Soybean Procurement : सोयाबीन खरेदी १५ टक्के ओलावा गृहीत धरूनच

Nagpur News : राज्यात सध्या ५८६ केंद्रांमार्फत सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. राज्याच्या विनंतीनंतर केंद्र सरकारने पंधरा टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनची खरेदीदेखील करण्यात येत आहे. मात्र, जी खरेदी केंद्रे असे सोयाबीन स्वीकारणार नाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता.१९) दिले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कृषी आणि पणन विभागांची स्वतंत्र खरेदी यंत्रणा सुरू करण्याचा विचार असल्याचेही सांगितले. २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व कृषिपंप सौर ऊर्जेवरील विजेवर चालतील. त्यामुळे सध्या मोफत वीज योजनेमुळे पडत असलेला १५ कोटींचा बोजा कमी होईल. राज्यात सध्या मागेल त्याला सौरभ कृषिपंप ही योजना सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्याला सौर कृषिपंप देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी उत्तरादरम्यान सांगितले.

मुंबईतील विशेष अधिवेशनात झालेल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणावर गेल्या दोन दिवसांपासून विधानसभेत विविध सदस्यांनी कृषी ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

राज्यात ५५५ कृषी केंद्रे सुरू असून सोयाबीन खरेदी होत नाही. त्यामुळे हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे मुद्दे विदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील आमदारांनी उपस्थित केले होते. तसेच शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जात असली तरीही ती पाच पाच ते आठ तासांपर्यंत गायब असते त्यामुळे ही योजना फसवी असल्याची टीकाही करण्यात आली होती.

‘नाफेड’च्या खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन विक्री करत असताना बारा टक्क्यांऐवजी १५ टक्के ओलावा गृहीत धरावा असे परिपत्रक केंद्र सरकारने काढूनही खरेदी केंद्रांकडून अडवणूक होत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरेदी केंद्रांना इशारा दिला आहे.

मुख्‍यंत्री फडणवीस म्हणाले, की राज्यात सध्या सोयाबीन खरेदीसाठी ‘नाफेड’ची ४१७ आणि ‘एनसीसीएफसी’ची..... १६९ खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे, परंतु शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी होती ती उत्पादकता वाढीची. त्यामुळे यंदापासून त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये ९.५ वरून २१ क्विंटल, तर लातूरमध्ये १२.५ वरून २० क्विंटलवर नेली आहे.

सध्या एक लाख ४९ हजार क्विंटलची खरेदी केली आहे. १२ जानेवारीपर्यंत ही खरेदी सुरू राहणार आहे. जी खरेदी केंद्रे १५ टक्के ओलावा गृहीत धरून सोयाबीन खरेदी करणार नाहीत, त्यांची नावे आमदारांनी पणन विभागाला कळवावीत, अशा खरेदी केंद्रांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस आम्ही करू.

नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदीसाठी ‘एफपीओ’ची निवड केली जाते, मात्र हे लोक खोडसाळपणा करीत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे खरेदीची उत्तम यंत्रणा तयार केली आहे त्याच धर्तीवर कृषी आणि पणन विभागाला लक्षांक देऊन आपली पारदर्शक खरेदी यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न करू. सध्या जेथे गरज आहे तेथे खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यात येईल.

‘नदीजोड प्रकल्पातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करू’

‘‘२०१४ पासून सरकारने नदीजोड प्रकल्पांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील तीन लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. वैनगंगा, नारपार, गिरणा, दमनगंगा, एकदरे, गोदावरी या प्रकल्पांमुळे दुष्काळाची परिस्थिती बदलून जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तरादरम्यान व्यक्त केला.

गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात ५० टीएमसी पाणी आणून हा परिसर दुष्काळमुक्त करण्याचाही आमचा निर्धार आहे. २०१७ मध्ये जल आराखडा तयार करून आखण्यात आलेल्या प्रकल्पांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच निविदाही काढून काम प्रगतिपथावर आहे.

२०२६ पर्यंत कृषिपंप सौरऊर्जेवर

राज्यात सध्या कृषिपंप धारकांना मोफत वीजपुरवठा करण्यात येतो. यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर १५ कोटींचा बोजा पडत आहे, मात्र सध्या सौरऊर्जीकरण करून हे फिडर जोडण्यात येत आहेत. सर्वांत मोठे सौरऊर्जा विकेंद्रीत प्रकल्प सुरू करण्याचा आमचा मानस असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, की ८ हजार४०० फिडरला सौरऊर्जेवर नेण्यात येणार आहे. जवळपास ६६९ मेगावॉट वीज कार्यान्वित झाली आहे. एक लाख ८६ हजार ग्राहकांना त्याचा पुरवठा होत आहे. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करू.

‘पुढील पाच वर्षे वीजबिल नाही’

मागील अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोफत विजेची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र, विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांनी ही योजना निवडणुकीपुरती असल्याची टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, की पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांकडून वीजबिल घेतले जाणार नाही. सध्या मागेल त्याला सौरपंप योजना सुरू आहे पेड पेंडिंगचा कुठलाही प्रकार नाही. राज्यात दोन लाख ३६ हजार १८९ पंप सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांच्या आत सौर पंप देऊ, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.