Nagpur News : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह मोफत लाभ देणाऱ्या विविध योजनांच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली असून, २३ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाला उत्तर दाखल करावे लागणार आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने वडपल्लीवार यांना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींसह इतर आवश्यक माहिती रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी नवीन माहितीचा समावेश असलेला अर्ज न्यायालयात सादर करून याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली.

न्यायालयाने त्यांची विनंती मंजूर करून सरकारला सुधारित याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वादग्रस्त योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्याची मुख्य मागणी आहे.

निवडणुकीमध्ये विजय मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोफत लाभ अदा करणाऱ्या योजना राबविण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. निवडणुकीचे पावित्र्य नष्ट होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो.

सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक आहेत, असेही याचिकेमध्ये नमूद आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.