Agricultural Policies : ‘‘राज्यात यंदा मागील पंधरा वर्षातील ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ सोयाबीनची सरकारी खरेदी करण्यात आली. एकूण ५८६ सोयाबीन सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये नाफेडच्या ४१७ आणि एनसीसीएफच्या १६९ खरेदी केंद्राचा समावेश आहे. या केंद्राच्या मार्फत राज्यात १ लाख ८९ हजार ४५० टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. मागील पंधरा वर्षातील हा विक्रम आहे,' असे प्रतिपादन राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.१९) विधानसभेत केले.

परंतु मुख्यमंत्री केवळ तांत्रिक चलाखी करून विक्रमी खरेदीचा दावा करत आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांत सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीची नौबत मोजक्याच वेळी आली आणि जेव्हा ही वेळ आली तेव्हा सरकारची कामगिरी ढिसाळ आणि सुमार राहिली. त्यामुळे यंदाच्या खरेदीची तुलना त्या कामगिरीशी करणे हेच मुळात गैरलागू आहे. सरकारने उद्दिष्टाच्या किती टक्के खरेदी केली आणि शेतकऱ्यांना या खरेदीचा खरेच फायदा झाला का ? हे निकष लावले तर मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यातील फोलपणा उघडा पडतो.

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात यंदा सुमारे ५२ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले. १५ ऑक्टोबर २०२४ ते १२ जानेवारी २०२५ हा खरेदीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. म्हणजे आजपासून अंतिम मुदतीला केवळ २२ दिवस बाकी आहेत आणि आतपर्यंतच्या एकूण सरकारी खरेदीचा आकडा आहे १ लाख ८९ हजार ४५० टन. म्हणजे उद्दिष्टाच्या केवळ १३.४० टक्के खरेदी झाली. एकूण उत्पादनाचा विचार करता ती केवळ ३.६४ टक्के भरते. त्यामुळे बहुतांश सोयाबीन उत्पादक शेतकरी या सरकारी खरेदीपासून वंचित राहिले. तरीही मुख्यमंत्री मात्र ''रेकॉर्ड ब्रेक'' सोयाबीन खरेदी झाल्याचे सांगून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत.

मुळात सोयाबीन खरेदी हे ‘लबाडाघरचे आवतण' ठरते, असा शेतकऱ्यांचा आजवरचा अनुभव आहे. कारण राज्यात सोयाबीनची सरकारी खरेदी प्रत्येक हंगामात करण्यात येत नाही. राज्यात सोयाबीन खरेदीची भक्कम यंत्रणा उभी राहिलेली नाही. त्यामुळे भावांतर योजनेचा पर्याय असूनही सरकारने मात्र सोयाबीन खरेदीचा घाट घातला. त्यातून ना खुल्या बाजारात तेजी आली, ना सरकारी खरेदीचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

सोयाबीन उत्पादक मेटाकुटीला

मागील हंगामात (२०२३-२४) सोयाबीन उत्पादकांची निसर्गाने परीक्षा घेतली. नैसर्गिक संकटांमुळे सोयाबीनची उत्पादकता घटली. त्यात केंद्र सरकारच्या शुल्कमुक्त खाद्यतेल आयातीमुळे सोयाबीन उत्पादकांच्या मेहनतीवर पाणी पडले. ‘सॉल्वेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या आकडेवारीनुसार, मागील तेल विपणन वर्षात (ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर) केंद्र सरकारने १६० लाख टन खाद्यतेलाची आयात केली.

परिणामी २०२३-२४ हंगामासाठी केंद्र सरकारने सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४ हजार ६०० रुपये हमीभाव जाहीर करूनही ऐन काढणीच्या हंगामात सोयाबीनचे दर दबावात राहिले. परंतु केंद्र सरकारने मात्र सोयाबीन खरेदीला ना परवानगी दिली, ना खाद्यतेल आयातीवर वेळेवर निर्बंध घातले. त्याचा फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसला. म्हणजेच मागील दोन हंगामापासून सोयाबीन उत्पादक शेतकरी केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे मेटाकुटीला आले.

यंदा काढणी हंगामाच्या सुरुवातीपासून सोयाबीन दर दबावात राहिले. आवक वाढल्यावर तर सोयाबीनचे भाव निचांकी पातळीला पोहोचले. केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या हंगामासाठी सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) प्रतिक्विंटल ४ हजार ८९२ रुपये जाहीर केली. मात्र बाजारात सुरुवातीपासून दर हमीभावापेक्षा कमीच राहिले. सध्याही सोयाबीनला सरासरी ४ हजार ते ४ हजार २०० रुपये दर मिळत आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा किमान प्रतिक्विंटल ७०० ते ८०० रुपये कमी दरात सोयाबीन विकावे लागत आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांची आर्थिक कोंडी झाली.

