डॉ.सुमंत पांडे

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होत आहेत. दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर योजना तयार झाल्या. गाव, शहर, उद्योगाच्या वाढत्या जल आणि ऊर्जेच्या मागणीची पूर्तता करताना शासनाला कसरत करावी लागत आहे. देशामध्ये एकेकाळी सुमारे तीन हजारांपेक्षा अधिक नद्या होत्या, त्यापैकी जवळपास २५ टक्के नद्या लुप्त झाल्या असून उर्वरित ७० टक्के नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत.

दरवर्षी नद्यांच्या प्रदूषणामध्ये भर पडत आहे. दिवसागणिक नवनवीन प्रदूषके नद्यांमध्ये मिसळत आहेत. प्रदूषणाचे आकलन, नियंत्रण आणि सनियंत्रणासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यरत आहे. केंद्र स्तराप्रमाणेच प्रत्येक राज्यामध्ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून पाण्याची नियमित तपासणी आणि वारंवारिता निश्‍चित जागांवर करण्यात येते. यामध्ये नदी,भूजल आणि जलाशयातील प्रदूषण तपासले जाते.

बेसलाइन स्टेशन : पाण्याची गुणवत्ता नियंत्रण करण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेले ठिकाण. या ठिकाणी मानवी हस्तक्षेप जवळपास नगण्य असतो.

ट्रेंड स्टेशन : भूपृष्ठाच्या पाणी चाचणीचे ठिकाण. या ठिकाणी मानवी आणि भूशास्त्रीय परिणामामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेमध्ये कसे बदल होतात हे निर्धारित केले जाते.

फ्लक्स स्टेशन ः नदी प्रवाहांमधील प्रदूषणाची तीव्रता मानवी हस्तक्षेपामुळे किंवा भू शास्त्रीयदृष्ट्या हस्तक्षेपामुळे अधिक आहे असे ठिकाण. या ठिकाणाच्या नियमित चाचणीमुळे प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपायांचा परिणाम लक्षात येतो. 

हॉटस्पॉट स्टेशन : या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार एक किंवा अनेक मानकांची तीव्रता (बीआयएस स्टॅंडर्ड प्रमाणे) ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असते (यामध्ये जैविक मानक वगळण्यात आले आहे) 

प्रदूषित भाग :  नदीच्या प्रवाहातील असे ठिकाण जेथे भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्धारित केलेल्या प्राथमिक गुणवत्ता मानकांनुसार प्रदूषण आहे.

प्रदूषित नद्यांचे सर्वेक्षण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता नियमितपणे तपासणी.

राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत देशातील ७१९ नद्यांवरील सुमारे २,१०८ संनियंत्रण ठिकाणांवर चाचण्या.

देशातील २८ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नमुना चाचण्या.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण समिती यांच्या माध्यमातून प्रदूषणाचे संनियंत्रण.

मंत्रालयाच्या २०२२ च्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे देशातील ३२३ नद्यांवरील ३५१ ठिकाणी प्रदूषणाची तीव्रता अधिक.

प्रदूषणाच्या तीव्रतेची मोजमाप करत असताना जैव रासायनिक ऑक्सिजनशी मागणी, बीओडी आणि इतर मानकांच्यावर आधारित प्रदूषणाची तीव्रता निर्धारित केली आहे. 

पाणी गुणवत्ता निर्देशांक कसा काढतात?

अमेरिकेतील ‘नॅशनल सॅनिटेशन फाउंडेशन’ या संस्थेने पाणी गुणवत्ता निर्देशांक कसा मोजावा याबाबत नियमावली केली आहे. यामध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून भारतासाठी काही मानके निर्धारित करण्यात आली आहेत.

पाण्याचा सामू.

पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजन.

जैवरासायनिक ऑक्सिजन मागणी आणि मानके. त्यानुसार ए, बी, सी, डी, इ गटात विभागणी. त्यापैकी सी आणि डी आणि हे गट खराब ते अति खराब निर्देशांक आहेत.

भूजल गुणवत्ता निर्देशांकामध्ये सामू, टोटल हार्डनेस, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम, पारा, क्लोरिन, टीडीएस तपासणी.

नदी तपासणीतील निष्कर्ष

धरणांमुळे नद्यांचे खालचे प्रवाह कोरडे.

वाळू, भूजलाच्या उपशामुळे नद्यांची शुष्कतेकडे वाटचाल.

नागरीकरण, औद्योगिकीकरणाचा विस्तार. ग्रामीण जनता लगतच्या नागरिक क्षेत्राच्या आश्रयाला गेल्याने शहरांचा क्षमतेच्या बाहेर विस्तार.

देशातील २८ राज्यातील २,१०८ नद्यांमध्ये ठराविक भागात प्रदूषणाच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. यामध्ये महाराष्ट्रातील १६२ नद्यांचा समावेश होता. ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक प्रदूषित ठिकाणे आढळली त्या नद्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे... आंध्र प्रदेश (५), आसाम (४४), बिहार (६), छत्तीसगड (५), दीव, दमण, हवेली (१), दिल्ली (१), गोवा (११), गुजरात (२०), हरियाना (२), हिमाचल प्रदेश (७),जम्मू आणि काश्मीर (९), झारखंड (७), कर्नाटक (१७), केरळ (२१), मध्य प्रदेश (२२), महाराष्ट्र (५३), मणिपूर (९), मेघालय (७), मिझोराम (९), नागालँड (६), ओडिशा (१९), पुद्दुचेरी (२), पंजाब (४), राजस्थान (२), सिक्कीम (४), तमिळनाडू (६), तेलंगाणा (८), त्रिपुरा (६), उत्तर प्रदेश (१२), उत्तराखंड (९), पश्‍चिम बंगाल (१७).

