अनिल जाधव
Crop Insurance Scheme : पुणेः पीक विमा योजनेतील हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या घटकाअंतर्गत राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये अग्रीम भरपाईसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. अधिसूचना काढलेल्या मंडळांमध्ये सरसकट अग्रीम भरपाई द्यावी, अशी मागणी सरकारने केली.

पण कंपन्यांनी याला नकार देत ज्या मंडळांमध्ये २१ दिवसांचा खंड आहे त्याच मंडळांना भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली. यामुळे अग्रीम भऱपाई मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. 

राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात पावसात मोठा खंड पडला होता. या खंडाचा पिकावर परिणाम होऊन उत्पादनात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्यात पीक विम्याच्या अग्रीम भरपाईची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून पीक विम्याची अग्रीम भरपाई देण्याच्या अधिसूचना काढल्या होत्या. 

तालुका आणि जिल्हा पीक विमा समित्यांनी स्थानिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून अग्रीची शिफारस केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्या. राज्यात २३ जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के अग्रीम भरपाईसाठी अधिसूचना काढण्यात आली. या २३ जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांसाठी अधिसूचना निघाली आहे. कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, तूर आदी खरिप पिकांना अग्रीम भरपाई देण्याच्या अधिसूचना आहे. 

अधिसूचना निघालेले जिल्हे
नाशिक, जळगाव, नंदूरबार, धुळे, नगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि चंद्रपूर

विम्या कंपन्यांनी खरच अग्रीम नाकारला का?
राज्यात आतापर्यंत पावसाची स्थिती पाहिली तर जून महिन्यात पावसात मोठी तूट होती. जुलै महिन्यात पावसाने हजेरी लावली केवळ १० ते १५ दिवसच पाऊस झाला. ऑगस्ट महिन्यातही राज्यात अनेक भागांमध्ये ३ ते ४ आठवडे पावसाने उघडीप दिली होती.

अनेक मंडळांमध्ये पावसात २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिकचा खंड पडल्याने अग्रीमची प्रक्रिया सुरु झाली. अग्रीम भरपाईसाठी पावसात २१ दिवसांचा खंड हा मेन ट्रिगर आहे. तसेच इतरही सहा प्राॅक्सी ट्रिगर्स आहेत.  राज्यात २३ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ८९० मंडळांमध्ये सोयाबीनसाठी अग्रीम भरपाईच्या अधिसूचना निघालेल्या आहेत. पण पावसात २१ दिवसांपेक्षा अधिकचा खंड केवळ ४१७ मंडळांमध्ये असल्याची नोंद आहे. पीक विमा योजनेत पावसाच्या नोंद घेण्याचे काम स्कायमेट ही संस्था करत असते.

कंपन्यांचे म्हणणे काय?
२३ जिल्ह्यांमध्ये अग्रीम भरपाईच्या अधिसूचना निघाल्या खऱ्या. पण कंपन्यांनी राज्य सरकारला आता नियमांवर बोट ठेऊन कात्रित पकडले. कंपन्यांनी पावसातील २१ दिवसांचा खंड हा मुद्दा धरला. राज्यात अग्रीमच्या अधिसूचना निघालेल्या सर्वच मंडळांमध्ये २१ दिवसांचा खंड नाही, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच पीक विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन अधिसूचना निघालेल्या सर्व मंडळांमधील शेतकऱ्यांना अग्रीम भरपाई द्यावी, अशी सूचना केली. पण विमा कंपन्यांना त्यास नकार देत ज्या मंडळांमध्ये पावसातील २१ दिवसांचा खंड आणि इतर प्राॅक्सी ट्रिगर्स लागू होतात, त्याच मंडळांमध्ये अग्रीम भरपाई देऊ असे म्हटले आहे. पण कंपन्यांनी सर्वच मंडळांना अग्रीम द्यावा, असा आग्रह राज्य सरकारचा आहे. कंपन्या मात्र नियमानुसार भरपाई देऊ असा पवित्रा घेऊन आहेत.