लोकसभा निवडणुकीत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी भाजपला इंगा दाखवला. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत सोयाबीनचा मुद्दा अंगलट येईल, अशी चिन्हे दिसू लागली होती. तसेच मध्यप्रदेश, राजस्थानमध्ये सोयाबीनच्या दराच्या मुद्यावर आंदोलने सुरू झाली होती. परिणामी केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीचा निर्णय घेतला. पण प्रत्यक्ष खरेदी करण्यात केंद्र/राज्य सरकारला स्वारस्य नाही, असं चित्र सुरुवातीपासूनच पाहायला मिळालं. राज्यात तर सोयाबीन खरेदी १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात खरेदीसाठी दोन आठवडे उशीर झाला.

अनेक ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली नाहीत. काही ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू केली गेली, परंतु तिथे बारदाना उपलब्ध नव्हता. (सध्याही बारदान्याअभावी सोयाबीन खरेदीला खिळ बसल्याची शेतकरी सांगत आहेत.) तसेच यंदा परतीचा पाऊस लांबल्यामुळे सोयाबीनमध्ये ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. त्यामुळे सरकारी केंद्रावर सोयाबीन विक्रीसाठी घेऊन गेलेल्या शेतकऱ्यांना विक्री न करता सोयाबीन परत घेऊन जावे लागले. त्यात सरकारी खरेदीनंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने पैसे जमा करण्यात आले नाहीत. शेतकऱ्यांना मात्र विक्रीनंतर एक-दोन दिवसात पैसे मिळावेत, अशी अपेक्षा होती. कारण दिवाळी सण तोंडावर आला होता. परिणामी बहुतांश शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावाच्या कमी दरात सोयाबीन विकावे लागले.

दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रचारसभेत सोयाबीनच्या १२ टक्के ओलाव्याचा निकष १५ टक्के केल्याची घोषणा केली. परंतु प्रत्यक्ष खरेदी मात्र १२ टक्के ओलाव्याच्या निकषाप्रमाणेच सुरू राहिली. कारण या घोषणेची अधिकृत अधिसूचना खरेदी केंद्रांना देण्यात आली नाही. परिणामी १५ टक्के ओलाव्याच्या निकषाला केंद्र चालकांनी धाब्यावर बसवले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या ढिसाळ कारभाराचा शेतकऱ्यांना जाच सहन करावा लागला.

सरकारी खरेदीमध्ये अशा खंडीभर अडचणीचा अडसर शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. त्यामुळे ना सरकारी खरेदीचा टक्का वाढला नाही. सध्याही बहुतांश खरेदी केंद्रचालक १२ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करत नाहीत, याकडे विधानसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर अशा खरेदी केंद्र चालकांची नावं द्या, त्यांच्यावर कारवाई करू, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विषय मिटवला.

अनुदानाचे भिजते घोंगडे

कापूस, सोयाबीनच्या हमीभावाखाली असलेल्या दराकडे कानाडोळा करत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस सोयाबीन प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात आलेल्या अनुदानाची शेखी मिरवत आहेत. या अनुदानातून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ५४८ कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६ कोटी रुपये असे एकूण ४ हजार १९४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. वास्तविक अद्यापही राज्य सरकारने या अनुदानातील १ हजार ४०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेले नाहीत, याकडे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्ष वेधले. परंतु त्यावर राज्य सरकारने मौन बाळगले.

निवडणुकीतील शब्दाचा विसर?

महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारसभात संपूर्ण कर्जमाफीसह सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर देण्याचा आणि भावांतर योजना राबवण्याचा शब्द देण्यात आला होता. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नवीन सरकार सत्तेवर आल्यास भाव वाढतील, या आशेवर आहेत. त्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा होती. पंरतु तसे झाले नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांबद्दल सावध भूमिका घेत ‘दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू’ अशी कोरडी ग्वाही मात्र दिली. हिवाळी अधिवेशनात तरी सोयाबीन उत्पादकांसाठी काही घोषणा होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु या अधिवेशनातदेखील सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर आणि भावांतर योजना याबद्दल सरकारने अवाक्षर काढले नाही. उलट अत्यल्प प्रमाणात केलेल्या सोयाबीन खरेदीला ''रेकॉर्ड ब्रेक'' खरेदी ठरवत सरकारचे कौतुक करण्यात मुख्यमंत्री धन्यता मानत आहेत. राज्य सरकारने असे शब्दांचे खेळ करण्यापेक्षा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.