उपाययोजना

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार प्रदूषणात सुमारे ९५ टक्के सांडपाणी आणि उर्वरित भाग उद्योगातील घटकांचा आहे. यावर तातडीने नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.

उपलब्ध पाण्याचा संतुलित वापर हे सूत्र सर्वांनी अंगीकारले पाहिजे. यासाठी कठोर कायदे, प्रशासनामार्फत अंमलबजावणीची आवश्यकता.

स्वातंत्र्यानंतर आपण केवळ पाण्याची वाढती मागणी पुरवण्याचे काम करतो आहेत, असे चित्र दिसते. आपल्या राज्यात देशातील सर्वाधिक सिंचन प्रकल्प असूनही सिंचन क्षमता २० टक्क्यांवर गेलेली नाही.

व्यक्तीस्तरापासून पाण्याचा ताळेबंद मांडणे आवश्यक. प्रत्यक्ष वापराचे पाणी आणि आभासी पाणी याची जाणीव प्रत्येकाला झाली पाहिजे.

कमी पाण्याची जीवनशैली अंगीकारायला हवी. खाणे, पिणे, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूमधील आभासी पाणी मोजून त्याप्रमाणे जीवन शैली आखणे गरजेचे.

गेल्या काही वर्षांत अनेक गावातील तळे, विहिरी जाणीवपूर्वक बुजवून टाकल्या आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण शासनाने करावे. त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक.

कमी पाण्यावर येणारी पिके उदा. भरडधान्यांच्या क्षेत्रात वाढ करावी. त्यासाठी प्रत्येकाने रोज किमान एक भाकरी खाणे सुरू केल्यास या भरडधान्यांची मागणी वाढून लागवड क्षेत्रात वाढ होईल.

पाणी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून देखील केवळ कालवा सल्लागार समितीतून पाण्याचे आरक्षण आणि आवर्तन इतक्यापुरता मर्यादित राहिला आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना जलसाक्षरतेचे धडे द्यावेत.

योजना आहेत, पण अंमलबजावणी प्रभावी होत नाही. यामध्ये तातडीने सुधारण्याची गरज.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या धोरणात बदल आणि मनुष्यबळात वाढ करावी. पाणी, माती चाचणी प्रयोगशाळांची संख्या वाढवावी.

शून्य पाण्याचा दिवस

पाणी प्रदूषणाचे गंभीर संकट लक्षात घेता आपल्याला अत्यंत गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाउन शहराने पाण्याचा शून्य दिवस पाहिला आहे. आपल्या देशात चेन्नई आणि बंगळूर शहराची वाटचाल शून्य पाण्याकडे झाली आहे. अभ्यासकांच्या मते येत्या काळात हैदराबाद, दिल्ली, लखनौ, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे या शहरांमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई जाणवणार आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये महाराष्ट्रात अनेक गावे शून्य पाण्याच्या दिवसात आहेत. मराठवाड्यातील जवळपास सर्व गावे, तालुके यामध्ये येतात. जालना जिल्हा तसेच पुण्यातील पुरंदर तालुक्यात टॅंकरने पाणी पुरविण्याचे स्रोत देखील खूप दूरवरच आहे.

नदी प्रदूषणात महाराष्ट्र अग्रस्थानी

देशात एकूण ३५१ नद्या सर्वाधिक प्रदूषित झाल्या आहेत. प्रदूषणाच्या तीव्रतेनुसार एक, दोन, तीन, चार आणि पाच अशी वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकूण ५३ नद्यांतील काही भाग हे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये  मिठी,  मुळा, आणि  सावित्री  या नद्यांचे सर्वांत जास्त क्षेत्र बाधित आहे.

प्रदूषणाच्या चाचण्या करताना पाण्यातील रसायने, सूक्ष्मजीव यांचा विचार केला जातो. विशेषत: पाण्यातील प्राणवायूच्या प्रमाणावरून प्रदूषण ठरवले जाते. यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देशभरातील नद्यांमधील पाण्याचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासते.

यापूर्वी २०१८ मध्ये देशातील प्रदूषित नद्यांचा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यामध्ये ३५१ नद्यांचे काही पट्टे प्रदूषित झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी नवीन अहवाल प्रकाशित झाला आहे. यात देशातील ६०३ नद्यांपैकी ३११ नद्यांची काही क्षेत्रे प्रदूषित आढळली आहेत. प्रदूषणाचा विचार करता महाराष्ट्रातील ५३ नद्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील प्रदूषित नद्या ः गोदावरी, काळू,  कुंडलिका,  मिठी,  मोरणा,  नीरा, वेळ,  भीमा, इंद्रायणी,  मुळा,  मुठा,  पवना,  वैनगंगा,  वर्धा,  घोड,  कानन,  कोलार,  कृष्णा,  मोर, पाताळगंगा,  पेढी,  पैनगंगा,  पूर्णा,  तापी, उरमोडी,  वेण्णा,  वाघूर,  वेणा,  बिंदुसार,  बोरी,  चंद्रभागा,  दारणा,  गिरणा,  हिवरा,  कोयना,  पेल्हार,  सीना,  तितुर,  अंबा,  भातसा,  गोमई,  कान,  मंजिरा, पंचगंगा,  पांजरा,  रंगावली,  सावित्री,  सूर्या,  तानसा,  उल्हास,  वैतरणा, वाशिष्ठी.

डॉ.सुमंत पांडे ९७६४००६६८३

( लेखक यशदा येथे जलसाक्षरता केंद्राचे कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत होते.)