Yavatmal News: शालेय अभ्यासक्रमात कृषिशास्त्राचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी आणला गेला. त्याचे सर्वस्तरातून स्वागतही झाले. मात्र, त्यानंतर कृषी विषयाच्या समावेशाबाबत कुठेही हालचाल होताना दिसून आलेली नाही. त्यामुळे या विषयाचे घोडे नेमके कुठे अडले, असा प्रश्‍न आहे.

तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी २५ एप्रिल २०२३ रोजी हा प्रस्ताव तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना दिला होता. त्यावेळच्या शिक्षणमंत्र्यांनी तो स्वीकारला होता. त्यानंतर लगेच अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून कृषी अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्‍चित केला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर कृषी व शिक्षण अशा दोन्ही खात्यांतील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. परंतु, दोन वर्षे लोटून हा अभ्यासक्रम आराखडा काही निश्‍चित झालेला नाही.

कृषिमंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी स्वीकारला. त्यानंतर हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला गेला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळेत कृषी विषय शिकविण्यासाठी बीएस्सी (अ‍ॅग्री) झालेले स्वतंत्र शिक्षक नेमावे, असे या प्रस्तावात नमूद आहे. मात्र त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद गरजेची असल्याने वित्त विभागाची मंजुरी गरजेची आहे.

मात्र नवे शिक्षक नेमण्यापेक्षा सध्या कार्यरत विज्ञान शिक्षकाकडूनच कृषी विषयाचेही अध्यापन करवून घ्यावे, असे मत वित्त विभागाने नोंदविले आहे. मात्र कृषी विभागातून बीएस्सी (अ‍ॅग्री) झालेले शिक्षकच नेमण्याचा आग्रह कायम होता. याशिवाय काही ‘तांत्रिक’ कारणांमुळेही हा प्रस्ताव बाजूला पडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कुठेही हालचाल नाही

तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा अंतर्भाव करण्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही कृषी अभ्यासक्रमाबाबत कुठेही हालचाल अथवा त्यावर वाच्यता होताना दिसत नाही. याउलट सध्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना ‘सैनिकी धडे’ देण्याची घोषणा केली आहे.