Nagpur Adhiveshan : केंद्राने कांद्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. आता निर्यात बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज आहे. तर दुसरीकडे इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी घातल्याने साखर उद्योग धोक्यात येणार असल्याने केंद्र सरकारच्या या धोरणावर राज्य सरकारची भूमिका काय? असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.

नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शेती प्रश्नावर विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या शेतमाल निर्यातीबाबत पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन मांडली. केंद्र सरकारकडून शेतमाल निर्यातीचे मार्ग बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. त्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.

जयंत पाटील म्हणाले, मागील काही महिन्यांपासून केंद्राने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले होते. त्यामुळे कांद्याचे दर पडले. त्यात आता निर्यातीवर बंद आणली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक रस्त्यावर आला आहे. बांग्लादेशाने संत्री आयातीवर शुल्क लागू केल्याने राज्यातून संत्री निर्यात ठप्प आहे. त्याचबरोबर काल इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे साखर उद्योग धोक्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

यावर सरकारच्यावतीने भूमिका मांडत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कांदा, संत्री, इथेनाॅल संबंधित विषयांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांच्याशी चर्चा केली असून सरकारचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे.