Jalgaon News : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या फलोत्पादन क्षेत्र विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेत केळी उत्पादनात जगात अग्रेसर मानल्या जाणाऱ्या जळगावचाच समावेश झालेला नाही. या क्लस्टरमध्ये केळीचा समावेश केव्हा होईल, कृषी यंत्रणा व जिल्ह्यातील नेते मंडळी त्यासाठी काय पावले उचलतील, असा मुद्दा चर्चेत आहे.

अनंतपूर (आंध्र प्रदेश) आणि थेनी (तमिळनाडू) आणि राज्यातील कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश या योजनेमध्ये आहे. जिल्ह्यातील कृषी यंत्रणा जळगावचा समावेश करण्यासंबंधी अपुऱ्या पडल्याचा मुद्दा यानिमित्त समोर आला आहे.

केळी उत्पादक आपल्या कष्टी, जिद्दी वृत्तीने काम करीत आहेत. केळीसाठी अनुकूल वातावरण जिल्ह्यात नसताना निर्यातक्षम केळीचे उत्पादन घेतले जात आहे. वादळ, अति उष्णता, अतिथंडी अशा समस्यांचा सतत सामना केळी उत्पादक करीत आहेत.

केळीचे काही वाणही जिल्ह्यात निवड पद्धतीने विकसित केले आहेत. पण या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांची शेतकरी उत्पादक कंपनी जिल्ह्यात स्थापन झालेली नाही. जिल्ह्यात अनेक शेतकरी उत्पादन कंपन्या कार्यरत आहेत. पण यातील एकही कंपनी केळीसाठी काम करीत नाही. केळीसाठी निविष्ठा, तंत्रज्ञान पुरविण्याचे काही शेतकरी कंपन्या करतात.

केळीची निर्यात खासगी कंपन्या करीत आहेत. शेतकरी समूह ही निर्यात करीत नाही. केंद्राने क्लस्टरसंबंधी काम करताना शेतकरी उत्पादक कंपनीचा सहभाग अपेक्षित धरून कार्यक्रम जाहीर केला. ज्या भागात संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्या कार्यरत होत्या, त्या भागाचा समावेश पहिल्या टप्प्यात केला.

जिल्ह्यात यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, चोपडा, जामनेर या पट्ट्यात शेतकरी उत्पादक कंपनीच केळीसाठी काम करीत नसल्याने अडचण तयार झाली आणि जळगाव जिल्ह्याचा समावेश या योजनेत होऊ शकला नाही, अशी माहिती मिळाली.

या योजनेस मोदी सरकारच्या सप्तवर्षपूर्तीनिमित्त या क्‍लस्टर विकास कार्यक्रमामुळे लाभ होऊ शकतो. त्यात संबंधित शेतकरी कंपन्या, मोठ्या शेतकरी समूहांना केळीसाठी आवश्यक कोल्ड स्टोअरेज साखळी, निर्यातक्षम उत्पादन तंत्र, काढणी पश्‍चात तंत्र आदींची व्यवस्था करून दिली जाईल.

काही अटी शिथिल करण्याची गरज

केळी क्लस्टरसाठी जिल्ह्यात अनुकूल वातावरण आहे. त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींची पूर्तता झालेली नसेल, पण शेतकरी आपापल्या भागात पूर्ण ताकदीने केळीसाठी काम करीत आहेत. यामुळे केळी क्लस्टरमध्ये काही अटी शिथिल करून जळगावचा समावेश करण्याची गरज आहे, असे जाणकार शेतकऱ्यांचे मत आहे.