सुनील चावके

Budget Impact on Common Man : केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उलटगणती  बारा दिवसांवर आली असताना त्यात मध्यमवर्गाला काय मिळणार, हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. ज्या कुटुंबाचे दरमहा ४० हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न त्याला मध्यमवर्ग मानायचे झाल्यास अशा कुटुंबांची संख्या प्राप्तिकर खात्याच्या आकडेवारीनुसार देशात ३.३ कोटी आहे. म्हणजे दरमहा उत्पन्न ४० हजार ते २ लाख रुपये उत्पन्न असलेले १४ कोटी लोक या श्रेणीत येतात. प्राप्तिकर खात्याच्या आकडेवारीनुसार देशात दरमहा दोन लाख ते आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत कुटुंबांची संख्या सुमारे एक ते सव्वाकोटी आहे.

काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते देशात ३५ ते ४० कोटी लोक मध्यमवर्गाच्या श्रेणीत येतात. काहींच्या मते हा वर्ग ६० कोटींच्या घरात आहे. पण त्यासाठी सबळ असा पुरावा दिला जात नाही. मात्र, शेअर बाजारात म्युचुअल फंडांच्या माध्यमातून दरमहा २५ हजार कोटींचा येणारा ओघ लक्षात घेता त्यात तथ्य असू शकते. मात्र, निव्वळ प्राप्तिकर खात्याच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवायचा झाला तर एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत देशातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांची संख्या तुटपुंजीच म्हणायला हवी. याचा अर्थ मध्यमवर्गाच्या श्रेणीत येणारी उर्वरित लोकसंख्या प्राप्तिकर भरत नसावी आणि त्यांनी स्वतःला अल्पउत्पन्न गटात लपवून ठेवले असावे, असाही होऊ शकतो.

देशात मध्यमवर्गाचा जगण्याचा संघर्ष उग्र होत चालला आहे. आर्थिक ताण वाढत  चालल्याने मध्यमवर्गाला आपली जीवनशैली स्थिर ठेवताना  अनेक आर्थिक कसरती  कराव्या लागत आहेत.  देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मध्यमवर्गाचे आर्थिक बजेट कोलमडत  चालले आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारतातील मध्यमवर्गाची ही अवस्था कशामुळे होत आहे; दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचे स्थान कुठे आहे, हे चिंतनाचे विषय ठरु शकतात. सध्या प्रत्येक राज्यात मतदारांना लाडावून ठेवण्याची टूम आली आहे. त्यामुळे जेवढ्या  कल्याणकारी योजनांची घोषणा केंद्र-राज्य सरकारांकडून केल्या जातील तेवढा  मध्यमवर्गाभोवतीचा  आर्थिक फास वाढत चालला आहे.

प्राप्तिकर विभागाच्या १२ जानेवारी २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार कार्पोरेट क्षेत्राच्या तुलनेत मध्यमवर्गाचा समावेश असलेल्या गैर कार्पोरेट क्षेत्राकडून वसूल करण्यात आलेल्या प्राप्तिकराची रक्कम एक लाख सहा हजार ३१४ कोटींनी जास्त होती. म्हणजे एकूण करवसुलीत मध्यमवर्गाचा समावेश असलेल्या या गटाचा वाटा ५१.७३ टक्क्यांचा होता. २०२३-२४ वर्षात गैरकार्पोरट क्षेत्राकडून सात लाख १९ हजार ३५८ कोटी कराचे संकलन झाले होते. पण १२ जानेवारी २०२५ पर्यंतच्या कालावधीत या गटाकडून आठ कोटी ७४ लाख ४४२ कोटी रुपये कर वसूल करण्यात आले. म्हणजे मागच्या आर्थिक वर्षापेक्षा एक लाख ५५ हजार ८४ कोटी जास्त.

कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या तुलनेत मध्यमवर्गाच्या खिशातून अधिक पैसा काढून  आठ ते १२ हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्येचा  अनुयय करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे सवलती उधळत असतात. देशात ८० कोटी लोकांचे मासिक उत्पन्न आठ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. तर २५ कोटी लोकांचे उत्पन्न आठ ते १२ हजार रुपयांदरम्यान आहे. १२ हजाराहून अधिक उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या ३५ कोटी आहे.

