ किंवा गोराडू (ग्रेटर यॅम) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कंदाचे ४३ वाण; आल्याचे मारण, काळे आले असे १६ प्रकार; हळदीचे प्रतिभा, केढाराम यासारखे १४ वाण; केळीचे निवेदिया कडालीसारखे २५ प्रकार; आंब्याचे मायिकपेलियन, प्रियूर सारखे १५ वाण; फणसाचे चेंबराठी, पुलिक्कथाझाम वारिक्का सारखे १४ वाण; मिरीचे तीन प्रकार; रताळ्याचे भूक्रिश्‍ना, चिना वेल्ला या सारखे ७ प्रकार संवर्धित केले आहेत. विनोद यांनी शाबुकंदाच्या मलायासियन वल्ला, अरेरोमल, कारुथा मलबारी, एम ४ x वेल्लान्की या चार जाती, सुरणाच्या स्थानिक १० जाती, आल्याच्या मलायिन्ची, थाई आले अशा जाती केरळ कृषी विद्यापीठाला दिल्या आहेत.

- डॉ. भाऊसाहेब पवार, ७५८८६०४०९०

कापूस सुधार प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी