Economic Growth : योजनांच्या आर्थिक वाढीसाठी उच्चस्तरीय समिती

Mumbai News : राज्यातील अनुत्पादक अनुदान योजना बंद करणे आणि आर्थिक वाढ करणाऱ्या योजनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सात सदस्यीय समितीत राज्य आणि जिल्हा योजनांचा आढावा घेऊन त्यात बदल सुचविणार आहे. तसेच काही योजना बंद करण्याचीही शिफारसही करण्यात येणार आहे. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी जूनमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात खर्चाचे नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

तसेच देशभरातील मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत निधीचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी योजनांचे एकत्रीकरण करणे, काही संस्थांचे एकत्रीकरण करणे, अनुत्पादक योजना कमी करणे आणि उत्पादक भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सूचना केल्या होत्या. या सर्व बाबींवर ही समिती काम करणार आहे.

राज्यात विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या चालू योजनांचे मूल्यमापन करणे, तसेच त्यांचे सुसूत्रीकरण करून साधनसंपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. ही समिती साधन संपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करून त्यात वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सुचविणार आहेत.

यासाठी अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ‘मित्र’ म्हणजे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फर्मेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य असलेल्या उच्चस्तरीय समितीत सात सदस्य असतील. यामध्ये वित्त, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व्यय विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा सचिव, तसेच संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव या समितीचे सदस्य असतील.

समितीची कार्यकक्षा

योजनांच्या सुसूत्रीकरणासंदर्भात ‘मित्र’ संस्थेने तयार केलेले प्रस्ताव या समितीस सादर करावे लागणार आहे. या प्रस्तावांचा आढावा घेऊन योजनांच्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस करण्यात येणार आहे. कालबाह्य झालेल्या योजना, तसेच काही ठिकाणी योजनांच्या लाभाची दुरुक्ती होत असेल किंवा योजनांच्या उद्दिष्टांची दुरुक्ती होत असेल तेथे सुसूत्रीकरणाची शिफारस करण्यात येणार आहे. मर्यादित निधीचा चांगला वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रीकरण करणे, संस्थांचे एकत्रीकरण करण्याची शिफारस ही समिती करणार आहे.