त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना लोककल्याणकारी योजनांवर पैसा खर्च करावा लागतो. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचा अनुदानावरील खर्च चार लाख २८ हजार कोटींचा आहे. त्यात कपात होण्याऐवजी वाढ होण्याची शक्यताच जास्त. त्याचा बहुतांश भार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करांच्या रुपाने मध्यमवर्गाला सहन करावा लागतो.  बेरोजगारी आणि घटणाऱ्या आर्थिक विकास दराची झळ मध्यमवर्गाला बसत आहे.

जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल

रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ साठी आर्थिक विकास दराचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवरुन ६.६ टक्क्यांवर आणला आहे. मध्यमवर्गाला आर्थिक उब देणारे उद्योग आणखी गुंतवणूक टाळत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सध्यातरी पूर्णपणे सरकारी गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. गेल्या दोन दशकांत जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल होऊन गरजा वाढल्यामुळे मध्यमवर्गाला त्यातून बाहेर पडणे अवघड झाले आहे.

चार सदस्यांच्या कुटुंबात घर चालविण्यासाठी लागणारा ७० ते ८० टक्के खर्च, शाळेची फी, औषधोपचारावरील खर्च, मोबाईल, इंटरनेट, पेट्रोल, घरभाडे, घराचे हप्ते, कार्यालयात जाण्या-येण्याचा खर्च आणि तशातच वार्षिक वेतनवाढीचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी अशा चक्रव्यूहात सापडलेल्या मध्यमवर्गाची खर्चाची तोंडमिळवणी करताना कुचंबणा होत आहे. दूध, अंडी, ब्रेड, फळभाज्या, खाद्यतेलाचे भाव भडकलेले आहेत. त्यामुळे गरज आणि इच्छा असूनही स्वतःचे घर किंवा कार खरेदी करण्याची क्षमता उरलेली  नाही.कमी वेतन, बेरोजगारी, वेतनवाढीपेक्षा  महागाईचा दर अधिक आणि करांचे  ओझे यामुळे पिचलेल्या  मध्यमवर्गाला यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून  कोणता  दिलासा मिळणार हा मुद्दा त्यामुळेच ऐरणीवर आला आहे.

मध्यमवर्गाच्या वाट्याला दहा वर्षांत फारसे काही आलेले नाही. केंद्रात  मोदी सरकार येण्यापूर्वी दोन लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर भरावा लागत नव्हता. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा २.५ लाख करण्यात आली. या दहा वर्षांच्या काळात शिक्षणावरील खर्च, वैद्यकीय औषधोपचार, घरभाडे, घरखरेदीचा खर्च दुप्पट झाला आहे. आता तरी मध्यमवर्गाला दिलासा द्या, अशी मागणी वाढत चालली आहे, ती चोहोबाजूंनी आर्थिक वेढा आवळत जात असल्यामुळेच. पण यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला फारसे काही मिळेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही. याचे कारण कार्पोरेट  कर आणि जीएसटीचे संकलन अपेक्षेपेक्षा कमी झाले.

प्राप्तिकर सवलतींच्या माध्यमातून वर्षाला फार तर १८ हजार ते २४ हजाराच्या घरात दिलासा मिळू शकतो. पण हा दिलासा लाडकी बहीण किंवा महिला सन्मान योजनेदाखल दिल्या जाणाऱ्या २१०० किंवा २५०० रुपयांच्या तुलनेत नगण्यच असेल. मध्यमवर्गाने प्राप्तिकराच्या स्वरुपात देशातील  उद्योगजगतापेक्षा जास्त कर भरला, असे लोकसभेत गौरव गोगोई सांगत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डोक्याला हात लावून घेतला. गोगोईंचा  दावा त्यांनी चेहऱ्यावर छद्मी हास्य उमटवून खोडून  काढण्याचा प्रयत्न केला. मध्यमवर्गाला आगामी अर्थसंकल्पात कोणता दिलासा मिळणार याचे संकेतच त्यांचा चेहरा आणि त्यांची देहबोली देत होती. १ फेब्रुवारीला त्या आपला विक्रमी आठवा अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा हे संकेत दिशाभूल करणारे ठरोत, अशीच आशा मध्यमवर्गाला करावी लागेल.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)