कंपन्यांनी मांडलेले मुद्दे
- ज्या मंडळांमध्ये २१ दिवसांचा खंड पडला आणि उत्पादनात ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक घट येण्याची शक्यता आहे, त्या मंडळांमध्ये अग्रीम भरपाई देण्यास तयार
- पावसात २१ दिवसांचा खंड नसतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अग्रीम भरपाईच्या अधिसूचना काढल्या.

- राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये तर २१ दिवसांचा खंड एकाही मंडळात नसताना अग्रीम भरपाईच्या अधिसूचना काढल्या
- राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये काही मंडळांमध्येच २१ दिवस पावसात खंड आहे. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी खंड असलेल्या मंडळासह इतर मंडळांमध्ये किंवा सर्वच मंडळांमध्ये अग्रीम भरपाईची अधिसूचना काढली.
- नियमानुसार जी मंडळ अग्रीम भरपाईसाठी पात्र ठरली त्यांना भरपाई देण्याची तयारी

तोडगा निघाला नाही तर?
पीक विमा कंपन्यांनी अग्रीम भरपाई नाकारल्यास हा विषय सुनावणीसाठी वेगळ्या समितीकडे जातो. भरपाईचं घोंगड भीजत पडतं. यंदा दुष्काळी स्थिती आहे. राज्य सरकारने अद्यापही दुष्काळ जाहीर केला नाही. जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी पडलेल्या पावसाने माॅन्सून हंगामात सरासरीच्या ९४ टक्क्यांपर्यंत पाऊस पडल्याच्या नोंदी आहेत.

म्हणजेच दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मुख्य अटीत राज्य बसणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण पावसात मोठे खंड पडल्याने पिकांचे नुकसान झाले. धरणांमधील पाणीपातळी कमीच आहे. भविष्यात स्थिती बिकट होऊ शकते. यामुळे  अधिसूचना निघालेल्या सर्वच मंडळांमध्ये अग्रीम भरपाई द्यावी, यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. पण विमा कंपन्यां नियमांना पुढे करत आहे. अग्रीम भरपाईच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाला नाही तर कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार पात्र असलेल्या मंडळांमधील शेतकऱ्यांनाही अग्रीमची रक्कम मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.

योजनेत बदल करण्याची मागणी
पीक विमा योजनेचे नियम केंद्र सरकर बनवत असते. राज्य सरकार योजनेत काही बदल सूचवू शकतात. यंदाच्या माॅन्सून हंगामात पाऊस सरासरीच्या ९४ टक्क्यांपर्यंत पडला. पण पावसाचे दिवस आणि वितरण असमान आहे. कमी दिवसांमध्ये यंदा पाऊस पडला. जून महिन्यात शेवटच्या ३ दिवसांमध्ये, जुलै महिन्यात १० ते १२ दिवसांमध्ये आणि ऑगस्ट महिन्यातही शेवटच्या ४ ते ५ दिवस आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचे दिवस काहीसे अधिक होते. माॅन्सूनच्या चार महिन्यात पावसाचे दिवस खूपच कमी होते. सहाजिकच याचा फटका पिकांना बसला.

परिणामी उत्पादनात मोठी घट येणार आहे. पण विमा योजनेच्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना विम्याची अग्रीम भरपाई मिळण्यात अडचणी येत आहेत. पावसात २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिकचा खंड पडला तरच कंपन्या अग्रीम भरपाई देण्यास तयारी दाखवत आहेत. पण बहुतांशी मंडळांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात केवळ ३ ते ५ मिलिमीटर पाऊस पडल्याने खंड मोडला. हा पाऊस पिकांना पोषक नव्हताच. पण योजनेच्या नियमानुसार खंड पकडला गेला नाही. आता कंपन्या याच नियमावर बोट ठेवत आहेत. इतर प्राॅक्सी ट्रिगर्सकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. तसं राहिलं तर कमी पाऊस, दुष्काळी वर्षात शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा आधार हवा असतो.  असा आधार शेतकऱ्यांना द्यायचा असेल तर योजनेच्या नियमात बदल करणे आवश्यक आहे, असे विमा अभ्यासकांनी सांगितले.